पार्टी भनेकै गुटहरुको महासंघ हो

नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर चीन र भारतले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भएसँगै नेपाली राजनीतिमा योगेश भट्टराईजस्ता नेताले विगतमा गरेका संघर्षको खोजी हुन थालेको छ । भट्टराई अखिलको अध्यक्ष हुँदा ०५५ साल जेठमा काठमाडौं–कालापानी मार्चको नेतृत्व गरेका थिए । पाँचथरको च्याङ्थापुदेखि सुस्ता, महेशपुर, टनकपुर हुँदै कालापानीसम्म सीमा–सुरक्षा अभियानको अगुवाइ योगेशकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो । ०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीविरोधी आन्दोलन र ०७१ सालको अर्को नाकाबन्दीविरुद्ध जुध्ने नेता हुन् योगेश । ०७४ सालको निर्वाचनमा ताप्लेजुङबाट भारी मतले निर्वाचित भई पर्यटनमन्त्री बनेका उनी ०७९ देखि फेरि प्रतिनिधि सभामा सक्रिय छन् । 

– हरि गजुरेल

० नेपाल र भारतबीचको विवादबारे के भन्नुहुन्छ ? 

– यो पुरानै विवाद हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र हिजो नेपालको थियो, आज नेपालकै हो र भोलि पनि नेपालकै रहनेछ । पछिल्लो सहमतिले वर्षौंदेखिको विवादको घाउ फेरि चहर्‍याउन पुगेको छ । छिमेकी दुई देशबीचको यो सहमति हाम्रालागि निकै दुखद निर्णय हो । उहाँहरूले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । भारतले उक्त दावी छोड्नुपर्छ । चीन र भारत आफ्नो भूभागमार्फत व्यापार गर्न स्वतन्त्र छन् । तर नेपालको सहमतिविना हाम्रो भूभाग (नाका) प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सम्झौता मान्य छैन । 

० पछिल्लो प्रकरणले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी पनि ताजा गरायो भन्छन् नि, कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू, स्वीकार्नुहुन्छ ? 

– २०१९ सालमा त्यहाँका बासिन्दाले नेपालको जनप्रतिनिधि छान्न मतदान गरेका छन् । मालपोत तिरेका छन्, उनीहरूको जनगणना भएको छ । हिजो भारत र चीनको युद्धबाट फर्किंदै आउँदा चिनियाँ सेनाहरू त्यहाँ बसे । राजा महेन्द्रले उनीहरूलाई त्यस भूभागमा बस्न दिए । त्यसरी गल्ती भयो भन्दैमा सो भूमि हामी कुनै हालतमा छोड्न सक्दैनौं । 

० ०५५ सालमा तपाईं अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा कालापानी मार्चपासमा जानुभएको थियो । त्यो समयलाई कसरी स्मरण गरिरहनुभएको छ अहिले ? 

– पहिलो पटक दार्चुलाका माननीय प्रेमसिंह धामीले कालापानीको मुद्धा सदनमा उठाउनुभएको हो । सो इस्यु देशव्यापी र अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो । त्यहाँ हामी भारतीय सेनाहरूको बंकरसम्म पुग्यौं । कठिन यात्रा थियो । दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाभन्दा माथि मान्छेको आवादी थिएन । बस्ति छ वा छैन महत्वपूर्ण होइन त्यो भूभाग कसको भन्ने कुरा मुख्य हो । स्थलगत रूपमा हेर्दा पुराना संरचना र अवशेष पर्याप्त छन् नेपालका । छाङ्रु बजार नेपालमै छ । प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालय नेपालकै छन् । १९ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन नेपालकै हो । 

० सीमा विवाद समाधान गर्न पटक–पटक प्रतिवेदन बन्ने तर दराजमा थन्क्याइने किन हुन्छ ?

– नेपाल र भारतबीच लिपुलेकका अलावा ७२ ठाउँमा सीमा विवाद छन् । नेपालका २६ वटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिन्छ । ती सबै ठाउँमा विवाद र अतिक्रमण भएको छ । यसको कारण खुला सिमाना पनि हो । विवाद निराकरण गर्न दुई पक्षीय सरकारी संयन्त्रहरू छन् । ती संयन्त्रको बैठक बसेर उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वकै तहबाट हल गर्नुपर्छ । 

० केपी ओलीको कार्यकालमा चुच्चे नक्सा आउँदासम्म यो द्विपक्षीय विवाद थियो । हालै चीन र भारतबीचको सहमतिपछि अब यो त्रिपक्षीय हुन पुगेको छ । कसरी फिर्ता पाउँछ उक्त भूभाग नेपालले ? 

– नेपालीहरू लाखौंको संख्यामा भारतमा काम गर्दछन् । झण्डै २५ लाख भारतीयले नेपालमा काम गर्दछन् । यसको अर्थ झण्डै १ करोड भारतीयलाई नेपालले पालिरहेको छ । भारत र नेपाल बीच भाषागत र धर्मको समानता छ । वैदेशिक झण्डै ७५ प्रतिशत व्यापार भारतसँगै गर्दछौँ । हामीले निरन्तर घाटाको व्यापार गरिरहेका छौँ । उनीहरूले नाफा गरिरहेका छन् । त्यो कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । सुगौली सन्धिपछि पनि सीमा समस्या छन् । त्यही सन्धिलाई आधार बनाएर विवाद हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा यो विषयको निकास खोजिन पहल हुनुपर्छ । 

० पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेले निषेधै गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? 

– यो हाम्रोलागि नितान्त नयाँ र पहिलो अनुभव हो । उहाँलाई राजनीतिमा फर्कन छुट छ । कुनै ऐन, कानुन र संविधानले कतै रोक्दैन । उचाईमा पुगिसकेको व्यक्ति पार्टीको दैनन्दिन मामलामा किन फर्कने भन्ने अर्कातिर शुभ चिन्ता छ । यो धेरै पछिसम्मलाई स्थापित हुने नजिर हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकखालको निर्णय गर्दा पनि समस्या हल भएको छैन । यसबाट कति सकारात्मक अर्थात् नकारात्मक असर गर्ला भनेर निश्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ । 

० दश भाइ माधव, झलनाथ, वामदेवका अलावा भीम रावलहरू पाखा लागेपछि विरोधी सकिए भनिएको होइन र ? फेरि अर्काे गुटको उदय किन भयो त ?   

– पार्टी भनेकै गुटहरूको महासंघ हो । पार्टीभित्र विभिन्न समूह हुन्छ । कहिले कुन विषय त कहिले कुन रूपमा प्रकट भैरहन्छ । पाँच सय वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वका कुनचाहिँ पार्टीमा गुट वा समूह देखिएका छैनन् र ? मैले गुट अन्त्य गरें भन्ने त भ्रमपूर्ण कुरा हो । गुट कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । यो त अमिवा जस्तो हो । एउटालाई निमोठ्यो, अर्काे जन्मिहाल्छ । एउटा कुशल लिडरले गुटको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्दै पार्टीको शक्तिमा कसरी बदल्न सक्नुपर्छ । 

० यो मामलामा वर्तमान नेतृत्व चुकेको हो ? 

– म्यानेज गर्नुलाई निरपेक्ष ढंगबाट हेर्न मिल्दैन । भिन्न मतको व्यवस्थापन विना पार्टी कसरी चल्छ र ? भिन्न मत हुँदैमा पार्टी कमजोर हुँदैन । यत्ति हो, भिन्न मतलाई विभाजनको तहसम्म पुग्न दिनु भएन । विगतका केही घटनाबाट हामी अलि तर्सन्छौँ । नेतृत्वमा बस्नेहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता देखाउनुपर्छ । 

० हामीकहाँ पोखरा, भैरहवालगायत विमानस्थल त बने । अर्बाै खन्याइयो तर पूर्णरूपमा चल्ल नसकेको देख्दा पूर्वपर्यटनमन्त्रीलाई बालुवामा पानी खन्याएझैं महसुस हुन्छ कि हुन्न ? 

– पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता २४/२५ वटा आयोजना छन् नेपालमा । तर निर्माण सम्पन्न भएका चाहिँ यी दुई वटा मात्र हुन् । विमानस्थल बनेपछि त्यसले व्यावसायिक प्रतिफल दिनुपर्छ । यसमा हाम्रा आन्तरिक कमजोरी छन् । राज्यका सबै निकायले एकै साथ काम नगर्दा पनि कतिपय समस्या निम्तिएको छ । दोश्रो, राष्ट्रिय इच्छाशक्ति पनि भएन । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जानेहरूलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी भैरहवाबाट ड्राइभर्ट गर्ने हो भने पनि सो विमानस्थल चलिहाल्छ ।

अर्काेतिर पोखराबाट ३/४ घण्टाको छोटो दूरीमा हवाई यात्रा चलाउनका लागि केही मुलुकसँग परिणाममुखी वार्ता गर्नुपर्छ । यी विमानस्थल नचल्नुमा केही भूराजनीतिक प्रभाव र दृष्टिकोण छन् । पोखरा एयरपोर्ट चिनियाँ सहयोग र ऋणमा बनेको हो । भैरहवा विमानस्थल चिनियाँ कन्ट्याकटरले बनाएको हो । भारतीय प्रोजेक्टप्रति सकारात्मक देखिँदैन । जबकि यी दुई मुलुकले एक आपसमा खर्बाैंको व्यापार र लगानी गरिरहेका छन् तर तेस्रो देशमा एक अर्काे देशले गरेको लगानीप्रति नकारात्मक धारणा राख्दछन् ।

भारतलाई अमेरिकाले रुससँग तेल नकिन भनेर कर थोपरिरहेको छ, नेपालले अमेरिकाको उक्त निर्णयलाई जायज मान्ने त ? दिल्ली जाने जहाजहरू महेन्द्रनगर भएर जान्छन् तर इन्ट्री रुट छैन । म पर्यटनमन्त्री हुँदा नै सहज रुट उपलव्ध गराउन पटक पटक भनेको हो तर उताबाट सुनेनन्, परिणाममुखी भएन । प्रधानमन्त्रीको यो भिजिटमा यी विषय प्राथमिकताका साथ उठ्नुपर्छ । 

० निजगढ विमानस्थल नबन्ने नै हो त ? 

– निजगढ विमानस्थल बनाउनुको विकल्पै छैन । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल फुल फ्लेजमा चले भने पनि हाम्रो डिमाण्ड यी दुई विमानस्थलबाट पूरा हुँदैनन् । एक मात्र विकल्प अब निजगढ विमानस्थल हो । यो ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट पनि हो । मोडालिटी हामीले निश्चित गरिसकेका छैनौं । म मन्त्री हुँदा लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया निकै अगाडि बढाएका थियौं तर बीचमा कोभिडलगायतका कारण काम बढ्न सकेन । नेपाल सरकार आफैंले लगानी गर्ने हो कि ? झण्डै साढे दुई खर्ब एक्लै लगानी गर्न सकिन्छ वा सकिन्न ? आन्तरिक ढङ्गबाट पीपीपी मोडलमा पनि जान सकिन्छ कि ! वा विदेशी लगानी भित्र्याएर भए पनि बनाउनुको विकल्प छैन । 

० हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयलाई मन्त्री र सचिवहरूले कम, बिचौलियाले बढी चलाउँछन् भन्छन् । यहाँ पर्यटन मन्त्री हुँदा त्यसप्रकारको केही तीतो अनुभव रह्यो कि ? 

– पर्यटन मन्त्रालय फेन्सी प्रकारको छ । सामान्य कुरा अगाडि बढाउँदा नै ठूलो बहस, विवाद निस्कन्छ । पर्यटन मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च ६ अर्ब हाराहारी होला तर अन्य केही मन्त्रालयको डेढ खर्ब माथि छ । ती मन्त्रालयमा उति विवाद हुँदैनन् । स्वार्थ समूह पर्याप्त रहेका कारण यस्ता विवाद आउँछन् । यद्यपि विवाद सबै सही छैनन् । कुनै एउटा निर्माण कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लिन्छ, अर्काे ठेकेदारले भए नभएका कुराको मिडियाबाजी गरिदिन्छ । मुद्दा–मामिला गरिदिन्छ । वास्तवमा त्यहाँ दुई ठेकेदारको लडाइँ हुन्छ । र, विवादमा तानिन्छ मन्त्रालय । 

० पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति तपाइँको फरक मत के–के हुन् ? 

– म पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँ । त्यसैको उपसमितिले जुन रिपोर्ट दियो त्यो तथ्यभन्दा धेरै टाढा छ । एक त पर्याप्त छलफल गरिएन । प्रतिवेदनमा जो जसमाथि प्रश्न गरियो उसलाई बोलाएर सोधपुछै गरिए । जसले लागत बढाएर १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्‍यायो उसैसँग छलफल नगरी प्रतिवेदन निकालिएको छ । चार वटा कमिटी बनाएर लागत इस्टिमेट बढी निकालिएको छ । तत्कालीन पदाधिकारीलाई छुँदै नछुने अहिलेकालाई जिम्मेवार बनाएर के काम हुन्छ ? सर्वाेच्च अदालतकै रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा तीन तीन वटा कमिटी बनेको छ । चीनको ऋृणमा बनेको आयोजना हो त्यो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खातामा त्यो रकम आउने पनि होइन । क्यानले बिल स्वीकृत गर्ने हो र सो को आधारमा चीनको एक्जिम बैंकले भुक्तानी गर्ने हो । त्यो पैसा न मन्त्री, सचिव न डिजीले नै चलाउन वा देख्न पाउँछ । उपसमिति नियोजित र भूराजनीतिक प्रभावमा परेको देख्छु । नेपालमा ठूला र चिनियाँ प्रोजेक्टहरू चल्न सक्दैनन् । असफल हुन्छन् भन्ने भाष्य जबर्जस्त बनाउन खोजिँदैछ । 

० पहिला–पहिला लेखा समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा भूकम्प जान्थ्यो, धेरैका कुर्सी हल्लिन्थ्यो तर अहिले आफू प्रतिकूलका व्यक्ति खुइल्याउनका लागि प्रतिवेदन बन्न थाले भन्ने आरोप छ । यस्तै हो ? 

– अधिकांश संसदीय समितिहरूको हविगत त्यस्तै देखिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । यी तीनै अङ्गले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । अरुको क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका पनि छन् । विकास निर्माणका कतिपय काममा नदिनुपर्ने निर्देशन अदालतले दिइरहेका हुन्छन् । अख्तियार र संसदीय समिति कसैलाई थर्काउने, तर्साउने निकाय होइन । तर हाम्रा संसदीय समितिको निर्देशन र अख्तियारको काम कारवाही विकासको तीव्र आकांक्षामा बाधक बनिरहेको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको चर्चा भैरहेका बेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो व्याख्या हुनुपर्छ । फलानालाई यो मितिमा, यति बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्ने अदालतको काम होइन । अदालतले कानुन हेर्ने हो । संविधान मिचेको छ कि छैन हेर्ने हो । 

० अखिल र युवा आन्दोलन किन भुत्ते भए ? 

– पछिल्लो समय पार्टी अर्थात् जनसंगठनभित्र पर्याप्त वैचारिक काम भएका छैनन्, वैचारिकभन्दा अवैचारिक काम बढी विवादमा छन् । जनसंगठनभित्र सिर्जनात्मक र आलोचनात्मक चेत कमजोर हुँदै गएको छ । सिंगो पार्टीले वैचारिक राजनीतिक स्कूल चलाउनमा कमि भएको छ । सम्बन्ध स्वार्थ, प्राप्ति अर्थात् नप्राप्तिका आधारमा बन्दै गएका छन् । 

० कांग्रेस–एमाले सरकार बन्दा संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाइएको थियो तर त्यो एजेण्डा जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि मात्र राखिएको रहेछ, हैन त ? 

– संविधान संशोधन आवश्यक भइसक्यो । संवैधानिक परिषदकै विवादमा छौँ अहिले हामी । यसका अलावा निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत आउने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ? पालिकाको संख्या ५ भन्दा तल झारौं । वडाको संख्या बढाऔं भन्दै आएको छु । प्रदेशको सिमाकंनकै विषयमा केही विवाद छ । त्यस समय मधेशमा पहाड मिसिनै हुँदैन भन्ने थियो । अहिले सिन्धुली र मकवानपुरलाई मधेशमा राख्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । दर्जनौं संवैधानिक आयोग छन् । डुप्लिकेशन छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने कुरा पनि आइरहेका छन् । संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । ०८४ अगाडि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।