दिल्ली जानुअघि राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिऊँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर नेपाली सरकारी पक्ष निकै उत्साहित देखिन्छ । अब एक दुई चरणको उच्चस्तरीय वार्ता हुनेबित्तिकै भ्रमणको एजेण्डाले सकारात्मक वातावरण तयार गर्न सक्छ । भ्रमण थाल्नुअगाडि प्राविधिक विषय टुंग्याउने काम उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक र कूटनीतिज्ञहरूको हो । अहिले तुलनात्मक रूपमा भारतीय पक्ष नेपालसँग संवाद थाल्न सकारात्मक देखिएको छ । छलफलका दौरान हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न थालिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको सीमाना र सुरक्षा जहिले पनि प्राथमिकताको विषय हुने गरेको छ । सीमा सुरक्षाबारे सल्लाह हुँदा बिग्रेका, भत्केका बाउण्डरी पिलरहरू मर्मत गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएकै छन् । क्रस बोर्डर अक्युपेशनजस्तै नेपालको पुर्जा भएको जग्गा भारत र भारतको पुर्जा भएका जग्गा नेपालमा छन् । नोम्यान्स ल्याण्डमाथि भएको अतिक्रमणलाई दुवै पक्षले चनाखो भएर सल्टाउनै पर्नेछ । भत्केका, उखेलिएका पिलरहरूको निर्माण, पुनर्निर्माण र रेखदेख गर्ने काम नियमित नभए पनि सम्बन्धमा दरार पैदा हुँदा काम गर्न अवरोध हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमाथि कुराकानी गर्दा गहिराइमा पुग्न जरुरी छ । तयारी नपुगी बोल्नुहुन्न ।

यसचोटि सौहार्द र शालिनतापूर्वक विवादित विषय संबोधन गर्ने, मिचिएको भूमि समस्यालाई उचित समाधान दिनेतर्फ दुवै पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ । र, खटिएको प्राविधिक समूहले पनि जिम्मेवारीपूर्वक समय छँदै आफ्नो भूमिका र दायित्वलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसो त सीमासम्बन्धी समस्या र विवादबारे बेलाबेला छलफल गरी सल्टाउन तयार हुनु दुवै सार्वभौम मुलुकका लागि नियमित कामै हुन् । भनाइ नै छ नि ! जसले छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दैन उसको कार्यकाल सहज र सफल हुँदैन । तसर्थ छिमेकी देश भारत यतिखेर सकारात्मक बनेको छ भन्न पाउँदा खुशी नै हुने अवस्था छ ।

राजनीतिक तवरबाट धेरै समस्या हल हुँदा दुवै देशको हित नै हुन्छ । भारतीय पूर्व पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले परराष्ट्र मामिलामा एउटा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए जसलाई भारतसँग सीमा जोडिएका सबै छिमेकी देशले ‘गुजराल सिद्धान्त’ भनेर आजपर्यन्त प्रशंसा गरिरहन्छ । यो सिद्धान्त छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक विश्वास, समानता, आपसी सम्मान र हस्तक्षेप नगर्ने आधारमा सम्बन्ध राख्ने, विशेषगरी साना छिमेकीलाई बिनाशर्त सहयोग गर्ने, द्विपक्षीय विवादमा तेस्रो पक्षलाई नल्याउनेमा आपसी सुरक्षा र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिने, शक्ति प्रदर्शन नगर्ने भन्छ । जसकारण उनको शासनअवधिमा भारत–नेपालबीच मित्रतामा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए । के अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले पञ्चशीलबाट प्रभावित यस्तै सम्बन्ध हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली जाँदा अनुभूत गराई मोदी डक्ट्रिनको नयाँ इतिहास कोर्न अघि सर्लान् ? हामीले आशा र अपेक्षा गर्न छोडेका छैनौं र सकारात्मक सोचका साथ त्यस्तो सम्बन्धको प्रतीक्षामा छौँ । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता, सुरक्षा–सीमा मामिलामा दोहोरो संवाद अर्थात् खुला सीमामा हुने समस्या समाधान गर्न संयुक्त संयन्त्रभित्रै छलफल र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको अस्तित्वरक्षा इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण, व्यापार घाटा कटौती, अत्यावश्यकीय सामग्रीहरुको सुलभ आपूर्ति, पञ्चेश्वर परियोजनाबाट समान लाभ, कालापानी–लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्तीजस्ता जल्दाबल्दा विषय नेपालका एजेण्डा हुन सक्छन् । यस्तो एजेण्डा बारम्बार उठाइरहन नपरोस्, सदाको लागि समस्या समाधान भएर जाओस् भन्ने विषयमा हाम्रो पनि तयारी र पहल आवश्यक छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीतिमा एउटै आवाज मुखरित गर्ने खाँचो छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणपूर्व सबै दलसँग कमसेकम सार्थक र सवल परराष्ट्रसम्बन्ध विकास गर्नका लागि परामर्श गर्दा फरक पर्दैन किनभने सबै दल सकारात्मक र एकमतोका साथ विदेश नीति बनाउन अघि सर्ने हो भने नेपाली कूटनीतिक क्षेत्र पनि उत्साहित हुँदै काम गर्न झनै प्रेरित हुने पक्का छ । तिक्तता र विवाद विनविन सिद्धान्तका आधारमा हल हुन सक्छ । समाधान हुन सक्ने भएकाले नै यी छलफलका विषय बनेका हुन् । यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।