ठूलाहरू मासिएर कसले लिन्छ ठाउँ ?

चितवन–२ मा हरि ढकाल नामक एकजना सामान्य पूर्वकार्यकर्तासँग एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पराजित हुनुपर्‍यो । नेपालको वाम आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र इतिहासमै सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा दर्ज भएका पात्रलाई शेयर मार्केटका एकजना बिचौलियाले दिएको यो चुनौती आफैंमा अनौठो हो । ललितपुर–३ मा लामो राजनीतिक संघर्षबाट खारिएर आएकी पम्फा भुसाललाई तोशिमा कार्कीले हराइदिइन् । पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनका बाबजुद पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीका लागि काठमाडौँ–२ मा सोविता गौतम भारी भइन् ।

लोकप्रियतावाद र लोकतन्त्रलाई परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधारा मानिन्छ । व्यक्तिको नायकत्वका बलमा परिवर्तनको सपना बाँड्नु लोकप्रियतावादको विशेषता हो, लोकतन्त्रमा भने व्यक्ति होइन प्रणाली प्रधान हुन्छ । जब समाजमा लोकप्रियतावादले टाउको उठाउँछ तब लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको ठाउँमा व्यक्तिलाई सर्वोपरी ठान्ने चिन्तन स्थापित हुँदै जान्छ ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको लोकप्रियतावादको हावाले नेपाललाई पनि छोएको छ । रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय त्यसैको परिणाम हो । २०७९ सालको आमचुनावबाट पुराना दलको विकल्प भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका यी तीन दलको राजनीतिक रंग अझै छुट्टिएको छैन । कसैले पनि वैचारिक लाइन र ठोस राजनीतिक कार्यक्रम प्रष्ट्याउन सकेका छैनन् । पार्टी गठनको ४ महिनामै चुनावमा गएको रास्वपा संसदको चौथो दल हुनुमा वैचारिक–राजनीतिक पक्ष होइन रवि लामिछानेको ‘व्यक्तित्व’ निर्णायक रह्यो ।

लोकप्रियतावादले यसरी टाउको उठाउँदा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दशकौँ बिताएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र्रजस्ता पुराना पार्टीहरू भने रक्षात्मक स्थितिमा छन् । र, दलहरूबीच तीब्र धु्रवीकरण भैरहेको छ । संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना यसैको परिणाम हो भनिँदैछ । अहिले मूलतः तीनवटा राजनीतिक मोर्चा सक्रिय छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्तारुढ गठवन्धन (मोर्चा), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र विप्लवहरूको समाजवादी मोर्चा अनि मधेशवादी दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा । रणनीतिक उद्देश्य केन्द्रितभन्दा पनि तत्कालीन हिसाबले सत्ता लक्ष्यित मोर्चाहरू आफैँ विवादमुक्त छैनन् ।

अहिलेको गठबन्धन ०८४ को चुनावसम्मै रहने र त्यसपछि पनि कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावीलाई कांग्रेसको ठूलोपंक्तिले पत्याएको छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएर सात बुँदे सहमतिको जगमा उभिएको सरकार आफ्नै घोषित प्रतिवद्धतामा खरो उत्रन नसक्दा गठबन्धनमा अविश्वास चर्कंदो छ । कांग्रेसको संस्थापन इतर खेमाका नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको काम–कारवाहीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउनेहरू एमालेमा पनि छन् ।

यता, चार वामपन्थी पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चामा पनि विवाद उस्तै छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चालाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाउन खोजेको गुनासो सुनिन्छ । सार्वजनिक मञ्चबाटै मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । आफैँ संयोजक रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विघटनको प्रस्ताव नै राखेका थिए । यद्यपि, असन्तुष्टि र गुनासोलाई थामथुम पारेर विघटनको डिलबाट फर्काई मोर्चालाई पुनर्जागृत गर्न अहिलेका लागि नेताहरू एकमत भएका छन् ।

चार महिनाअघि मात्र अस्तित्वमा आएको मधेसकेन्द्रित सात दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा पनि किचलो शुरु भैसकेको छ । मोर्चाको एउटा घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत बैठकमा जान छोडेका छन् । देशका ८ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय भएअनुसार काठमाडौँ र कैलालीमा कार्यक्रम हुँदा उनी सहभागी भएनन् । जनमतका ठाउँमा केपी पालुङवाको जनमुक्ति पार्टीलाई आवद्ध गराउने तयारी छ । गत चैतमा मोर्चा घोषणा हुनुअघि केही छलफलमा बोलाइएका अशोक राईलाई अन्तिममा सहभागी गराइएन । 

आपसी अविश्वास र असन्तुष्टिका बाबजुद मोर्चावद्ध हुनु पुराना पार्टीका लागि बाध्यता हो । ०७९ को चुनावलगत्तै मिशन–८४ भन्दै हिँडेको एमालेदेखि सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी हुँदै एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत साना पार्टीमा एक्लै चुनाव जित्ने आत्मविश्वास मर्दै गएको देखिन्छ । पुराना र साना–ठूला सबै पार्टीले मोर्चा कस्दै गर्दा रास्वपा भने एक्लै अर्कोतिर छ । यही अवस्था विद्यमान रहे ०८४ को चुनावमा लोकप्रियतावादी शक्ति झन् बलियो बनेर नआउलान् भन्न सकिन्न ।

एकातिर सरकारले सर्भिस डेलिभरी दिन नसक्दा आम तहमा कांग्रेस र एमालेप्रति वितृष्णा झन् झन् बढिरहेको छ । अर्कोतिर बाहिर प्रकट नभए पनि पुराना पार्टीहरू आफैँभित्र चरम निराशा र आक्रोश छ । यौटै मान्छेले दशकौँसम्म पद ओगटेर बस्दा ठूलो उकुसमुकुसको अवस्थाबाट ती पार्टी गुज्रिँदै छन् । भुसको आगोझैं भित्रभित्र गुम्सिएर रहेको असन्तुष्टिको ज्वाला बेलैमा निभाउन नसके चुनावको बेला बिष्फोट हुन सक्छ । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र कम्युनिष्टका थुप्रै घागडान नेता रास्वपाका सामान्य उम्मेदवारसँग त्यसै पराजित भएका होइनन् ।

यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोग साना पार्टीहरूलाई कस्नेगरी शंकर पोखरेलको दुर्ईदलीय लाइनमा जान खोजेको संकेत देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेस होल्डको विद्यमान ३ प्रतिशत सीमा बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र साना पार्टीलाई संवैधानिकरूपले निमिट्यान्न पार्ने शंकरको लाइन हो । देशमा कांग्रेस र एमालेको मात्र अस्तित्व रहनेगरी कानुनी प्रावधानले कसेर लैजानुपर्ने पक्षमा उनले वकालत गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय होस् या रास्वपाको महामन्त्रीमा पुनर्बहालीका लागि मुकुल ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेजीको आदेश नै किन नहोस् अनि १८ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको चिहान उधिनेर उपेन्द्र यादवलाई सेक्ने सर्वाेच्चको परमादेश – संवैधानिक निकाय पनि जानी नजानी दुर्ई दलीय प्रणालीको पक्षमा त छैनन् ? भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहँदा प्रश्न उठेको छ– कानूनले कसेर मात्रै दल बलियो हुने हो ? दल बलियो भएर पनि लोकतन्त्र कमजोर भयो र लोकप्रियतावाद मौलायो भने यसको के अर्थ रहन्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान साना दलका लागि अनुकूल देखिंदैन । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय दलका रूपमा पार्टीहरूको हैसियत कल्पना गरिएको छ । राष्ट्रिय दल हुनका लागि न्यूनतम पाँचवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त  छ । निर्वाचन आयोगको धारणा के देखिन्छ भने १२२ वटा दललाई यौटै डालोमा राखेर समान व्यवहार गर्न सम्भव छैन । त्यसैले दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाएर नियमन गर्न खोजेको हुनुपर्छ । तर, कतिपय कुरा साना दलको पक्षमा नभएको पनि होइन । जस्तो : स्वमूल्यांकन कार्यविधि साना दल प्रतिकूल छैन । ठूला दलको अवरोधका कारण अलपत्र परेको यो रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीकालमा शुरु भएको हो । तर, अहिले रास्वपासमेत विपक्षमा खुलेर लागेको छ । त्यसबेला रविले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा तुरुन्त कार्यविधि ल्याउनुपर्ने भनी जोड दिएका थिए ।

त्यसो त संसारभर जहाँ दलीय व्यवस्था छ, त्यहाँ पार्टीलाई मजबुत बनाउन विभिन्न कानुनी प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । दलहरूलाई क्रियाशील र पारदर्शी बनाउन नियमनकारी निकायलाई शक्तिशाली बनाइन्छ । कानुनमा व्यवस्था गरेरै ठूला र साना पार्टीलाई प्रष्टसँग छुट्याइन्छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिने अमेरिका आफैँमा एउटा उदाहरण हो । त्यहाँ रिपब्लिकन र डेमोक्य्राटिक पार्टीलाई जस्तो सुविधा साना पार्टीलाई दिइएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनको व्यवस्थाले पनि साना र ठूला दलबीच विभेदको रेखा कोरेको छ । उदाहरणका लागि मतपत्रमा चुनाव चिह्नको व्यवस्थापन अघिल्लो चुनावमा प्राप्त मतका आधारमा गरिन्छ, दल दर्ता मितिलाई हेरिँदैन ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तर कानुनले तोकेका शर्त पालना नगर्ने समस्या उस्तै छ । कानुनतः हरेक वर्ष विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र दल दर्ता खारेजीमा पर्छ । आयोगका अनुसार अधिकांश साना पार्टीहरूले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउँदैनन् । विवरण पेश नगर्ने बरु कारवाहीमा परेपछि तत्काल अर्को दल दर्ता गर्न सहज ठान्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न बलियो कानुनी नियमनको आवश्यकता बढाएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । यसको अन्तर्य खोतल्दा साना दल आफैँ जिम्मेवार नभएको र सत्तामा रहेका पार्टीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । दलहरू बलियो नभए लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । तर, विडम्बना आज लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र हावी हुँदै गएको छ । अमेरिकी संविधानका पिता तथा दार्शनिक जेम्स मैडिसनले भनेका छन्– लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता दिन्छ तर समानता दिँदैन । संसारमा लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रले कसरी डुबाउँदै लग्यो ? भन्ने विषयमा उनले सयौँ वर्ष पहिले गरेको खोज नेपालको सन्दर्भमा आज झन् सान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)