यस्तै तालले राजा फर्कन बेर छैन

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्तिम गन्तव्य कहाँसम्म पुग्ला ? घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्ने अधिकांश मानिसहरू भन्छन्– यस्तै चालले संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना नहोला भन्न सकिन्न । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर जसरी चुनाव हुने सम्भावनालाई अन्त्य गर्दैछन् त्यसको परिणाम जेसुकै हुनसक्ने यस्ता टिप्पणीकारहरूको तर्क छ । 

जर्नेलहरु के भन्छन् भने त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले आँट गरेनन् र भारतले पनि सहमति जनाएन । सबैतिर अस्तव्यस्तता छाएको बेला राति १२ बजे राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै उनले आजदेखि म पुनस्र्थापित भए भनेका भएँ भोलिपल्ट सडकमा चरो मुसो कोही निस्किने थिएन । आनन्दले राजतन्त्र फर्कन्थ्यो र नयाँ कोर्समा मुलुक जान्थ्यो । केही दिनअघिको बाढी पहिरो र दैविक प्रकोपका बेला आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र उपस्थिति देखाउने मौका पाउँदासमेत दलहरूले त्यसो गर्न नसकेको उदाहरण उनीहरू पेश गर्छन् । 

आसन्न निर्वाचनमा भाग नलिने र संसद पुनःस्थापनाको नारासहित अघि बढ्ने निश्कर्षमा पुगेका ओली आफ्नो भनाइलाई सही पुष्टि गर्न अनेकौं तर्क गरिरहेका छन् । २७५ जनाको विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदमध्ये २२९ सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसद विघगनलाई अवैधानिक घोषणा गरिसकेको हुँदा पनि सो निर्णय मान्य हुन नसक्ने उनको दलील छ । केपी ओलीले आफ्ना नेता, कार्यकर्तासँग पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा कांग्रेस र एमाले सँगै हुने विश्वास दिलाउँदै आएका छन् । माओवादीको कुनै भर नभएको तर अन्तिममा समेत लतारिएर आउने उनमा विश्वास देखिन्छ । 

यसबीच, भदौ २४ गते सिंहदरबारमा आगजनी गरिएपछि त्यसबाट पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न अघि सरेको नेपाली सेना पछि हटेको छ । जाँचबुझ आयोग गठन भई त्यसले काम थालेकोले सेनाले सो काम रोक्न स्थलगत टोलीलाई फिर्ता बोलाएको स्रोतको दावी छ । टोलीले विभिन्न स्थलमा जलाइएका भवन र सवारीसाधनको प्रारम्भिक तथ्यांक सङ्कलन गरेको छ । 

गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गर्ने, घटनाको कारणका सम्बन्धमा यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी पाएको छ । यसैकारण सेनाले खटाएको टोलीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यअधिकारभित्र नपर्ने भन्दै रोकेको बताइन्छ ।