राजनीतिक दल पुनर्गठनको अनिवार्यता

जेन जी पुस्ताको प्रदर्शन र भोलिपल्टको विध्वंशपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार दिने अवस्था नरहेपछि शून्यतामा राजसंस्था फर्काउने प्रयास पनि भए। नेपाली सेनाले सैनिक शासन चलाउने हिम्मत गरेन। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन सहमति दिएको समाचार बाहिरिएपछि सरकार परिवर्तनको बाटो खुल्यो ।

दलहरूको चाहनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले त्यस कदमप्रति दलहरूले असहमति जनाए । तर त्यो केवल ‘राजनीतिक पोजिसन’ मात्र थियो, पुनःस्थापनाको माग थिएन। जेन जी आन्दोलनको विपक्षमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए सरकार र संसदबीचको द्वन्द्वले देशलाई झन् जटिल बनाउने निश्चित थियो। त्यसैले आन्दोलनकारीको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।

तर संविधानसहितको अन्य व्यवस्था खारेज गर्ने अधिकार जेन जीलगायत कसैलाई छैन। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संविधानसभाबाट जारी संविधानभित्र सीमित रहनैपर्छ। संविधानका कमी कमजोरी संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्नुपर्छ। संवैधानिक धारामा समाधान नदेखिए संवैधानिक मर्म र भावना टेकेर समाधान खोज्नैपर्छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा दिएको सन्देशमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने स्पष्ट छ। जेन जी पुस्ताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था माग्दै आएका छन्, तर संविधानमा त्यस्तो प्रावधान छैन। वर्तमान अन्तरिम सरकार जेन जी पुस्ताको प्रतिनिधित्वका रूपमा बनेको छ । भ्रस्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, र आन्दोलन दमनका दोषीमाथि कारबाही पनि उनीहरुको मुख्य माग हो।

संविधानसहितको अन्य व्यवस्था खारेज गर्ने अधिकार जेन जीलगायत कसैलाई छैन। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संविधानसभाबाट जारी संविधानभित्र सीमित रहनैपर्छ। संविधानका कमी कमजोरी संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्नुपर्छ। संवैधानिक धारामा समाधान नदेखिए संवैधानिक मर्म र भावना टेकेर समाधान खोज्नैपर्छ।

तर ती माग तत्काल पूरा हुन सम्भव छैन। २०४७ सालदेखि आजसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण छोटो समयमै सम्भव हुँदैन। भदौ २३ र २४ गतेको जनधन क्षतिको छानबिन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो अवस्थामा सरकार र जेन जी पुस्ताबीच दूरी बढ्नु स्वाभाविक छ।

जेन जी कुनै राजनीतिक दर्शन, नीति वा संगठनमा आधारित थिएन। त्यसको स्पष्ट नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि देखिँदैन । त्यसमाथि उक्त पुस्ताभित्रै देखिएको फुट र फरक–फरक समूहका उपस्थितिले सरकारका लागि वार्ता गर्ने पक्ष नै अस्पष्ट बनेको छ।

यस्तो तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै देशभित्र र बाहिरका शक्ति–स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुन खोजिरहेका छन्। चाडपर्व सकिएपछि जेन जीको दबाबमूलक कार्यक्रम, दलहरूको प्रतिक्रियात्मक दबाब, र राजावादी गतिविधि तीव्र हुने निश्चित छ। प्रदेश खारेजी, निर्वाचन प्रणाली, र शासन स्वरूपजस्ता एजेन्डामा देश फेरि विभाजित हुने संकेत स्पष्ट छन्। कम्तीमा आगामी छ महिना मुलुक जटिल संक्रमणकालीन चौबाटोबाट गुज्रिँदैछ।

अबको मार्गचित्र सरकार, राजनीतिक दल र जेन जी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूको भूमिकामा निर्भर गर्छ। उक्त पुस्ताको माग र एजेन्डाको प्रतिनिधित्व गर्न कस्तो संगठित शक्ति उदाउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। त्यस्तो शक्ति उदाए पनि त्यसले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्नेमा शंकै छ।

जेन जी कुनै राजनीतिक दर्शन, नीति वा संगठनमा आधारित थिएन। त्यसको स्पष्ट नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि देखिँदैन । त्यसमाथि उक्त पुस्ताभित्रै देखिएको फुट र फरक–फरक समूहका उपस्थितिले सरकारका लागि वार्ता गर्ने पक्ष नै अस्पष्ट बनेको छ।

वर्तमान सरकार र मुख्य राजनीतिक दलबीच संवाद अवरुद्ध छ। शीर्ष नेताहरूको “राजनीतिक पोजिसन”, सरकारको जेनजीप्रतिको दृष्टिकोण, आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षति र जनअसन्तोषका कारण संवाद सहज बन्न सकेको छैन। मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्व नै वार्ताका बाधक बनेको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको, शीर्ष नेतृत्वको विस्थापन, परिवर्तन र दलहरूको पुनर्गठन हो।

राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन नै अहिलेको अनिवार्य शर्त बनेको छ। नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्संरचना भए मात्र सरकार, दल र जेन जी प्रतिनिधिबीच संवादका ढोका खुल्ने छन्। यदि शीर्ष नेतृत्व तयार नभए, दलभित्रका युवापुस्ताले हस्तक्षेप गरेर दलभित्र परिवर्तन ल्याउनुपर्ने समय आएको छ।

जेन जीहरूको माग राजनीतिक दलको विरोधमा नभएर भ्रष्ट शासक र नेतृत्वको विपक्षमा रहेको बताइएको छ । जबसम्म दलहरू पुनर्गठित भएर नयाँ सोचका साथ प्रस्तुत हुँदैनन्, तबसम्म सरकार, जेनजी र दलबीच त्रिपक्षीय संवाद सम्भव हुँदैन । त्यस संवादबिना सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन र मुलुक पुनः अनिश्चितताको भूमरीमा फस्ने छ ।

त्यसैले मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्ना संगठनात्मक संरचना तलदेखि माथिसम्म पुनर्गठन गरी नेतृत्व, विचार, दृष्टिकोण र कार्यशैलीलाई अद्यावधिक गर्नैपर्छ। पुनर्गठित दलहरूसँग मात्र जेन जी र सरकारबीच संवाद सहज हुनेछ, राष्ट्रिय सहमति सम्भव हुनेछ, र संविधान संशोधनका एजेन्डासहित निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दा मुलुकले सहज निकास पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।