कुर्सी छाडेर भाग्ने स्थिति आयो कसरी ?

छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा युवा–विद्यार्थीको महिनौँ लामो आन्दोलनले शेख हसिनाको सत्तामात्र ढालेन, उनले देशै छोड्नुपर्‍यो । १५ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा रहेकी उनी अहिले पनि भारतमा शरण लिएर ज्यान जोगाइरहेकी छन् । अर्को छिमेकी श्रीलंकामा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेपछि गोटाबाया राजपाक्षे सपरिवार देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारमा बस्नेहरूले युवा आकोशलाई बेलैमा संबोधन गर्न नसक्दा कसरी सत्ता क्षणभरमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्दो रहेछ भन्ने यी दुई वटा घटना अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पछिल्ला उदाहरण हुन् । 

सरकारविरोधी आन्दोलनलाई सामान्य ठानेर राज्यले दमनकारी नीति लिँदा नेपालमा पनि बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र, राजावादी हुँदै दुर्गा प्रसाईं लगायतले गरेका राजनीतिक आन्दोलनमा नआएका युवाहरू भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध एकैसाथ सडकमा ओर्लिएपछि सरकारको जग हल्लिएको छ । कुर्सी छाडेर भाग्ने स्थिति आयो कसरी ? तिनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बेचन झा समातिएको पर्सिपल्ट शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीच बालकोटमा बनेको सत्ता सहकार्यको सहमति करिब करिब ‘शहीद’ भइसकेको छ । 

आइतबारदेखि शुरु भएको जेनजी आन्दोलन थप फैलिँदै गएको छ । दर्जनौँ होनहार युवाले रगत बगाइसकेका छन् भने सयौँ घाइते छन् । युवा आक्रोश चर्कंदै जाँदा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुको निवासमा आगजनी र कुटपिटदेखि पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएका छन् । आन्दोलन यसैगरी अघि बढ्दै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न थप क्षतिलाई राज्यले कसरी ब्यहोर्ला ? मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक संकटको समाधान के होला ? अबको संवैधानिक निकास के होला ? यावत् प्रश्न उठेका छन् । 

राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पवित्र भावनासहित सडकमा ओर्लिएका जेनजी युवाको माग शुरुमा सामान्य थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उनीहरूले सरकारलाई खबरदारीमात्रै गरेका थिए । उनीहरूको राजनीतिक माग केही पनि थिएन । तर, सरकार जसरी दमनको बाटोमा उत्रियो यसले आन्दोलन भड्किएर धेरै पर पुगिसकेको छ । अब सामाजिक सञ्जाल खुलाउँदैमा जेनजी युवा पछि हट्नेवाला छैनन् । 

एमालेको तल्लो तहका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताले जेनजीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै धमाधम पार्टी परित्याग गरिरहेको अवस्था छ । मृतकलाई शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति र छानबिन समिति गठनको नाममा पुरानै ढर्राको नाटक मञ्चन समस्या समाधानको विकल्प हुँदै होइन । सडकमा रगतको खोलो बगिसक्दा पनि आन्दोलनमा घुसपैठ भएको तर्क गरेर सत्ताको नालायकी बचाउनु मूर्खता मात्रै थियो । क्रमशः विकल्प साँघुरिँदै गएको छ । देशले अकल्पनीय मूल्य चुकाउँदै छ । 

के हुन सक्छ विकल्प ?

अब विकल्प के त ? ७४ वर्षका ओलीले छाडेर ८२ वर्षका घाइते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्दा समस्या समाधान हुने हो ? ओलीले छोडेपछि कसले सम्हाल्ने ? किनभने अहिले संसद्को गणितअनुसार आउने नेतृत्वलाई युवापुस्ताले स्वीकार्ने देखिंदैन । नेपालमा अहिलेसम्म प्रायः सबैजसो आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनसँग सम्बन्धित थिए । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् या ०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र र ०६२–६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनमा राजनीतिक प्रणाली फेर्न हजारौंले रगत बगाए । जेनजी पुस्ताको यो आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि होइन । तर, पुनरुत्थान र लोकप्रियतावादी त्यस्ता समूहबाट जेनजी आन्दोलनलाई हाइज्याक हुने खतरा छ । युवाहरुले सतर्क हुनै पर्छ ।

केपी ओलीले राजीनामा दिएर शेरबहादुर, शेखर कोइराला वा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा युवा आक्रोश साम्य नहुने सडकको संकेत उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । युवा नै भए पनि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा वा योगेश भट्टराईहरूलाई मान्नेवाला छैनन् । यो सबै परिस्थितिलाई देखाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहलाई युवा नेतृत्वको नाममा अघि सार्ने प्रयास हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसकारण पनि यो प्रणालीलाई बचाउने र कसैको कठपुतली सरकार बन्नबाट रोक्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत पुराना पार्टी र युवा पुस्ता एकै ठाउँमा बसेर विकल्प दिन सक्नुपर्छ । 

तर, यस्तो निकास संवैधानिक बाटोबाटै दिनुपर्छ । बाहिरबाट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ल्याउने वा सेनाको बलमा कू गराउने अवस्थाबाट रोक्न अर्ली इलेक्सन घोषणा पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । संसद बाहिरबाट निकास खोज्दा अराजकता कसरी संस्थागत हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बंगलादेश, सिरिया र इजिप्टका सत्ता परिवर्तनको घटनालाई लिन सकिन्छ । बंगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ता ढलेसँगै युवा विद्यार्थीको आन्दोलन त सफल भयो । तर, त्यसपछि उनीहरूको आकांक्षामुताविक सरकार बन्न सकेन । उल्टै ८५ वर्षे बयोवृद्ध मोहम्मद युनुसलाई सिंगारेर कसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍यायो सडकको शक्तिले पत्तै पाएन । अन्तरिम सरकारका प्रमुख उनले अहिलेसम्म निर्वाचन गराउन सकेका छैनन् । 

तर, यस्तै आन्दोलन व्यहोरेको श्रीलंकामा भने अवस्था बंगलादेशको भन्दा ठीक विपरित छ । आन्दोलनपछि त्यहाँ संसदभित्रैबाट विकल्प दिइएको थियो । अहिले निर्वाचित राष्ट्रपतिले सत्ता सम्हालिरहेका छन् । भ्रष्टाचार स्वाट्टै घटेको र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा समस्यालाई तत्काल समाधान गर्दै दीर्घकालीन निकास निकाल्ने बाटो भनेको सर्वमान्य विधि, प्रक्रियाबाट राम्रो विकल्प दिनु हो । सडकको आवाजलाई सम्मान गर्दै दोस्रो वा तेस्रो पुस्तालाई तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)