सदस्य–सचिवको उमेर विवादबारे थप छलफल आवश्यक

 पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्ति विवादमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सदस्य–सचिव नियुक्तिको निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । 

सरकारले कोषको सदस्य–सचिवमा गुल्मीका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.प्रकाशमणि शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । शर्माको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–१८ निवासी भेषराज लुइँटेलले रिट दर्ता गरेका थिए । 

संविधानमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ । तर, शर्माको उमेर ७० वर्ष पुगेको रिटकर्ताले दावी गरेका छन् ।