यति साह्रै अन्याय त नगर्नू नि श्रीमान् !

न्याय गर्नुपर्ने ठाउँबाटै घोर अन्याय ! प्रसंग न्याय परिषद्ले गरेको उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी पछिल्लो सिफारिसको हो । वरिष्ठलाई बाइपास गरेर परिषद्ले कनिष्ठलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ । गत साउन २२ गते परिषद्ले २७ जनालाई उच्चको निम्ति सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सेवाबाट पाँच र सरकारी वकिल ६, जिल्ला न्यायाधीशबाट १६ जना सिफारिस गर्ने प्रावधान बनाएको छ । न्याय सेवाबाट लाइनमा रहेका पाँच जनामध्ये सिरियल नम्बरको दोस्रोमा रहेकालाई पन्छाएर पछाडिकालाई सिफारिस गरिएको छ । दोस्रो नम्बरमा विशेष अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया थिए । 

२०७२ सालमा सहसचिव भएका उनलाई पाखा लगाएर २०७३ र २०७५ साललाई उठाइएको हो । २०७३ का दुई र २०७५ का एक जनालाई परिषद्ले न्यायाधीश बनाएको छ । परिषद्को सो सिफारिस नेपालको संविधान, २०७२ विपरीत रहेको कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । 

धारा १४० ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । पहिलो शर्त ज्येष्ठता हो । उपधारा २ मा भनिएको छ,  ‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

तर, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले नै संविधानको पालना गरेको पाइएन । रजिष्ट्रार थपलिया अवकाशमा जान केही महिना मात्र बाँकी छ । २० वर्षको उमेरमा खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थपलियाले ३७ वर्ष न्याय सेवामा बिताइसकेका छन् । सहसचिवकै हैसियतमा साढे ९ वर्ष काम गरिसके । जागिरको अन्तिम–अन्तिममा आइपुग्दा परिषद्ले उनलाई सोच्दै नसोचेको पीडा दिएको छ । पुरस्कृत गर्नुको साटो उल्टै पाउनुपर्ने अवसर पनि खोसिएको छ । 

उनीसँगै सेवामा प्रवेश गरेकाहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेका छन् । न्यायाधीश हरि फुँयाल र सुनिल पोखरेल क्लासमेट हुन् । यता, उनी उपसचिव हुँदा नियुक्ति पाएका वैतनिक कानुन व्यवसायी टंकप्रसाद गुरुङ मुख्यन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् । २०६६ सालमा दिपायल बस्दा उनले गुरुङलाई वैतनिक वकिल नियुक्त गरेका थिए । आफैंले नियुक्त गरेकाहरू न्यायाधीशबाट मुख्यन्यायाधीश बन्न लागिसक्दा उनलाई भने लाइनबाटै हटाइएको छ । ‘मुखमा आएको खोसियो । मलाई पाखा गरेर पछिकालाई काखा च्यापियो । ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ’, उनले भने । 

रजिष्ट्रार थपलियाले राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ नोक्सान हुनबाट जोगाएका छन् । प्रतिवादी मेगुप्रसाद जैसवालविरुद्ध सर्वोच्चमा गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दा दायर भएको थियो । सरकार वादी रहेको दर्ता नम्बर ०७०–सिआर–१५४ भएको मुद्दामा सर्वोच्चले तीन महिना कैद र ९१ लाख ७४ हजार ५१९ रूपैयाँ ४० पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनायो । जरिवानाबापत बारा, कलैया उप–महानगरपालिका–७ को कित्ता नम्बर ९७६ र कित्ता नम्बर ९८२ को तीन आना १४ पैसा जग्गा जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । जैसवालले रकम लिएर जग्गा फुकुवा गर्न भन्दै गत साउन १३ गते विशेष अदालतमा निवेदन दिए । सो फुकुवाले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने भएपछि थपलियाले मानेनन् । 

राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ नोक्सानी हुनबाट जोगाएका उनले पुरस्कार होइन, तिरस्कार खेप्नुपरेको छ । सो मुद्दामा विशेष अलिकति इमान ढगमगाएको भए सोही प्रकृतिको अन्य मुद्दामा पनि त्यसैअनुरूपको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जसले राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँथ्यो । यद्यपि, परिषद्ले उनले देखाएको इमान्दारिताको कदर गरेन ।  ‘इमान्दारीको यहाँ कुनै मूल्य नै नहुने रहेछ । व्यक्तिगत पहुँच पुर्‍याउन सकिन, पार्टीको झोला बोक्न सकिन, त्यसैले पछाडि परेँ’, उनले गुनासो पोखे । खुमबहादुर खड्काको जफत हुने सम्पत्ति फुकुवा गर्न नमान्दा पनि उनी दलीय राजनीतिको शिकार बन्नुपरेको कतिपयको कथन छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ १८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)