हामीले छाडेपछि पेल्न केपीलाई सजिलो भयो

०७० सालमा अशोक राई, अजम्बर काङमाङ राई, विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङसहितका जनजाति नेताहरू एमाले पार्टीबाट विद्रोह गरेर नहिँडेको भए पार्टीमा केपी ओलीको सायदै एकछत्र राज चल्थ्यो । यी जनजाति नेताहरू अलिकति ब्यालेन्स गर्थे । तर, संविधान निर्माण गर्दा एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको विपक्षमा एमाले उभिएपछि अशोक राईसहितले पार्टी परित्याग गरे । विद्यार्थी कालदेखि एमाले राजनीति गरेका, युवा संघको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रही केपी ओलीलाई संयोजक बनाएका रकम चेम्जोङहरू पनि एमालेमा रहिरहेनन् । पाँचौं महाअधिवेशनबाट लेखा समिति सदस्य, छैटौंबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी वामदेव गौतमले पार्टी फुकाउँदा उनीतिरै लागेका थिए । पछि सातौं र आठौंमा केन्द्रीय सदस्य थिए । ०६७ सालमा माधव नेपालको क्याबिनेटमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण र त्यसअघि सञ्चार राज्यमन्त्री भइसकेका उनी अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा सहअध्यक्ष छन् । 

–हरि गजुरेल

० विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 

– कांग्रेस–एमाले सरकार जन चाहनाअनुरूप चलिरहेको थिएन । राम्रा मान्छेलाई कारवाही गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने दुई दलीय तानाशाही थियो । अर्काेतिर केपी शर्मा ओलीको दम्भ र निरंकुशताले जनतामा एक प्रकारको उकुसमुकुस थियो । भ्रष्ट्राचारले चरम सीमा नाघेको थियो । सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि बढिरहेको थियो । ओलीले सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म बन्द गरिदिए । प्रेसर कुकरमा हावा मात्र भरिरह्यो तर निस्कन दिएन भने के हुन्छ ? पड्कन्छ नै ! सामाजिक सञ्जालमाथिको बन्देज नै बिस्फोटको तात्कालिक कारक बन्न पुग्यो । अब चुनावबाटै निकास निस्कन्छ । 

० ६ महिनापछि २१ फागुनमा चुनाव भएन भने स्थिति कहाँ पुग्ला ? 

– यो कुरा राष्ट्रपतिमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रपतिले गलत नियत राख्दा गलतै दिशातिर जान्छ । कथं २१ फागुनको निर्वाचन आफूअनुकूल नहुने देखेर दलहरूले बितण्डा मच्चाए भने के हुन्छ ? बंगलादेशमै दुई वर्षदेखि चुनाव हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ मा यसो गर्ने वा यो गर्ने भनेर कतै लेखिएको छैन । जसरी हिजोका दिनमा राजाले ‘ममा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर’ भन्थे उसैगरी अहिले आवश्यकताको सिद्धान्त तेस्र्याइएको छ । निर्वाचन गर्न नसकेर संसद् पुनःस्थापनातिर लागियो भने मुलुक ब्ल्याक होलतिर छिर्छ । अहिले त बाह्य शक्तिको छाया मात्र देखिएको छ । त्यसपछि उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमै खेल्छन् । चुनाव हुँदा आकाशंै खसिहाल्दैन । जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि भनेको दलहरूको सरकार गएर निर्दलीय नयाँ सरकार आउनु नै हो । संविधान त्यही छ । नीति नियम त्यही छ । चुनावपछाडि संविधान संशोधन गर्ने वा चुनाव अगाडि ? प्रश्न यथावत् छ ।

० तपाईंं धनकुटा राजारानीको पहाडे छोरा, माले, एमाले हुँदै कम्युनिष्ट राजनीति छोडेर मधेशको राजनीतिमा खुम्चन किन तयार हुनुभएको ? 

– मधेशको नेता अध्यक्ष हुँदा मधेशवादी र पहाडको नेता पार्टी प्रमुख हुँदा पहाडेवादी भन्ने हुन्छ र ? जसपा नेपालमा अरु पहाडे साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । कसको प्रभाव कहाँ छ ? र, कोचाहिँ त्यसको प्रमुख छ अर्थात् क्षेत्रीयता र जातीयताको आधारमा संबोधन गर्न वा हेर्न मिल्दैन । एमाले र कांग्रेसहरूले हिजो पञ्चायत र राणाकालकै प्रचलनको सिको गरेका हुन् । जातिगत र क्षेत्रगत रूपमा सोच्न थालियो भने राष्ट्रिय एकता कहिल्यै बलियो हुँदैन । जनता समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष मधेशका छन् । सह–अध्यक्ष पहाडको जनजाति छ । त्यहाँ पहाडे ब्राह्मणसहित खस, मगर, राई, थारु, दलित, जनजाति, महिला सबै छन् । ठूला दलभन्दा समावेशी छ हाम्रो पार्टी । 

० उपेन्द्र यादव अमेरिकामै रहेका बेला तपाईंहरूको पार्टी छिन्नभिन्न भयो । यो चलखेलका निम्ति को जिम्मेवार ? 

– त्यतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुभयो र पार्टी टुटाइदिनुभयो । केपी ओली लिम्बुवानतिरको मान्छे, आदिवासी, जनजाति र उनीहरूले उठाउँदै आएको पहिचान, समावेशी, अधिकारको विषय उहाँलाई कहिल्यै पचेन । हामी एमालेमा हुँदा पनि त्यसका विरुद्ध लडिरह्यौं । उहाँ हावी हुँदै आएपछि एकल जातीय पहिचानमा आधारित पार्टी संघीयताको विपक्षमा उभियो । पहिलो संविधानसभा त्यही षडयन्त्रका कारण समाप्त भयो । र, हामी पनि एमाले परित्याग गरेर निस्कियौं । दोश्रो निर्वाचन सेटिङमा भयो । पछिल्लो पटक प्रचण्डको सरकार हुँदा उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन, यसलाई टुक्राइदिने भन्नुभयो । त्यसलाई प्रचण्डले कार्यान्वयन गर्नुभयो । उहाँले खुर्काेटमा गएर एउटा कार्यक्रममा भाषण पनि गर्नुभयो । यो प्रचण्डको केटाकेटीपारा हो । आफ्नै विवेकले नगरेको र अरुले लगाए– अह्राएर गरेको कामको जिम्मेवारी लिएर उहाँ हिरो हुने कुनै स्थिति थिएन । त्यही कारण उहाँसँग पनि हाम्रो असमझदारी पैदा भयो ।

० यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिका कस्तो रह्यो ? 

– यो सेटिङ हो । राजनीतिक दलको भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभएको छ । उहाँहरूको कार्यक्षमतामा मलाई केही भन्नु र शंका गर्नु छैन । तर, मुद्दाको पेशी चढ्छ, हेर्न भ्याइँदैन । पटक पटक पेशी सार्ने र टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ । हिजो निर्वाचन आयोगले ऐन, कानुनमा टेकेर निर्णय गरेको भए अदालतलाई टेक्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला । यस्तै–यस्तै खुराफाती कामले केपी ओलीप्रति असन्तुष्टि चुलिएको हो । हाम्रोमात्र होइन लोसपा, एकीकृत समाजवादी नागरिक उन्मुक्तिसम्मको विभाजमा बदनियत राखिएको छ । निर्वाचन आयोगको काम त महाधिवेशनको सनाखतसम्म गरिदिने हो । केपी ओलीमा बदलाबको भावना कतिसम्म छ भन्ने यहीँबाट देखिन्छ । हाम्रो पार्टीको मुद्दा पनि त्यसैगरी अल्झाइयो । केपी ओलीले पहिचान, संघीयता, समावेशीको मुद्दा उठाउनेलाई देखिसक्नुहुन्न । 

० मधेशमा तपाईंहरूको पार्टीप्रतिको जनमत कस्तो पाउनुभएको छ ? 

–हुनलाई त लोसपा, सिके राउतदेखि रेशम चौधरीहरूका पार्टी पनि छन् तर तिनको प्रभाव पहाडतिर छैन । पहाड, कोशी, बाग्मती, गण्डकीदेखि सुदूरपश्चिमसँग संरचना भएको पार्टी हो जसपा । मधेश प्रदेशमै हेर्ने हो भने अहिले पनि ठूलो भूमिकामा छौँ । सिके राउतको पार्टी टुटफुट शुरु भइसकेको छ । रेशम चौधरीजी आफनै आन्तरिक समस्याले साफ हुनुभयो । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छौँ । जसमा जनमुक्तिसहित पहाडमा प्रभाव राख्ने दल पनि आवद्ध छन् । समाजवादीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा जसपा नेपाल पूर्ण सदस्य राष्ट्र हो । अहिले यूरोपियनको अगुवाइमा प्रोगेसिभ एलायन्स बनेको छ । जसमा विश्वभरबाट १५० भन्दा बढी राष्ट्र सदस्य छन् । नेपालबाट आवद्ध हुने हामी मात्र हौँ । 

० ०७७ साल वैशाख १० को मध्यराति मधेशका दलहरू मिलेर राजपा बन्यो । आज सो पार्टी छोडेर हिँडेकाहरू क्रमशः सक्किने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ, किन होला ? 

– त्यसदिन मध्यरातमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भई जसपा नेपाल बन्यो । ०७८ भदौ १ गते महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतले विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे । वर्ष दिनपछि ०७९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई, महिन्द्र यादवलगायतले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाए । चार वर्षमा जसपा तीन पटक विभाजनको शिकार बन्यो । राजपा र समाजवादी पार्टीबीच किन एकता गरियो ? अनि आफँैंले एकता गरेको पार्टीमा महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराईहरू टिक्न सक्नुभएन । आफैँ सकिनुभयो । पार्टी एक भएको भए कांग्रेस, कम्युनिष्टपछिको फोर्सका रूपमा रहन्थ्यो ।

० लामो कालखण्ड कम्युनिष्ट राजनीति गर्नुभयो । अब नेपालमा वामपन्थीहरूको भविष्य सकिएकै हो त ? 

– नेपालमा वाम एकताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले बेला बेला सहयोग गरेका होलान् । अहिलेको परिस्थितिका कारण केही महिनापछि कम्युनिष्ट भनिएका दलहरू केही एक आपसमा मिल्लान् पनि ! यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने जनमत कम्युनिष्टहरूकै पक्षमा देखिन्छ । तर, अहिले कम्युनिष्ट जनमत धेरै बिथोलिएको छ । धेरै मुलुकमा कम्युनिष्टहरू सिलोझैं खोज्नुपर्ने स्थितिमा छन् । श्रीलंकामा केही हदसम्म थियो । इण्डियाको धेरै राज्यमा सरकार नै बनाएका थिए । अहिले एउटा राज्यमा सीमित छ । त्यसले पनि धेरै चुनाव थेग्दैन । सिपिआई, सिपिएमहरू समाप्तिको दिशातिर गइसके । नेपालमा जसो तसो टिकिरहेको र थेगिरहेको थियो । तर केपी ओलीजस्तो हठवादी सोच भएका मान्छेका कारण वामपन्थी आन्दोलन विचलित हुन पुगेको छ । माधव, प्रचण्ड, विप्लवहरूले प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । ढिलो चाँडो व्यवहारमा देखिएला । 

० मोर्चामा त उपेन्द्र यादव टिक्नुभएन । प्रचण्डले पार्टी फुटाइदिएको रिस हो वा अरू केही कारण छन् ? 

– हामी कम्युनिष्ट नामबाट अर्गनाइज हुने स्थितिमा छैनौं । पुरातन माक्र्सिज्म र कम्युनिज्मको सिद्धान्त बोकेर अगाडि जान सक्दैनौं । वामपन्थी र कम्युनिष्टहरूबीच राम्रो मनशायका साथ एकता होस् तर फेरि पनि केपी ओलीजस्तो पात्रहरू नजन्मिउन् । उनकै प्रवृत्तिकै कारण वामपन्थीहरू ओरालो यात्रा लागेका हुन् । 

० तपाईंले सीपी मैनाली, केपी ओली, माधव नेपालहरूसँग संगत गर्नुभयो । कस्तो लाग्छ उहाँरूको कार्यशैली ? 

– सिपी मैनाली आफूलाई आदर्शवादी कम्युनिष्ट हुँ भन्छन् तर व्यवहारमा  कम्युनिष्ट होइनन् । त्यही व्यवहार नभएरै उनको पार्टी अगाडि बढ्न सकेको छैन । आफ्नो कुरा ठीक मान्ने मान्छे ठीक, ठीक नमान्ने मान्छे बेठीक । यही हो शैली । झापा आन्दोलनको योगदान छ तर त्यसपछि कहिल्यै माथि आउन सकेनन् । उनको व्यवहारै त्यस्तो छ । त्यही कारण मदन र झलनाथहरूले विस्थापित गरे । माधव नेपालजी धेरै राजनीतिक सोच विचार क्रियट गर्ने मान्छे होइनन् । तर, व्यावहारिक र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताका धनी हुन् । अरूभन्दा धेरै लचिलो पनि ! त्यही लचकताकै फाइदा उठाएर केपी ओलीले उल्टो पेले । सम्भवतः हामीले पार्टी नछोडेको भए केपी ओली आउँदा पनि आउँदैनथें होलान् । हामीले पार्टी छाडेपछि सन्तुलन बिग्रियो । हामी छउन्जेल सन्तुलन ओलीको पक्षमा कहिल्यै गएन । ओली एक किसिमको पूर्वाग्रहग्रस्त मनस्थिति र निरंकुश प्रवृत्ति बोकेको मान्छे । ताक पर्दा जे गर्न पनि तयार हुने । विद्यालाई रोक्न मदन भण्डारीलाई गाली गर्ने । अलिकता पनि नैतिकता भएको मान्छेले यस्तो गर्दैन । 

० तपाईं माधव नेपालकै क्याबिनेटको शान्ति मन्त्री, अहिले उहाँमाथि पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । के थियो रहस्य ? 

– पतञ्जलीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिशोध छ वा छैन, भोलि अदालतले बोल्ला । त्यस्ता केश धेरै छन् तर यही केशमात्र आवश्यक ठानेर सम्बन्धित निकायले अगाडि बढायो । त्यतिखेर रामदेव र बालकृष्ण अचार्यलाई भगवान नै मान्दथें । उनीहरूलाई भेट्दा क्याबिनेटका कतिपय साथी गर्व गर्थे । धार्मिक क्षेत्रमा त्यति उचाइ भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरे होलान् । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रस्ताव राम्रै लागेर अगाडि बढाएका होलान । 

० अन्तरिम सरकारको प्रधामनन्त्री सुशीला कार्की र तपाईं एउटै क्षेत्रको । कस्तो छ उहाँको कार्यशैली ? 

– सुशीला कार्की हक्की र हठी स्वभावको मान्छे । लागेको कुरा गरिछाड्ने मान्छे । पहिला धरानमा उहाँको ल फर्म थियो । मेरो एउटा मुद्दामा बहस पनि गरिदिनुभयो । लागेको कुरामा कन्फ्युज नभई अगाडि बढ्ने स्वभाव हो । उहाँको मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखिका निर्णय धेरै विवादित छैनन् । यसबाट उहाँको मनसाय त्यति गलत छैन कि भन्ने लाग्छ । 

० निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन हुनसक्ने स्थिति छ ? 

– नेपालमा हरेक दश दश वर्षमा आन्दोलन हुने गर्छ । धेरैले सिष्टमलाई दोष दिन्छन् । सिष्टमभन्दा नेताहरूको नियम, आचरण, प्रवृत्ति नै दोषी छ । भ्रष्टाचार यति साह्रो मौलाएको छ कि आजको भोलि नियन्त्रण हुँदैन । केपी ओली, शेरबहादुरको प्रवृत्तिले देश बन्दैन । भ्रष्टाचार मात्र रोक्ने हो भने दश–पन्ध्र वर्षमा आन्दोलन हुने स्थिति आउँदैन । निःस्वार्थपूर्वक आर्थिक विकास अगाडि बढाउने हो भने कोही बिदेसिनुपर्दैन, कोही बेरोजगार बस्नु पर्दैन । चाहने हो भने भुटानले झैं थोरै समयमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेता पनि उत्तिकै भ्रष्ट छन् । करेक्सन नभए फेरि पनि यस्तो भइरहन्छ । घर जलाउनेहरूले मैले जलाएको हुँ भन्दैन छाती फुलाएर हिँड्छ भने त्यो भोलिका दिनलाई पनि राम्रो भएन । दण्डहिनताको अन्त्य गर्नका लागि तीन वटा आयोग बनाएर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । आन्दोलनको उपलब्धि संविधान संशोधन गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । भोलि संसदले गर्ने कि आजै गर्ने ? त्यस विषयमा पनि आन्दोलनकारी पक्ष र सरकारी पक्षले वार्तामा आउनुपर्छ ।