समानुपातिक बन्दसूचीमा पनि नक्कली कागजात हालेको आशंका

सहकारी ठगी प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको बेला,समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा नक्कली कागजात प्रयोग भएको आशंका छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाका केही उम्मेदवारले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई,छलफलसमेत नगरी पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम राखिएको जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन् । डा.महेन्द्र लावती,पर्वतारोही टासी लाक्पा शेर्पालगायतको विरोधले उम्मेदवारीमा नैतिकतासँगै कानुनी वैधताको प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामासहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य कानुनले उम्मेदवारको स्वःइच्छा, सहमति र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न खोजेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका कसैले ‘उम्मेदवारीबारे मलाई थाहा नै थिएन’ भनेको अवस्थामा कानुनतः दुईवटा सम्भावना उत्पन्न गराउँछ । पहिलो बन्दसूची पेश गर्ने क्रममा कि मञ्जुरीनामा नै पेश नगरिएको र दोस्रोमा मञ्जुरीनामा भए पनि नक्कली बनाइएको हुनसक्ने अवस्था हो ।

नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको हो भने,यसलाई केवल राजनीतिक अनैतिकता नभएर दण्डनीय अपराधको विषय बनाउनै पर्छ ।

यी दुबै अवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर खतरा हुनेमा दुईमत छैन । मञ्जुरीनामाबेगर उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो भने निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र पार्टीको आन्तरिक प्रणाली दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नुपर्छ । तर नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको हो भने, यसलाई केवल राजनीतिक अनैतिकता नभएर दण्डनीय अपराधको विषय बनाउनै पर्छ ।

उम्मेदवारहरुले यस्ता गम्भीर आरोप लगाइरहँदा आयोगमा औपचारिक कानुनी उजुरी गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने प्रवृत्तिको पनि नैतिक धरातल देखिँदैन । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ अनुसार आयोगमा उजुर हाल्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत् दबाब सिर्जना गराइएको विषय निकै शंकास्पद हुन्छ । यदि लावती र शेर्पाको दाबी सत्य हो भने, त्यसको परीक्षण निर्वाचन आयोग र अदालतमा हुनुुपर्छ,सामाजिक सञ्जालमा कदापी होइन।

यदि लावती र शेर्पाको दाबी सत्य हो भने, त्यसको परीक्षण निर्वाचन आयोग र अदालतमा हुनुुपर्छ,सामाजिक सञ्जालमा कदापी होइन।

यसअघिको सहकारी प्रकरणमा देखिएको कागजात हेरफेर,जिम्मेवारी पन्छाइएको र संस्थागत कमजोरीको छायाँ अहिले समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा देखिँदा केही महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेका छन् । प्रचलित कानुनले मञ्जुरीनामा बेगर उम्मेदवारी दिन नै मिल्दैन भनेको अवस्थामा कानुनविपरित उम्मेदवारी दर्ता गर्नेहरुले कस्तो कानुनीराज्य स्थापना गर्न लागेका होलान् ? अहिले उम्मेदवारी दिँदा नै यस्तो जात्रा देखाउने ले भोलि माननीय बनेपछि देखाउने जात्रा चाहिँ  कस्तो हुने होला ?