एकचोटि हार्दैमा सबैतिर सधैंलाई अयोग्य भन्दिने ?

नेपालले कुन देशसँग आर्थिक सहयोग लिने, कुन देशसँग नलिने ? यस्ता विषयमासमेत हामी आफैं निर्णय गर्न सक्दैनौं । फलतः हात फिँजाएर सहयोग गर्न तत्पर राष्ट्रको विश्वाससमेत गुमाउँदै छौँ । त्यहीमध्येको एक हो रुस, जसले विभिन्न १३ वटा परियोजनाअन्तर्गत सघाउन खोज्यो तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उचित पहल नगर्दा त्यस्ता सहयोगमात्र गुमेन कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास गुमाउँदै गइएको छ । हालै चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच २५ मिनेट वान टु वान वार्ता भयो । शुरुमा पुटिनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग ‘के छ र किन भेट्ने ?’ भन्ने प्रश्न राखेका थिए तर राजदूतले राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग यसअघि भएका भेटवार्ताको प्रसंग निकालेपछि मात्र यो भेट सम्भव भएको चर्चा छ, कूटनीतिक वृत्तमा । सो भेटमा नेपाल रुसबीच सिधै हवाई उडान शुरु गर्ने र सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने विषय उठाएको बुझिएको छ । ०७४ पुसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका उनी रुस जाँदा नेपाललाई अस्पताल, पूर्वाधारलगायतका १३ वटा परियोजनामा सघाउने वचन प्राप्त भएको थियो । नेपाल पक्ष तयार नहुँदा उक्त सहयोग प्राप्त हुन सकेन । जबकि सोही बेला भियतनामले विभिन्न ५५ वटा परियोजनामा सहयोग लिइसक्यो । तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकाएर बाहिरिएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । 

 – हरि गजुरेल

० यहाँ रुस जाँदा नेपालले के के सहयोग मागेको थियो ? 

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेरै हाम्रो टोली रुस गएको हो । हामीकहाँ रसियाको लगानी सोभियत संघ हुँदा उच्चतम विन्दुमा थियो । सोभियत संघको बिघटनसँगै लगानी आउन बन्द भयो । पुराना कुरा स्मरण गराउँदै सहयोग बढाउन आग्रह गरेको थिएँ । पूर्वाधार निर्माण, अस्पताल, छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको थियो सोभियत संघले । तिनै विषयवस्तुमा समकक्षीहरूले लगानी पहिलेजसरी नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

० १३ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता खै त कार्यान्वयन ? 

– त्यस बेला नेपालका सरकारी अधिकारीहरू रुस भ्रमण नै नहोस् भन्ने चाहन्थे । रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर भ्रमण नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू थिए । सुरक्षाको कारण देखाइए पनि अन्तर्य त्यो थिएन रहेछ । नेपालको तर्फबाट लामो समयदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन । उनीहरू विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्न तत्परका थिए तर नेपाल तयार नभएका कारण काम हुन सकेन । 

० सभामुख र उपसभामुख भियतनाम हुँदै नेपाल आउने कुरा थियो, किन रोकियो ?

– नेपालले रसियाविरुद्ध भोटिङ गरेको विषयमा उनीहरूको अलि बढि चासो थियो । नेपाल असंग्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने राज्य भएका कारण तटस्थ बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट चर्चा र आलोचना भएपछि नेपालले गल्ती महसुस ग¥यो । आइपिओको मिटिङमा भोटिङका लागि म आफैं उपस्थित भएर तटस्थ बसेको विषय स्मरण गराएपछि उनीहरू कन्भिन्स भए । तत्कालीन सोभियत संघले नै नेपालमा पहिलो कान्ति बाल अस्पताल बनाएको, पाँच वर्षसम्म डाक्टरहरूसम्म उपलव्ध गराएर सेवा दिएपश्चात प्रविधि हस्तान्तरण गरेर ब्याक भएको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–ढल्केबर खण्ड बनाएको, नेपालका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पर्याप्त उपलब्ध गराएको कुरा सुनेपछि उनीहरूले ती क्षेत्रहरूमै नेपाललाई क्रमैसँग सहयोग गर्ने भनेका थिए ।

यसका अलावा नेपालले अन्य देशबाट गहुँ किन्दै आएकोमा रुस सरकारले जिटुजीमार्फत गहुँ दिने, तत्काललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र भविष्यमा नेपालमै कारखाना स्थापना गरिदिनेसमेत सल्लाह थियो । म स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूले दूतावासमार्फत सहयोग गर्न सकिने विभिन्न १४ वटा परियोजना बुँदामार्फत पठाए । सोही पत्रका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राय–सल्लाह माग्दा काठमाडौं र पोखरामा क्यान्सर अस्पताल बनाउनका लागि डिपिआर तयार पार्नेबारे जानकारी गराइयो । झण्डै तीन अर्ब लागतमा पोखरा र रिडी जोड्ने सडक बनाउने, नेपालका २ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रस्तावहरू आए । सहयोग कार्यान्वयनका लागि रुसको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष (दुमा) लाई आमन्त्रण गर्ने र उनकै हातबाट अस्पताल र सडक शिलान्यास गर्ने तयारी थियो ।

यी सबै कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्दथ्यो । अरू मन्त्रालयले सहजै सघाए, परराष्ट्रले चाहिँ औपचारिक पत्र पठाइदिएन । दुमाको अध्यक्ष नेपाल आउने प्रधानमन्त्री एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो तर परराष्ट्रबाट कामै भएन । अन्त्यमा भ्रमण क्यान्सिल भएको जानकारी आयो । किन भनेर सोधखोज गर्दा राष्ट्रपतिले नै कुनै एग्रिमेन्ट हुँदैन भने नेपाल किन जाने ? भन्नुभएको भन्ने बुझियो । सोही समयमा रुसले भियतनामका ५५ वटा परियोजनामा साइन गरेर काम पनि अगाडि बढिसकेको छ ।

० नेपाल र रुसबीच सीधै हवाई उडान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– समस्या नेपालतिरैको हो । मलाई उनीहरूले नेपाल तयार हुन्छ भने हामी एक महिनामै हवाई उडान थाल्न तयार छौँ भनेका थिए । मैले सोही कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बताएको थिएँ तर यहाँबाटै कुनै कुरा अघि बढेनन् । अहिले यो कुरा उठ्नु सकारात्मक छ र सरकारले त्यसअनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल असंग्लग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने राष्ट्र हो । शक्ति राष्ट्र जहाँ जहाँ भिड्छन्, त्यहाँ पक्ष विपक्ष भएर उभिने वा भिड्ने होइन । शक्ति राष्ट्रहरू अन्तद्र्वन्द्व भएर भिड्छन् । कसैलाई खुशी पार्न र कसैको दबाबमा । कुनै मित्रलाई चिढिने काम नेपालले गर्ने हो भने हाम्रो असंलग्नताको कुनै अर्थ हुँदैन ।

हामीले निर्धक्कसँग सहयोग लिनुपर्छ तर सार्वभौम सत्तालाई आँच नआउने गरी । र, भियतनामले सहयोग लिँदा ठीक हुने अनि नेपालले एउटै कुरा लिन तयार नहुने विषय राम्रो होइन । आज त्यहाँ हिजोको भन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढ्न जाने स्थिति भएको छ । मेरो भ्रमणपछि आजको भेटघाटका लागि सहज वातावरण बनेको छ । उनीहरू बार्टर सिष्टमबाटै व्यापार गर्नसमेत तत्पर छन् । एग्रिमेन्ट गर्दै काम गर्ने हो भने विश्वास जित्न गाह्रो छैन । 

० रुससँग सम्बन्ध राख्न नेपाल अनिच्छुक हुनुको कारणचाहिँ के रहेछ ? 

– अन्तर्राष्ट्रिय दवाव नै हो । भारतले रसियाबाट कच्चा तेल ल्याएर रिफाइण्ड गरी बेच्दै आएको छ । त्यही तेल यूरोपतिर पठाउँदै छ । त्यसैमा ट्रम्पले ट्याक्स बढाउँदै लगेका हुन् । नेपालले पनि भन्न सक्नुपर्छ कि हाम्रा आवश्यकताहरू यी हुन् । तिमीहरूको मात्र साथ, सहयोग र सम्बन्धले पुग्दैन । अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध राख्न हुन्छ । हामीले लिने सहयोगमा दबाव नदेऊ । 

० भारतमा झैं अहिले उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने भनेर बहस उठ्न थालेको छ । ठीक होला त यसो गर्दा ?

– यदि संविधान संशोधन गरेर जाने हो भने राष्ट्रिय सभाको केही विषयमा हामीले गम्भीर भएर पुनर्विचार गर्नैपर्छ । एकातिर अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण सांसद, मन्त्रीको संख्या धेरै भयो भन्ने ढंगबाट प्रश्न उठिरहेको छ । अर्काेतिर उपराष्ट्रपतिको भूमिका पनि छैन । सोही कारण उनलाई पदेन अध्यक्ष बनाइँदा लोड पुग्छ । यो विषय मलाई पनि उपयुक्त लागिरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने तर राष्ट्रिय सभाबाट गएका विधेयकको हकमा कुनै समय सीमा नहुने ।

यी दुई समान हैसियतका सदन होइनन् र ? अनि किन एउटालाई मात्रै बाध्यात्मक बनाइएको ? हिजो प्रतिनिधिसभा बिघटन हुँदा राष्ट्रिय सभा अस्तित्वमा थियो तर अर्थमन्त्रीले बजेट आफ्नो कार्यकक्षमा प्रस्तुत गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामै प्रस्तुत गरेको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो ! समावेशी, समानुपातिकका कारण हङ पार्लियामेन्ट सधैं रहने र कसैको बहुमत नपुग्ने स्थिति छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको प्रत्यक्ष निर्वाचित राख्ने तर समानुपातिक समावेशीबाट आएकालाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजान पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । 

० २०४८ देखि ०८२ सम्म राष्ट्रिय सभा भनेको नेताको खल्तीका मान्छे, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव हारेकालाई थन्क्याउने थलो बनाइएकोमा आलोचित छ । यस्तै कल्पना गरेको थियो र संविधानले ? 

– खल्ती शब्द त्यति उपयुक्त नहोला तर नेतानिकटलाई नै टिकट दिइएको चाहिँ पक्का हो । यसमा राष्ट्रिय सभालाई मात्र मुछ्नुपर्ने किन ? एउटा चुनावमा हारजित भएकै आधारमा सबैलाई अयोग्यको बिल्ला लगाउन मिल्छ र ? आवश्यक्ताका कारण एक स्थानमा पराजित मान्छे अन्यन्त्र जान सक्छ । राष्ट्रिय सभाको जसरी परिकल्पना गरिएको थियो, सोहीअनुसार वजनदार बनाउन प्रतिनिधि पनि दलहरूले नै पठाउनुप¥यो नि ! 

० दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

– संविधान संशोधन त हुन्छ तर अहिले नै हुन गाह्रो छ । अहिलेको बनोटका कारण प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्न गाह्रो छ । राष्ट्रिय सभामासमेत प्रतिपक्षीकै बहुमत छ । संविधान संशोधनका लागि सबैतिर दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयहरू छलफलमा ल्याउनुपर्छ । यही कार्यकालमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना एकदमै कम देख्छु । तर, कहिलेकाहीँ नेपालमा नसोचेको कुरा भइदिन्छन् । भयो भने त धेरै राम्रो । 

० २०४२ सालको बम काण्डलगत्तै आधा दर्जनलाई जेलमा राखियो । तपाईंसँगै केही समय अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेलमै हुनुहुन्थ्यो । कस्तो लाग्छ, उहाँको कार्यशैली ?

– पोखरा जेलमा पाँच–छ महिना बसें । त्यहाँबाट मलाई तौलिहवा लगियो । फर्काएर पोखरा लैजाँदा केपी शर्मा ओलीलाई अन्यत्रै सारिसकिएको थियो । सो समयदेखि उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । उहाँको अडान, प्रष्ट दृष्टिकोण अत्यन्त राम्रो लाग्छ । अहिले संयुक्त सरकार छ । सरकारका आफ्नै बाध्यात्मक कुराहरू होलान् । संविधान संशोधन पनि कांग्रेस– एमाले गठबन्धनको मूल एजेण्डा भएका कारण प्रतिपक्षलाई समेटेर लैजानसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्ष सहिष्णु बन्नुपर्छ । सत्तापक्ष त झनै सहनशील बन्न सक्नुपर्छ ।