प्रधानमन्त्रीज्यू, शिर नझुकोस्, खुट्टा नकामोस्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सि चिनफिङसँगको भेटवार्तामा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार सम्झौता गरेकोमा आपत्ति जनाएपछि त्यसले केही नयाँ आयाम खुला गरेको छ । नेपालले अब यो विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यत्तिकै स्पष्ट रुपमा राख्न जरुरी छ । सन् २०१५ मा त्यस्तो सम्झौता गरिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोनमार्फत कडा आपत्ति जनाएका थिए । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेका अनुसार, त्यसबेला चिनियाँँ उच्चस्तरीय टोलीले उनको कार्यकक्षमै आएर आफूहरूले गल्ती गरेको भए त्यसलाई सच्याउने र नेपाली भूमिमाथि चिनियाँँ पक्षबाट कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण नहुने वचन दिएका थिए । तिब्बतका तत्कालीन गभर्नरदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका जिम्मेवार नेतासमेत संलग्न सो टोलीले त्यसरी वचन दिए पनि अहिले फेरि भारत र चीनबीच नयाँ सम्झौता कसरी सम्भव भयो ? यो प्रश्नको सैद्धान्तिक जवाफ दिँदै एक परराष्ट्रविद्ले भने, ‘कूटनीतिमा के हुन्छ र त्यो कस्तो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा आमनागरिकलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले अनौठो लागेको हो ।’ 

उनका अनुसार भारत र चीनका प्रतिनिधि बसेर लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका चलाउने र भारत–चीनबीच तीर्थयात्री ओहोरदोहोर गर्ने सम्झौता गरिरहँदा त्यहाँ कुनै पनि पक्षले नेपालको नाम लिने अवस्था हुँदैन । भारतले प्रस्ताव अगाडि ल्याउँदा चीनले त्यो भूमि नेपालको हो, त्यसकारण यसमा हामीबीच सम्झौता गर्न मिल्दैन भनेर प्रस्ताव खारेज गर्न सक्दैन । त्यसमाथि लिपुलेक कालापानी त्यस्तो भूभाग हो जुन नेपालले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । निरन्तर भारतले कब्जा जमाइरहेको छ । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको त्यो मार्ग हुँदै अहिले पनि हजारौं भारतीय मानसरोवरतर्फ तीर्थयात्रा गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट दुई देशबीच केही मात्रामा व्यापारसमेत जारी छ । पछिल्लो सम्झौता त्यो व्यापारको मात्रालाई बढाउने र भौतिक पूर्वाधारसहित तीर्थयात्रालाई सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको हुँदा चीनले भारतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न नसकेको हुनुपर्छ भन्ने विश्लेषण नेपाली जानकारहरूले गर्दै आइरहेका छन् । 

पछिल्लो पटकको सम्झौताबारे असहमति जनाउँदै नेपालले कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेपछि पनि भारतले त्यो भूमि आफ्नै रहेको दावीलाई दोहोर्‍याएको छ । भारत कुनै पनि हालतमा लिपुलेक र कालापानीबाट फिर्ता नहुने योजनासाथ अघि बढेको भए पनि चिनियाँहरू भने यो विषयमा उदासीन रहेका परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ । चीन किन पनि यो मामिलामा उदार छ भने त्यहाँ सीमा स्तम्भ नम्बर १ अहिलेसम्म हराइरहेको छ । त्यो सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको भन्ने नेपाली दाबीसँग चीन पनि सहमत बन्नुपर्ने वस्तुगत स्थिति छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो चरणमा चीन केही नरम तर भारत निकै आक्रामक भएर लिपुलेक र कालापानीको मामिलामा पेश भइरहेका छन् । भारतले यो मामिलालाई यसरी जटिल बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याउनु हुँदैन थियो । र, चीनसमेत नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी फेरि सम्झौता गर्न अघि बढ्नु हुँदैनथ्यो । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उच्चस्तरीय वार्तामा यो विषय उठान गरेपछि अब नेपाल यसबारे आफ्नो अडानमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने आधार तयार भएको छ ।

अब मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय विभिन्न कमिटीमा भारत र चीन दुवै पक्षसँग नेपालले दर्बिलो ढंगले कुरा राख्न सक्नुपर्नेछ । चाहे त्यो द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी संयन्त्रको बैठक होस् वा उच्चतहको राजनीतिक भेटघाटमा । आज नभए पनि एक न एक दिन त भारतले सधैँको लागि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्न चीनलाई समेत यो मामिलामा मुछेर गरिरहेको प्रयत्न असफल नभई धरै छैन ।