भारतीय र अमेरिकी दूतबीचको त्यो भेटघाट

लामो समयदेखि चुपचाप बस्दै आएका काठमाडौंस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू जो बाइडेनले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथग्रहण गरेपछि एकाएक सक्रिय हुन थालेका छन् । गत बुधबार बिहान चिनियाँ राजदूतले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेलगत्तै दिउँसो नेपालको विकसित घटनाक्रमबारे भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग अढाइ घण्टा दिवा भोजनकै बीच गहन छलफल गरेका राजदूत र्‍याण्डी बेरीले यसबीच सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग पनि समानान्तर भेट गरिभ्याएका छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘बाहिर जे भने पनि गुह्य कुरो एमसिसीकै स्वार्थ हो ।’ अस्ति म्यान्मारमा प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा खबरदार भन्ने पहिलो राष्ट्र अमेरिका हो ।

नेपालमा संविधानको चीरहरण हँुदा लामो समयदेखिको मौनताप्रति जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि आफैँलाई लाज हँुदा बाइडेन प्रशासनको नाममा भेटघाट गरिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनले प्रजातन्त्रमाथि नै आक्रमण भएको ठहरसहितका प्रतिक्रिया चुलिँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत चुपचाप रहँदै आएको थियो ।

अमेरिकाको लागि एकजना पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रमाथि यत्रो आक्रमण हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृनिकाय तथा मुलुक मौन बस्नु उनीहरूका निम्ति पनि सुहाउँदो विषय होइन ।’ उनको दाबी छ, ‘यो संविधान निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै आर्थिक लगानी भएको छ । युुरोपेली युनियन, अमेरिका, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको लगानी छ ।’

अहिलेको घटनालाई संसद् विघटन मात्र नभई संविधान नै विघटन भएको रूपमा लिइएका रे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो योगदान रहेको ‘प्रडक्ट’ मासिन खोज्दा देखाएको मौनताले धेरैलाई अचम्भित बनाएको थियो ।

भारतको हकमा मौनता उसको स्वार्थभित्र परेको मान्नेहरू धेरै छन् । किनभने उसले यो संविधानलाई स्विकारेकै होइन । त्यसकारण उसले संसद् विघटनको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ भनेर मान्न सकिन्छ । हिजोको दिनमै उसले संविधान जारी नहोस् भन्ने तीव्र चाहना राखेको थियो । संविधान जारीपश्चात् समर्थनमा नभई विरोधमा विज्ञप्ति निकालेकै हो । त्यति नै बेला उसले हेरौंला नि यो संविधान कसरी लागू हुन्छ ? भनेर एक किसिमको धम्कीपूर्ण भाषासमेत बोलेको थियो । त्यसबाट पनि भारतको नियत र उद्देश्य झल्किने नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, अरु मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो लगानी र योगदान रहेको संविधान सुरक्षित राख्न नतम्सिनुमा सबैले आश्चर्य मानेका हुन् । पारदर्शी राजनीति र समाजको वकालत गर्दै आएका पश्चिमा राष्ट्रका सरकारले आफ्ना नागरिकको करको सानो अंशको योगदान रहेको नेपालको संविधानमाथि भएको आक्रमणलाई स्वीकार्नु कति उचित वा अनुचित भनेर कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । त्यसैलाई संबोधन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी राजदूतले भेटघाट थाल्नुभएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।