गभर्नरको योग्यतावाला मुद्दा धकेलिने लाइनमा !

मुलुक पछिल्लो एक वर्षदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘खैरो सूची’मा परेको छ । उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले सन् २०२७ जनवरीसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने र कार्यान्वयन हुने आफ्नो विस्तृत योजनाबारे विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।  

एफएटीएफले नेपालको वित्तीय प्रणाली र कारोबार अनुगमनमा गम्भीर कमजोरी देखेपछि कालोसूचीको चेतावनीस्वरुप खैरो सूचीमा राखेको हो । एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले पुस अन्तिम साता थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त रुपमा ‘फेस टु फेस’ बैठक आयोजना गरेको थियो । यसवारे आगामी फेब्रुअरीमा मेक्सिकोमा हुने प्लेनरी बैठकमा कसिकसाउ कुरा हुने बताइएको छ । 

यता खैरो सूचीमा पर्दासमेत सरोकारवाला निकायहरु तैं चुप मैचुपको अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध नियुक्तिको पहिलो दिनदेखि नै शैक्षिक योग्यताको लफडा कायम छ । सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनउपर सात महिनापछि आज पेशी तोकिएको छ ।

भदौको जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि मंसिर १५ मा पहिलो पटक पेशी चढे पनि पालो आएको थिएन । गभर्नर पौडेल विरुद्धको मुद्दा आज पेशीमा चढे पनि १९ औं नम्बरमा रहेकाले पालो आउने सम्भावना कम छ । अग्राधिकार पाएका मुद्दाले पनि पालो नपाउने रोग सर्वाेच्च अदालतमा पुरानै हो । उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलास नम्बर ३ मा परेको छ ।

"भदौको जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि मंसिर १५ मा पहिलो पटक पेशी चढे पनि पालो आएको थिएन । गभर्नर पौडेल विरुद्धको मुद्दा आज पेशीमा चढे पनि १९ औं नम्बरमा रहेकाले पालो आउने सम्भावना छैन । अग्राधिकार पाएका मुद्दाले पनि पालो नपाउने रोग सर्वाेच्च अदालतमा पुरानै हो । "

गभर्नरमा नियुक्त पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएपछि उनी काम भने गरिरहेका छन् । यद्यपी उनको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न गम्भीर रहेको र सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०७५ ले तोकेको अनिवार्य विषयक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न आलटाल गरिरहेको बुझिन्छ । 

रिट निवेदकहरुले पौडेलले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सर्वाेच्चमा पेश नगरेकाले अदालत स्वयमले दाखिला गराउन आदेश दिनुपर्ने असार २४ मा भएको सुनुवाईको क्रममा माग राखेका थिए ।  न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो दिनको बहसपश्चात् गभर्नर पौडेललाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै मुद्दालाई भने अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो । अग्राधिकारप्राप्त मुद्दामा समेत जेन जी विध्वंशलगायतका कारण देखाउँदै पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायालयमा ताजुबलाग्दो ढंगले बढेकोमा कानुन व्यवसायीहरुले अचम्म मानेका छन् ।

निवेदकहरु अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल,प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलसँग ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नभएकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर पौडेलले भने आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक उपाधी रहेको जनाउँदै ठूलो योग्यता भएपछि ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी नचाहिने लिखित जवाफमा जिकिर गरेका छन् । 

सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाहिँ  गभर्नर  स्वयम्,राष्ट्र बैंक र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सर्वाेच्च अदालतमा  पेश गर्न सकेका छैनन् ।