एमसिसीको काम ठप्प,खर्च द्रुत :

के एमसिसी परियोजना तोकिएको समयमै पूरा हुन्छ ? यो प्रश्न अब सामान्य जिज्ञासा मात्र रहेन,राज्यको नीतिगत असफलता र जवाफदेहिताको गम्भीर परीक्षा बनेको छ । यथार्थ के हो भने परियोजना तोकिएको समयमै पूरा हुन्छ भन्ने दावी गर्न कोही पनि पदाधिकारी तयार छैन । अझ बढ्ता चिन्ताको विषय त के छ भने,परियोजना असफल हुने सम्भावनाभन्दा पनि यसले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक र संस्थागत बोझमा धकेल्ने सम्भावना देखिन थालेका छन् ।

यहाँ समस्या परियोजना ढिलो हुनुको मात्र होइन,बरु कामै अगाडि नबढ्दा पनि खर्च निर्बाध बढिरहेको छ । काम ठप्पजस्तै छ,तर खर्च पूर्ण गतिमा भैरहेको छ । यसै सन्दर्भमा दशैंअगावै एमसिए नेपालका कर्मचारीको तलब एकैपटक २० प्रतिशतले बढाइएको तथ्य सार्वजनिक हुनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यो राज्यकै खर्च कटौती नीतिमाथिको खुला अवज्ञा हो ।

अझ गम्भीर प्रश्न के छ भने यो तलब बृद्धि ठीक त्यही समयमा गरिएको छ,जब परियोजना नै अनिश्चित अवस्थामा पुगेको थियो । कामको प्रगति छैन, समयसीमा संकटमा छ,तर कर्मचारीलाई “अप्रत्यासित लाभ” बाँडिएको छ। स्रोतहरू भन्छन्, 'काम नगरी दाम बढ्नु आफैंमा अस्वाभाविक मात्र होइन,संस्थागत नैतिकताको पूर्ण पतन हो ।' यो निर्णय कर्मचारीहरूका लागि पनि अनपेक्षित थियो,किनकि सामान्यतः कामको मूल्यांकनपछि मात्र सुविधा बढाइन्छ,असफलतापछि होइन ।

यो निर्णय भएको समय झन् प्रतीकात्मक छ । एकातिर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार अशान्त थियो,राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । अर्कोतिर,त्यही अर्थमन्त्रालयभित्र एमसिए नेपालका कर्मचारीको तलब बढाउने बैठक शान्त रूपमा चलिरहेको थियो । यो दृश्यले एकैचोटि दुई नेपाल देखाउँछ; एउटा जनताको आक्रोशमा डुबेको,अर्को सानो संस्थागत घेराभित्र विशेष सुविधा सुरक्षित गरिरहेको ।

त्यसबेला अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खर्च कटौतीबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने विज्ञ बसेका थिए । निर्णय केहीअघि नै भएको भए पनि कार्यान्वयन रोक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीसँगै थियो । तर त्यो अधिकार प्रयोग भएन । किन ? यही प्रश्नको उत्तर आज पनि अर्थमन्त्रालयभित्र खोजिँदै छ। मौनता आफैंमा उत्तरजस्तै देखिन थालेको छ ।

एमसिए नेपालमा अनावाश्यक खर्च बढी भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको यो पहिलो पटक होइन । पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एमसिए नेपाललाई स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए, 'पाँचतारे होटलमा कार्यालय राख्ने विलासिता बन्द गर,भाडा घटाऊ,प्रशासनिक खर्च कटौती गर ।' यो सुझाव राजनीतिक थिएन,शुद्ध आर्थिक तर्कमा आधारित थियो । तर,एमसिए नेपालले ती निर्देशनलाई निरन्तर बेवास्ता गर्‍यो । किनभने उनीहरू नेपाली सरकारभन्दा बढी बाह्य दाताको संरक्षणमा रहेको अनुभूति गरिरहेका थिए । जब परिस्थिति अनुकूल भयो, एकैपटक २० प्रतिशत तलब बढाउने निर्णय सहजै पारित भयो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्णयअघि बढाउन वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा असाधारण रूपमा सक्रिय थिए । खर्च घटाउनुपर्ने बेला खर्च बढाउने निर्णयमा अग्रसर हुनु आफैंमा प्रश्न योग्य छ । यसलाई धेरैले संयोगभन्दा बढी राजनीतिक/भूराजनीतिक मिलानको परिणामका रूपमा हेरेका छन् । सत्ता परिवर्तन, बाह्य प्रभाव र त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने संरचना एउटै रेखामा देखिएको घटना हो,यो ।

तलब वृद्धिपछि एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टको मासिक तलब–भत्ता करिब १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुनै बहुराष्ट्रिय निजी कम्पनीका सिईओको तलबसँग तुलना गर्न मिल्छ । तर यहाँ न त नाफा छ, न परिणाम । बरु,बारम्बार मन्त्रीहरूले खर्च घटाउन दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिएको इतिहास छ । वर्षमान पुनदेखि अन्य मन्त्रीसम्मले कार्यालय याक एण्ड यति होटलबाट सार्न जोड दिए तर ती सुझावलाई अवहेलना गरियो । आज यही अवज्ञा पुरस्कारमा परिणत भएको देखिन्छ ।

६९.७ करोड अमेरिकी डलरको परियोजनामा ५० करोड अनुदान र १९.७ करोड डलर नेपाल सरकारको लगानी छ । नेपाली रुपैयाँमा यो ९२ अर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता हो । तर यति ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने छ काममा तर जे जति खर्च भएको छ त्यसबाट भौतिक प्रगति नगण्य छ । खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक शीर्षकमा गएको देखिन्छ । अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने पारदर्शिताको दावी गर्ने एमसिए नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो वार्षिक अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन ।

यसरी पारदर्शिताको आवरणमा अपारदर्शी खर्च,कामभन्दा सुविधा प्राथमिकता र राष्ट्रिय निर्देशनभन्दा बाह्य संरक्षणलाई बल दिने अभ्यासले एउटै प्रश्न उब्जाउँछ; यो परियोजना नेपालका लागि विकासको साधन हो कि नियोजित आर्थिक भार ?
आज एमसिसी परियोजनाको संकट प्राविधिक होइन,नैतिक र संस्थागत हो । जब परियोजना कार्यान्वयनभन्दा कर्मचारीको सुविधा सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ,तब समस्या ढिलाइ होइन, उद्देश्यमा नै देखिएको गम्भीर विचलन हुने गर्दछ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने एमसिसी समयमै नसकिने मात्र होइन, नसकिँदा पनि कसैको जिम्मेवारी नठहरिने अर्को उदाहरण बनेर रहनेछ । र,त्यस अवस्थामा नेपालले पाउनेछ; अधुरो परियोजना,बढ्दो खर्च र गहिरिँदो अविश्वास ।