जसले सेनाको गोली खाएर जेलमै फाले ज्यान

सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो झोस्न जाने १० लाख क्षतिपूर्ति, अरुसरह बाहिर निस्कन खोज्दा बिनाकारण गोली हानेर मारिएका कैदीबन्दीलाई कति ? 

सहकारी ठगीको अभियोगमा नख्खु कारागार चलान भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भीडको बलमा निस्किएका थिए । उनी निस्किएपछि अन्य कारागारमा पनि भागदौड मच्चियो । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएकैले उनलाई छोडिएको भन्दै देशभरका कारागारमा विरोध भयो । सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा ‘रविलाई छोड्ने, हामीलाई मात्र किन थुन्ने ?’ भन्दै तोडफोड शुरु भयो । रविकै कारण देशभरका २६ वटा कारागारबाट १३ हजार बढी कैदीबन्दी भागे । हालसम्म झण्डै तीन हजार फर्किएका छन् । यता, कारागारमा भागदौड हुँदा दर्जनौं बन्दी घाइते भएका छन् भने सेनाको गोली लागेर चार जनाको ज्यान गएको छ । 

रामेछापमा दुई र धादिङमा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । धादिङमा मर्ने दुईमध्ये एक वृद्ध र एक युवा छन् । १० वर्ष मुनिको बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेबापत जेल चलान भएका बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका ८० वर्षीय जीतबहादुर घलेलाई सेनाले गोली हानेकोमा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । मृत्युपश्चात् पनि परिवारका कुनै सदस्य शव लिन आएनन् । यता, एक जना मजदुरको पनि गोली लागेर मृत्यु भयो । 

लागुऔषध मुद्दामा कारागार चलान भएका ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर डाला लेबरको काम गर्थे । अर्काको गाँजा लिएर हिँडेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । दुई वर्ष कैद सजायँँ र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा धरौटीमा छुटेका थिए । धरौटी फिर्ता आउने भएकाले पुनः जेल गएका उनको मंसिरमा रिहाइ हुँदै थियो । 

तर, बाहिर निस्किन दुई महिना बाँकी रहेका उनैलाई गोली हानेर मारियो । गोली लागेपछि अस्पताल लैजानुको साँटो एउटा कुनामा लगेर राखिएको थियो । स्रोतका अनुसार उनको सानो छोरा शव बुझ्न आएका थिए । त्यहीँ रहेका एक कैदीलाई गोली लागेकोमा उनको उपचार भइरहेको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र शहिद घोषणा गर्ने भनेको छ । तर, सरकारले जेलमा सुरक्षाकर्मीहरूले गोली हानेर मारेकाको हकमा केही भनेको छैन । कारागारमा भएकाको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारबाटै उनीहरूलाई गोली ठोकेर मार्ने काम भएको छ । राज्यले उनीहरूलाई आन्दोलनका क्रममा मरेकालाई दिएकोभन्दा दोब्बर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने एक अधिवक्ता बताउँछन् । कारागारभित्र गोली हान्नु एकदमै संवेदनशील विषय भएको ती अधिवक्ताको भनाइ छ । 

भन्छन्, ‘कारागारभित्र भएकाको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । तर, राज्यबाटै गोली ठोकेर मार्ने भएको छ । उनीहरू आगजनी र तोडफोड गर्न गएका थिएनन् । अन्य कारागारबाट कैदीबन्दी निस्किएपछि बल्ल निस्किन खोजेका हुन् । त्यति निहुँमा कारागारभित्रै गोली ठोकेर मार्न पाइँदैन, उनीहरूको परिवारलाई झन् बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशीले कैदीबन्दीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नभएको बताए । ‘कारागार ऐन, २०७९’ ले त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग उनले भने, ‘ऐनमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । त्यसैले उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्न । बरु, जेलबाट भागेकोलाई पाँच वर्ष र भाग्न प्रोत्साहन गर्नेलाई थप तीन वर्ष कैद सजायँ हुने व्यवस्थाचाँहि छ ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)