सर्वोच्चमा अकस्मात् मन्त्रीहरू सामेल

सरकारका प्रतिनिधिहरू छानीछानी एकाएक हुर्रिएर किन सर्वोच्च अदालतमा बोलाइए ? उनीहरू किन अब माथिल्लो लेभलमा बसेर टुंगोमा पुग्छौं भन्ने तहमा पुगे ? कारक रहेछ सामाजिक सञ्जाल । न्याय दिने न्यायाधीशहरू नै उक्त सञ्जालमार्फत नकारात्मक लेखनको पहिलो शिकार बनेका छन् । यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पुस १३ गते आइतबार दिउँसो साढे २ बजे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सबैजसो न्यायाधीश र मन्त्रीहरूको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । 

छोटो सूचनामा अपर्झट उक्त बैठक बोलाउनुको कारण थियो– गत शनिबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियो क्लिप । जसमा सर्वोच्चको कम्पाउण्डमा उभिएर एक प्रहरीले ‘न्यायाधीशहरू झोले हुन्, अदालत भ्रष्टाचारको अखडा हो’ भनेका र मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सबै न्यायाधीशलाई फरवार्ड गरिदिएका थिए । 

यसबारे तुरुन्तै सिआइबी प्रमुख डा.मनोज केसीसँग गुहार मागियो । तर, सिआइबी ‘यो एआई जेनेरेटेड भिडियो हो, हामीले खोज्न सक्दैनौं’ भनेर पन्छियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा यही अदालत प्रदर्शनकारीको निशानामा परेको थियो । न्यायाधीशहरूले ज्यान जोगाएर भाग्नुपरेको थियो । यस्तोमा अदालत भ्रष्टाचारको अखडा र न्यायाधीश झोले भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि श्रीमान्हरू झसंग हुनु स्वाभाविक हो ।

यता, प्रहरीले पनि ‘हामी केही गर्न सक्दैनौँ’ भनेपछि उनीहरू डराए । त्यसपछि सरकारका प्रतिनिधिसहितको अकस्मात बैठक राखियो । जसमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई बोलाइएको थियो । पोखरामा रहेका मन्त्री सिन्हा हतारहतार काठमाडौं आइपुगेकोमा खरेल भने जहाज ढिलो उडेका कारण आउन भ्याएनन् । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतले ‘सामाजिक सञ्जालमा यसरी जथाभावी लेखेका छन् । हामीले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ? मुद्दामा फैसला कसरी सुनाउने ?’ लगायत गुनासो पोखेका थिए । केही न्यायाधीशले त ‘भोलि तपाईँहरू मन्त्री पद छोडेपछि आउने यहीँ हो । अदालतको धरोहर नै रहेन भने कहाँ वकालत गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै कानुनको ज्ञातासमेत रहेका अर्याल र सिन्हासमक्ष प्रश्न तेस्र्याएका थिए । 

अदालतको एउटा भवनबाट अर्कोमा जाँदा पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ थियो । दुवैले ‘न्यायालयमाथि प्रहार भएको देख्दा हाम्रो पनि मन जल्छ । न्यायालय र न्यायाधीशलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्छौं’ भन्ने जवाफ दिएको स्रोत बताउँछ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने प्रवृत्तिले न्यायालयको आस्थामाथि गम्भीर आघात पुगेको श्रीमान्हरूको जिकिर छ । स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले ज्यानकै असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छन् ।

स्रोत भन्छ,‘न्यायालय पीडितहरू न्याय माग्न आउने अन्तिम ठाउँ हो । त्यसैमाथि निरन्तर हमला भइरहेको छ । न्यायाधीश र न्यायालयबारे भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । अनि जनताले कसरी न्यायालयमाथि विश्वास गर्ने ? सरकारले अहिले नै कुनै ठोस कदम चालेन भने अदालतको धरोहर नै नरहने अवस्था आउन सक्छ ।’ जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीहरू सबैभन्दा बढी पीडित बनेकाले न्यायाधीशको सुरक्षामा तैनाथ उनीहरू पनि भयभित बनेको एकजना न्यायाधीशले बताए । 

‘अहिले प्रहरी आफैं डराइरहेको अवस्था छ । उसलाई कसैले टेर्दैन । अनि उसले कसरी हाम्रो सुरक्षा गर्न सक्छ ? सामाजिक सञ्जाललाई चाँहि सरकारले नियमन गर्नैपर्ने देखियो’,स्रोतले भन्यो । 

बन्दाबन्दीको अवस्थामा झैँ मुद्दा हेर्ने तयारी 

जेनजी प्रदर्शनमा सर्वोच्च, काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित डेढ दर्जन अदालत जलेको छ । अदालत जल्दा फाइलहरू खरानी भएको छ । सर्वोच्चकै ६० हजारभन्दा बढी थान मिसिल जलेको छ । फाइल पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तैपनि ६ महिना म्याद थपेर मुद्दा हेर्ने, एक महिना म्याद थाम्ने, म्याद नबुझ्नेलगायतका निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ । कोभिडताका २१ न्यायाधीशलाई हाजिर गराएर मुद्दा हेरेजसरी काम गर्ने तयारी भइरहेको एक जना श्रीमान्ले बताए । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)