सेनालाई आदेश गयो सर्वोच्चको

सर्वोच्च अदालतले सेनानी बोधराज कार्कीको पुनरावेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । जंगी अड्डाले सर्लाहीको ढुंग्रेखोला गाउँपालिका–४ निवासी मेजर बोधराजलाई आर्थिक अपचलनको आरोपमा सेवाबाट हटाएको थियो । 

सिद्धिबक्स गणमा कार्यरत ब्याच नम्बर ४४८३ भएका उनी आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि २०७५–७६ सम्म कल्याणकारी निर्देशनालयअन्तर्गत सुविधा तथा सहुलियत महाशाखामा कार्यरत थिए । त्यहाँ रहँदा आवास तथा बीमाबापतको रकम भुक्तानीमा अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । गत जेठ ३० गते उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएर अनुसन्धान थालियो । 

नियतवश असम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाममा आवास तथा बीमाबापतको रकमका लागि चेक काटेर जमदार आत्माराम थापालाई पटकपटक सटही गर्न लगाएको भेटिएपछि कोर्ट अफ इन्क्वायरीले सैनिक विशेष अदालतमा ‘सम्पत्तिसम्बन्धी कसूर गरेको’ अभियोगमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उनीसँग ६६ लाख ३३ हजार ६१३ रूपैयाँ बिगो मागदावी गरिएको छ । जसविरुद्ध उनले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न खोजे । तर, दर्ता हुन सकेन । र, दण्डबापतको रकम नतिरेको भन्दै पुनरावेदन दरपीठ गरिदियो । आफूलाई दण्डको फैसला नभएको र रजिष्ट्रारले दण्ड भनेर आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै उनले दरपीठको आदेश बदर गर्न माग गरे । सर्वोच्चले सेनासँग पुनरावेदन दर्ता नगर्नुको कारण माग्यो ।

शुरु अदालतले गरेको फैसला कानुनबमोजिम भएको उल्लेख गर्दै सैनिक अदालतले दण्डबमोजिमको रकम चुक्ता गरेमा सेवासुविधा फुकुवा हुने बताएको छ । सैनिक विशेष अदालतका रजिष्ट्रार प्राड महासेनानी सावित्री रत्न गुरुङ्गले उनले दण्डबापतको रकम नतिरेकाले पुनरावेदन दरपीठ गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । दण्डको रकम तिर्नेहरूको सेवासुविधा फुकुवासँगै पुनरावेदन पनि दर्ता भएको उनको जिकिर छ ।

कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदक बोधराज कार्कीले आफ्नो निवृत्तिभरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल सरकार, कल्याणकारी योजना निर्देशनालयबाट प्राप्त हुने रै–रकमहरू रोकिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको हुँदा सेवा–सुविधाबाट वञ्चित नभएको र निजले हाल पनि शुरु अदालतको फैसलाबमोजिम अपचलित गरेको रकम रु ६६, ३३, ६१३, ८९ सम्बन्धित दाखिला गरेमा पाउने सेवासुविधा फुकुवा हुने... ।’

त्यसैगरी, उनीसँगै दोषी ठहरिएका जर्नेल रोशन खड्काले बैंक जमानत बुझाएकाले पुनरावेदन दर्ता भएको पनि सेनाले जानकारी गराएको छ । न्यायाधीशद्धय टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन दर्ता गरी कानुनबमोजिम कारबाही र किनारा लगाउन सेनाका नाममा गत कात्तिक २८ गते आदेश जारी गरेको छ ।

मुद्दा नम्बर ०८२–आरई–००५८ भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११९ र सैनिक विशेष अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ३५ को उपनियम (२) खण्ड (क) को रोहमा बिना कानुनी आधार निवेदक प्रतिवादीको पुनरावेदनको कानुनी हकबाट वञ्चित गर्ने प्रकृतिको त्रुटिपूर्ण भई बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता गरी कानुनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नुहोला ।’