जेनजीले पेल्नासाथ सवा दुई लाख

सरकारी हाकिम ‘लुते’ र पिपलपाते हुँदा अभियन्तादेखि कलाकारसम्मले कसरी राज्यको संवेदनशील सूचना प्रणालीमा पहुँच बनाउँछन् र आफू अनुकूल निर्णय गराउँछन् भन्ने प्रमाण भेटियो गत साता सिंहदरबारमा । जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय फिल्म निर्माता रविन्द्रसिंह बानियाँ र भावना राउतहरूले सिंहदरबार र निर्वाचन आयोग पुगेर धर्ना नै दिएका रहेछन् अत्यन्त संवेदनशील डेटा सेन्टरमा । उनीहरूको दवावसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले मतदाता परिचयपत्र बनाउन बायोमेट्रिक आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । 

प्रश्न उठेको छ– सिंहदरबार, अड्डा, अदालत र सरकारी सम्पत्ति जलाउने जेनजीहरुले करोडौं नेपालीको वैयक्तिक विवरण रहेको डाटा सुरक्षा गर्न सक्छन् ? तिनैलाई खुशी राख्ने नाउँमा सुशीला कार्की सरकारले हरेक माग संबोधन गर्दै जाँदा भोलि हुने बिष्फोटको जिम्मेवारी लिन्छ चाहिँ कसले ? राज्यका झण्डै दुई करोड नागरिकको वैयक्तिक विवरण संकलन र सुरक्षण गरिरहेको अड्डा हो, गृह मन्त्रालयभित्र अवस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग । त्यसमा यो समाचार तयार पार्दासम्म १ करोड ९० लाख नेपालीको वैयक्तिक विवरण छ । तर मंगलबार बिहानै दुर्गा प्रसाईंवाला समूहले उक्त डाटामा पहुँच जमाएसँगै यो प्रश्न पेचिलो गरी उठ्न थालेको छ । हालसम्म पञ्जीकरण विभागसँग ११ वटा सरकारी निकायलाई इन्टरलिंक गराइसकिएको छ भने छिट्टै पाँच सरकारी सेवालाई जोड्ने तयारी छ । 

जेनजी युवाहरूको मागअनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई निर्वाचन आयोगमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था लागु गरिएसँगै दुई लाख २५ हजार ५७५ मतदाताले परिचयपत्रमार्फत नामावली बनाएका छन् । एकै दिन लाखौंको संख्यामा आवेदन आउँदा परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? यसअघि नै कर्जा सूचना केन्द्र, नागरिक एप्स, बाग्मती यातायात, राहदानी, कम्पनी रजिष्ट्रार, श्रम विभाग, घटना दर्ता, पेन्सन व्यवस्थापन, बैंक खाता प्रयोजनलगायत निकायसँग आबद्धता रहेकोमा हालैमात्र प्यान र निर्वाचन आयोगसँग आबद्धता गराइएको हो । अब नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्वास्थ्य वीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था विभागसमेत जोडिने पाइपलाइनमा छन् । जसरी हिजो राज्यको तथ्यांकमा अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएड) नेपाल, अनमिन, विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि डिएफआइडीको पकड थियो त्यसरी नै केपी ओलीको राज छन्जेल उनका सल्लाहकार अस्गर अलीहरूको हालिमुहाली चल्यो । अहिले त्यही डाटामा जेनजी समूहबाट केहीले पकड राख्न खोजिरहेको कुराले संशय पैदा गरेको छ । 

यो प्रकरणमा समेत पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको भूमिकालाई शंकाको नजरले हेरिएको छ । घिमिरे सहकारी विभागको रजिष्ट्रार हुँदा ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत् अपचलन गरेको आरोप लागेका जिबी राईलाई भगाउने पात्र हुन् । अहिले नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रविको चर्को दबाबमा नै घिमिरेले जिबीलाई भगाएका थिए । जिबीको राहदानी रोक्का भएको आठ दिनमै संघीय सहकारी विभागले अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर उनलाई भाग्न बाटो खोलिदिएको थियो । ०७९ माघ २६ देखि २०८० मंसिर १४ सम्म  संघीय सहकारी विभागको रजिष्ट्रारबाट विभागमा पुगेका उनैले ०८० असार अन्तिम साता जिबीको राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा थिए, रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा।

ओमप्रकाश अर्यालले तीन महिना नपुग्दै गृहमा तानेर पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक बनाएका हुन् । उनैले जेनजीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावली बनाउन सम्भव रहेको बताएको स्रोतको भनाइ छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)