सर्टिफिकेट किन्नेहरु एक दिन पक्कै सोत्तर

सरकारी नियुक्ति लिने धेरैको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिन थालेको छ । निजामती, शिक्षण पेशा वा सुरक्षातर्फ जागिर खाने केहीले छिमेकी मुलुक भारतसहित विभिन्न देशबाट सर्टिफिकेट किनेर ल्याउने गरेको पाइएको छ । यससँगै तीमाथि मुद्दा दर्ता हुने क्रम पनि उस्तै छ । पछिल्लो केही दिनमा दुई प्रहरीउपर मुद्दा चलेको छ । 

अवकाशमा जानु एक साताअघि गत पुस ८ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लालबाबु गिरी र सेवानिवृत्त सहायक निरीक्षक (असई) चक्रदेव भट्टउपर पुस ११ गते मुद्दा दर्ता भयो । काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत गिरी २०५२ पुस १६ गते प्राविधिक नायब निरीक्षक (सई) मा नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिका क्रममा ‘पोस्ट बेसिक नर्सिङ’ मा स्नातक उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । तर, माध्यमिक तह (एसएलसी) कै प्रमाणपत्र नक्कली रहेको अख्तियारको ठहर छ । एसएलसीको प्रमाणपत्र सन् १९८८ मा भारतको पटनास्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समितिबाट जारी भएको उल्लेख छ । सो प्रमाणपत्रमा रोल नम्बर ७१८ रहेकोमा समितिबाट ५७६ रोल नम्बरले मात्र परीक्षा दिएको र प्रमाणपत्र छापिएको पुष्टि भएको अख्तियारको ठम्याई छ । यता, गिरीले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा ०५० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘पीसीएल इन नर्सिङ’ र ०६३ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट ‘पोस्ट बेसिक नर्सिङ इन ब्याचलर’ को योग्यता प्राप्त गरेको र त्यसको आधारमा प्रहरी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवा सुविधा लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, रामशाहपथस्थित महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट अवकाश प्राप्त असई चक्रदेव भट्टले पनि भारतबाट एसईईको सर्टिफिकेट ल्याएर नियुक्ति लिएको अख्तियारको ठहर छ । उनी २०५० चैत २० गते जवान पदबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए । नियुक्तिका क्रममा दिल्लीस्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट जारी भएको माध्यमिक तह (एसएलसी) को सर्टिफिकेट पेश गरेकोमा छानबिनका क्रममा नक्कली पुष्टि भएको हो । नक्कली सर्टिफिकेटबाट नियुक्ति लिएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वउपरीक्षक (एसपी) वीरसिंह साहुउपर पनि गत भदौमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । छानबिनमा तानिएपछि मुद्दा दर्ता हुनु डेढ महिनाअघि मात्रै उनले राजीनामा दिए । यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी नियुक्ति लिने असंख्य छन् । यद्यपि, छानबिनको अभावका कारण यो तथ्य बाहिर नआएको हो । 

गत वर्षमात्र नक्कली सर्टिफिकेटउपर साढे दुई दर्जन मुद्दा दायर भएको छ । तिनमा चार महिला र २३ पुरुष कर्मचारी छन् । अख्तियारका अनुसार सहायकस्तरका १४, शाखा अधिकृतस्तरका नौ जना, उपसचिवस्तर र राजनीतिक नियुक्ति भएका दुई–दुई जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै, ०८०/८१ मा ३४ वटा, ०८९/९० मा आठ वटा, ०७८/७९ मा पाँच वटा र ०७७/७८ मा तीन वटा मुद्दा चलाइएको अख्तियारको तथ्यांक छ । विशेषगरी प्रहरी, प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, नियामक, समिति, शैक्षिक संस्था र प्राविधिक सेवामा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नक्कली सर्टिफिकेटसम्बन्धी उजुरी तीन हजार बढी परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७९ देखि आव ०८१–०८२ सम्म अख्तियारमा झुटा प्रमाणपत्रसम्बन्धी तीन हजार २६५ वटा उजुरी परेका छन् । गत वर्षमात्र पाँच सय ४२ वटा उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा तीन सय १६, ०७८–०७९ मा नौ सय ८२, ०७९–०८० मा सात सय ८८ र ०८०–०८१ मा पाँच सय २३ वटा उजुरी परेको थियो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र जटिल समस्या बन्दै गएको बताउँछन् । ‘देशभित्रै वा भारतलगायत मुलुकबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर धेरैले सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको पाइएको छ, ’ उनले भने । आयोगले उजुरी परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सर्टिफिकेट सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउन प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ ।

छानबिनमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र भए सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्लस टु वा एसईईको भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्राविधिक शिक्षाको भए सिटिइभिटीको टिमसहित आयोगका प्रतिनिधि संलग्न हुन्छन् । त्यस्तै, विदेशी शैक्षिक प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित मुलुक नै गएर प्रमाणीकरण गरिन्छ । यसरी प्रमाणीकरणका क्रममा कतिपयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई प्रभाव वा दबाबमा पारेर सक्कली हो भनी पत्रसमेत बनाउने गरेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)