सेनापतिले गएर के भनेछन् सिंहदरबारमा ?

‘अशोक सिग्देलले किन त्यस्तो बोलेको होला ! मलाई बयानमा जान बाध्य पार्नेगरी किन त्यसो भन्नुपरेको होला...’, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने अडान राख्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हालै आफ्नो कोर टिममा यसरी दुखेसो पोखे । भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शन र भोलिपल्टको महाविध्वंशको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएका उनले प्रधानसेनापतिका कारण बयानमा जानैपर्ने बाध्यता आइलागेको बताएका थिए । 

उक्त घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगले मङ्सिर २९ गते सोमबार सैनिक नेतृत्वसँग बयान लिएको थियो । शुरुमा बोल्न आनाकानी गरेका सेनापति सिग्देल युद्धकार्य महानिर्देशनालय प्रमुख अनुपजंग थापासहित चार जनालाई लिएर सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए । करिब एक घण्टा लामो औपचारिक बयान र त्यति नै समयको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनले भदौ २३ र २४ को घटनामा प्राविधिक कारण मात्र नभई तत्कालीन सरकारको कामकारवाही र राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि जिम्मेवार रहेको प्रष्टीकरण दिए । सेनापतिको यो बयानपछि अप्ठेरोमा परेका ओलीले कोर टिममा ‘सेनापतिले डुबायो’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेको उच्च स्रोतको दावी छ । 

स्रोतका अनुसार सिग्देलले हस्ताक्षरसहित प्रष्ट शब्दमा कसैलाई लाञ्छित नगरे पनि जेनजी विध्वंश निम्तिनुका पछाडिको राजनीतिक कारण पनि हेर्नुपर्ने आशयको लिखित बयान दिएका थिए । ‘२३ र २४ को घटनालाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नु हुँदैन, यसपछाडिका अन्य आधारलाई पनि हेरिनुपर्छ’, उनले भने । 

भदौ २३ र २४ को घटनालाई मूलतः पुराना राजनीतिक दलका नेताप्रति असन्तुष्टिको बिष्फोटका रूपमा हेरिएको छ । अस्थिर शासन प्रणाली, कमजोर सुशासन, सर्भिस डेलिभरीको अवस्थाले चरम वितृष्णा बढिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । त्यसमा ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने काम गर्‍यो । स्रोतका अनुसार सेनापति सिग्देलले खुलेर त्यस्तो नबताए पनि त्यसतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘यो घटना आउनुमा अरू फ्याक्टर पनि जिम्मेवार छन्, त्यसलाई पनि माइन्युट्ली हेरिनुपर्छ ।’

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर १९ जना युवाको ज्यान गएपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न सल्लाह दिएका थिए । तर, यसप्रति उनी संवेदनशील नहुँदा भोलिपल्ट देशभर विध्वंश मच्चियो । २३ गते राती ओलीले राजीनामा दिएको भए भोलिपल्ट विध्वंस नमच्चिन सक्थ्यो भन्ने विश्लेषण सेनाको छ । सिग्देलले आयोगमा बयान दिँदै भनेका थिए, ‘हामीले सिचुएसन राम्रो छैन भनेका थियौं । तर, सुन्न मान्नु भएन ।’ 
सेनाले सार्वजनिक रूपमा पनि तत्कालीन सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै मानवीय क्षति न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै आएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत ऐतिहासिक धरोहर जोगाउन असफल भएको भन्ने प्रश्नमा उसले मानवीय क्षति रोक्न गोली नचलाएको स्पष्टिकरण दिएको छ । बयानका क्रममा पनि सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उदाहरण दिँदै भौतिक संरचनाभन्दा व्यक्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका थिए । ‘भिभिआइपीहरूको लाइफको कुरा थियो । राष्ट्रपतिलाई नजोगाउने हो भने त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट अर्कै हुन्थ्यो’, सेनाको भूमिकाको बचाऊ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यसकारण प्रोपर्टी भन्दा पनि भिभिआइपीहरूको लाइफ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सेनाले त्यही भूमिका खेलेको हो ।’

भदौ २४ गते देशभर आगजनी र तोडफोड हुन थालेपछि सेनाले राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेतालाई विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरी आफ्नो सुरक्षामा राखेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारबाटै हेलिकप्टरमा राखेर मकवानपुरस्थित चनबन ब्यारेक पु¥याएको थियो । मानवीय क्षति न्यूनीकरणलाई विशेष ध्यानमा राखेर भूमिका खेलेको प्रष्ट्याउँदै सिग्देलले बयानमा भने, ‘सेनाले समयमा उद्धार गरेकै कारण भिभिआइपीहरूको ज्यान जोगाउन सकिएको हो।’ 

आफूसमेत सुरक्षित नहुने भएपछि राजीनामा दिएर सैनिक सुरक्षामा गएका ओलीले भने सेनाको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । २४ गते बिहानैदेखि आफूलाई अघोषित नजरबन्दमा राखेर राजनीतिक भेटघाट गर्न रोकेका कारण परिस्थिति सरकारको काबुभन्दा बाहिर पुगेको उनको तर्क रहने गरेको छ । अहिले परिस्थिति सहज भएका बेला अरूमाथि औंलो ठड्याउने ओली आफ्नै क्याबिनेटका सदस्यलाई समेत बालुवाटारमा अलपत्र छोडेर हेलिकप्टरमा उडेका थिए । सैनिक स्रोतका अनुसार, सेनाले १४ सिटर हेलिकप्टर पठाएकोमा ओली, उनका बुबा, पत्नी राधिका शाक्य, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र पिए राजेश बज्राचार्यको परिवारका सदस्य गरी ९ जना मात्र त्यसमा चढेका थिए । तर, बालुवाटारमै रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेता प्रदीप ज्ञवाली, सभामुख देवराज घिमिरेले हेलिकप्टर चढ्न पाएनन् । उनीहरूलाई पछि प्रहरीले आफ्नै गाडीमा राखेर हेडक्वार्टर पु¥याएको थियो । बाहिर भने सेनाले अनुमति नदिएका कारण उनीहरूको उद्धार नभएको भनी गलत प्रचार गरिएको जंगीअड्डाको गुनासो छ । 

 आयोगका अध्यक्ष कार्की पहिलेदेखि आफूविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने मान्छे भएकाले बयान नदिने र प्रतिवेदन पनि स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेका ओली पछिल्लो समय चेपुवामा परेका छन् । सेनापति र तत्कालीन गृहमन्त्रीले सहज प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गरेपछि उनीमाथि नैतिक दबाब परेको हो । त्यही भएर होला अलि अगाडिसम्म गोली हाने पनि बयानमा जान्न भनेका उनी अहिले ‘घरमा आए चिया खुवाउँछु’ भन्नेमा पुगेका छन् । अस्तिसम्म आफू कार्यकारी प्रमुख भएर बसेको सिंहदरबारस्थित सोही ठाउँमा अभियुक्तका रूपमा बयान दिन जानुपर्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीलाई गुण्डुमै बोलाउन खोजेको बुझिन्छ । 

तर, आयोगका सदस्यहरू ओलीले बोलाएको ठाउँमा गएर बयान लिने पक्षमा छैनन् । यौटै घटनामा संलग्नहरूलाई दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नसकिने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यसबारे उच्च तहमा छलफल भैसकेको जनाउँदै स्रोतले सुनायो, ‘शुरुमा अरूलाई जस्तै औपचारिक पत्र लेखेर बोलाउने हो । आएनन् भने कानुनअनुसार अघि बढ्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।’

ओली बयान दिन सिंहदरबार नआउने, आयोगको टोली पनि गुण्डु नजाने अवस्थामा विकल्प के त ? स्रोतका अनुसार, आयोगसँग प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार भए पनि त्यसो गर्दा चुनावी वातावरण बिथोलिने भएकाले जरिवाना गरेर छाडिने सम्भावना छ । जाँचबुझ आयोग ऐनमा आयोगको अवहेलना गरेको ठहर भएमा दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ओलीको हकमा पनि उनले बयान दिन अस्वीकार गरे अवहेलना गरेको ठहरिने र जरिवानाको कारवाही आकर्षित हुने स्रोतले बतायो । 

‘उहाँ नआएको अवस्थामा कानुनअनुसार गर्न सकिने धेरै विकल्प छन् । तैपनि राजनीतिक माहोल किन बिगार्ने भन्ने हिसाबले दण्ड–जरिवाना तिराएर छोड्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘रकमको हिसाबले त्यो सानो होला तर यसले उहाँलाई ठूलो राजनीतिक क्षति पु¥याउन सक्छ । त्यसकारण स्थिति त्यहाँसम्म पुग्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)