विश्वका महिला सशक्तीकरणमा चीनको ११ करोड अमेरिकी डलर

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्वव्यापी महिला सशक्तीकरणका लागि ११ करोड अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गर्नुभएको छ । राजधानी बेइजिङमा हिजोदेखि सुरु भएको ग्लोबल वुमेन्स लिडर्स मिटिङको उद्घाटन सम्बोधनमा राष्ट्रपति सीले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलन सन् १९९५ मा बेइजिङमै सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनको ३०औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको हो । उक्त ऐतिहासिक सम्मेलनमा १८९ देशले सर्वसम्मत पारित गरेको बेइजिङ घोषणा–पत्र र कार्ययोजनालाई विश्वभर लैङ्गिक समानताप्रतिको ऐतिहासिक मोडका रूपमा लिइन्छ।

हिजोको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति सीले महिलामाथि हुने विभेद र पूर्वाग्रहमुक्त, ‘समावेशी र सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण’ निर्माण गर्न सबै राष्ट्रले साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोही क्रममा आगामी पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला एजेन्सीका लागि एक करोड डलर र थप १० करोड डलर ग्लोबल डेभलपमेन्ट एण्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फण्डमा लगानी गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यसबाट विश्वभर महिला तथा बालिकाहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

चीनले सन् २०१५ मा स्थापना गरेको यो कोषले गरिबी न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र दिगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपति सीले चीनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘चीनले महिला तथा बालिकाहरूका लागि एक हजार साना तर अर्थपूर्ण जीवनस्तर सुधार परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । साथै विश्वका ५० हजार महिलालाई आदानप्रदान र प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि चीनमा आमन्त्रण गर्नेछ।’

उहाँका अनुसार अहिले पनि विश्वभर ६० करोडभन्दा बढी महिला युद्ध र द्वन्द्वको प्रभावमा छन्, र लाखौँ महिला चरम गरिबीमा बाँचेका छन्। महिलामाथि हुने हिंसाका सबै रूपहरूमा दृढतापूर्वक कारबाही गर्न र राजनीति तथा शासनमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

सीले महिला सशक्तीकरणका लागि शान्त वातावरण निर्माण, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा महिलालाई सशक्त बनाउनुपने उल्लेख गर्दै लैङ्गिक पूर्वाग्रह अन्त्य गर्न सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रपतिका अनुसार पछिल्ला दशकमा चीनका ६९ करोडभन्दा बढी महिला गरिबीबाट मुक्त भएका छन्, १९९५ यता मातृ मृत्युदर ८० प्रतिशतले घटेको छ, महिलाहरुले अहिले राष्ट्रिय श्रमशक्तिको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेका छन्।