सेनाको भूमिकामाथि सयौं सवाल

संसद भवनको सुरक्षालाई कम प्राथमिकता दिएर त्यहाँ प्रहरीको सानो टुकडी खटाइए पनि सेनाका तर्फबाट सिंहदरबारमा ७ सय जनाको नरसिंह दल गण नै छ । शीतलनिवास नै सेनाका परमाधिपतिको कार्यालय र निवास हो, जहाँ विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यदलबाट जर्नेलको नेतृत्वमा ३ सय जनाको टुकडी तैनाथ रहन्छ । सेनाले २३ र २४ गते धनको क्षति भए पनि जनको खति नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहेको दावी गरे पनि सिंहदरबार, शीतलनिवास र सर्वोच्च अदालत खरानी भएपछि डिल्लीबजार कारागारबाहिर वास्तविक क्षमता भोलिपल्ट देखायो ।

जेल घेरा हालेर सडकमा सुतीसुती मेशिनगन तेस्र्याउँदै सारा कैदीबन्दीलाई भाग्नबाट रोक्यो । यस्तै काम किन अरु संवेदनशील ठाउँमा देखाएन भनेर आज प्रश्नको वर्षा भएको छ । ‘यसको जिम्मा कसले लिने ?’ अप्ठ्यारोमा सेना, गुप्तचर र राज्यका निकायबीच समन्वय नहुँदा अपुरणीय क्षति भोग्नुपरेको एक जना वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बताउँछन् । 

‘बारादेखि ल्याइएका एपिसीहरुको के काम ? विदेश मिशनमा पल्टन बदली हुँदा पठाइने ५० औंको संख्याका एपिसीमध्ये २५–३० वटा काठमाडौं ल्याइएका थिए । सिंहदरबार र संसद भवन ध्वस्त हुँदैछ भन्ने आकलन र तयारी पहिल्यै भएको भए आज सिंहदबार र शीतलनिवास सग्लो रहन्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘शीतलनिवासमा एउटै मात्र गेट छ । त्यसको अघिल्तिर चार वटा एपिसी लगेर राखिदिएको भए त्यो जोगिन्थ्यो । हतियारविनाका मान्छे शीतलनिवास पसेर आगजनी गर्दैन थिए । सेना हतियारसहितको फौज हो । उस्तै पर्दा हामीलाई हतियारसहितको मान्छेसँग पनि लड्न भनेर तयार गरिएको हुन्छ ।’

जेनजी भनिनेहरूको साथमा हतियार थिएन । मात्रै आवाज थियो । आन्दोलनमा त अलिअलि घुसपैठ हुन सक्छ तर यसलाई पनि सहजै नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्थालाई टारिएको स्रोत बताउँछ । कतिपयले दुर्गा प्रसाईंका सार्प सुटरले गोली हानेको पनि भनिरहेका छन् । यो अनुसन्धानको पाटो हो तर ती अधिकारी ठोकुवा गरेरै शीतलनिवास, सिंहदरबार जोगाउन सेना चुकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यी ठाउँ जोगाउन प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको आदेश कुर्नु पर्थेन । जंगी अड्डामा युद्धकार्य महानिर्देशनालय छ, उपत्यका पृतना छ, बालाजुमा बाहिनी छ । ज–जसको एरियामा आइलाग्छ, त्यहीँका फौजले आफैँ सुरक्षा गरिहाल्थे,’ स्रोत भन्छ, ‘संवेदनशील ठाउँ जोगाऊ भनेर फेरि फेरि आदेश दिइरहनै पर्दैन ।’ फौजमा स्ट्याण्डर्ड अपरेशन प्रोसिजर हुन्छ, जसलाई एसओपी भनिन्छ । ज्यान धरापमा परेको महसुस हुनासाथ गोली हान्न पाइन्छ । माओवादी द्वन्द्वताका उनीहरूलाई आतंककारी घोषणा गरिएको थियो । सिधै गोली हान्न नियम–कानुन चाहिन्थेन ।

तर, यसपटक तोडफोड र आगजनीका क्रममा जुन सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी हुन थाल्यो, त्यो बेला गोली हान्न सोधिरहन पर्ने नै थिएन । किनकि पहिले नै सिडिओसँग अनुमति लिइसकिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि पोखरामा नगरपालिका, वडा, निवास सबै गरेर ९८ ठाउँमा क्षति भएको छ । १० बज्नुअघि नै सेनाले नेतृत्व गर्ने भन्ने थाहा पाएर सिडिओ, सुरक्षा समिति सबै ब्यारेकमा सही गरी तयारी अवस्थामा बसेका थिए । आदेश दिने त जिल्ला–जिल्लामा सिडिओले नै हो । स्रोतको भनाइ छ, ‘गोली हान्नका लागि केपी ओलीले आदेश दिएनन् र स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकिएन भन्ने त बकवास मात्रै हो ।’

ओलीले २३ गते किन गोली चलायौ भनेर संसद भवनको विषयमा भनेका होलान् तर प्रहरीको प्रत्यक्ष ब्याकअपमा सेनाभन्दा पहिले सशस्त्र बसेको हुन्छ । यसपटक पुलिसलाई सशस्त्रले राम्ररी ब्याकिङ गरेन भन्ने आरोप छ । पोखरामा पनि त्यही भएको हुनुपर्छ । देशका अन्य स्थानको अवस्था यस्तै हो । काठमाडौँमा पनि  गुप्तचर चुकेको स्रोत बताउँछ । ‘सशस्त्रलाई पनि बेग्लै आदेश चाहिने होइन । गृहमन्त्रीमातहत नै हुने भएकाले यिनीहरूबीच समन्वय नदेखिएको हुन सक्छ । समन्वयको अभाव र इन्टेलिजेन्स पूरै फेलियर यसको कारक हुनुपर्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘गुप्तचर भनेको अप्ठ्यारो र संकटमा काम गर्ने हो । ओलीले यो विभागलाई गृहबाट तानेर आफू मातहत लगिदिए । विभागले पनि ओलीबाहेक अरुलाई खबरै दिन हुँदैन जस्तो गर्न थाल्यो । गृहमातहत रहिरहेको भए के भइरहेको छ भनेर अरुलाई कम्तीमा थाहा त हुन्थ्यो !’

हुन पनि गुप्तचरलाई भर्ती केन्द्र बनाउँदा त्यसबाट संकटमा राज्यले फाइदा लिनै सकेको छैन । ‘गुप्तचर राजनीतिक भर्ती केन्द्र भए पनि माओवादी द्वन्द्वताका चौतारीमा चिया पसल थापेर बस्नेबाट समेत सूचना लिइन्थ्यो । चिठीपत्र बोक्ने हुलाकी र पशु स्वयंसेवक भएर हिँड्ने गरिन्थ्यो । तिनको काम भेटेनरीको औषधि बोकेर, कृषिको जेटिएजस्तो भएर हिँड्ने तर सूचना संकलन गर्ने नै हुन्थ्यो । यस्तो गुप्तचरको शैलीमा काम भइरहेको छैन । अप्ठ्यारो बेलामा सबै मिलेर काम गर्ने, सूचना लिने र नतिजा दिनुपर्ने हो । पुलिसले मात्रै धान्ने होइन, परेको बेला सशस्त्र, सेना, गुप्तचर सबैले हातेमालो गर्ने हो,’ स्रोतको भनाइ छ । 

यसपालिको ठूलो घटनापछि सेना पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको धेरैलाई मन परेको छैन । परेको बेला सेना अल्मलियो, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएन, राष्ट्रपतिको आदेश आएन भन्ने बहाना बनाउँदै गइयो भने यस्तै क्षति राज्यले पटकपटक व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उत्कर्षमा पुग्दा सेना पनि बच्दैन । राज्यले लगानी गरेर परेको बेला काम गर्न खडा गरेको सेना नै चुक्छ भने कोमाथि भरोशा गर्ने ?’

आफ्ना परमाधिपतिको घर जलिरहने तर जंगी अड्डामा बसेर सेनाले वार्ता गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? ‘वार्ताको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले दिए होलान् तर वार्ता गर्ने ठाउँ नै गलत भयो । पहिले दरबार हत्याकाण्डमा पनि सेनामाथि यस्तै प्रश्न उठेका थिए,’ स्रोत भन्छ ‘जंगी अड्डाले कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर छलफल गर्ने हो ?’ राष्ट्रपतिले जंगी अड्डामा बोलाएर यी सबै कुरा गर भनेको भए त्यो पनि गलत हो । आर्मीले जिम्मेवारी नै पाएको भए पनि अन्यत्र ठाउँ मिलाउन सक्थ्यो । तर सिग्देलले किन यस्तो गतिविधि गरे ? यस्तो गर्न हुँदैनथ्यो भनेर सिनियर जनरलहरूले भनिरहेका छन् ।’ सेनापति, पृतनापति, बाहिनीपति, गणपति र गुल्मपतिहरु ब्यारेक जोगाउनतिर मात्रै लागे, देश जोगाउनमा लागेनन् भन्ने पनि सुनिन्छ । 

‘केपी ओलीले राजीनामा दिन्न, तपाईंहरू आफ्नो काम गर्नुस् भनेर धम्क्याए पनि छिनछिनमा बाहिर निस्केर जर्नेलहरुले मोबाइलमा अपडेट लिइरहेका थिए । त्यही बेला सिंहदबार जलेको छ, शीतलनिवास जलेको छ । साढे १२–१ बजेतिरको कुरा हो,’ सैनिक स्रोत भन्छ, ‘नेताहरुको घरको जिम्मेवारी पनि त्यहीँ खटाएको सुरक्षाकर्मीले लिन्छ भनेर ढुक्कले बसे । शेरबहादुर देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । आर्मी, सशस्त्र, पुलिस सबै छँदैछन् । अर्कोतिर बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीको सुरक्षाले थेगिहाल्छ नि भनेर ढुक्क भएको पाइयो । यस्ता व्यवहारले हामीलाई कति गिजोल्छ र प्रश्नको घेरामा पार्छ,’ उही श्रोत भन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज ८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)