सूचनाबाट सशंकित हुने अवस्था आयो

चार दशक पत्रकारितामा बिताएका रामकृष्ण रेग्मी अहिले प्राध्यापनतिर आएका छन् । तीसको दशकमा द कमनर, नेपाल टाइम्स र ‘मदरल्याण्ड’ लगायत निजी अखबारमा काम गरेका उनी ०३२ देखि ५० सम्म ‘रासस’मा थिए । त्यहाँबाट ‘पोस्ट ग्य्राजुएट’को फेलोसिप पाएर जर्मनी पुगेका उनले पत्रकारिताको विश्वव्यापी सिद्धान्त पढे । त्यतिञ्जेल पत्रकारितामा बिए, एमए पढ्नका लागि आइएमा सोही विषय लिएको हुनुपर्ने नियम थियो तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा त्यहीअनुसारको पाठ्यक्रम डिजाइन गरी सीधै एमए पढाउन थालियो । अहिले टियु पनि रामकृष्णकै लाइनमा आइसकेको छ । 

० यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुने अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई एकाएक गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सिडियोतिर सारिएपछि शंका–उपशंका जन्मिएको छ । पत्रकारहरुका गुरु तपाइँलाई कस्तो लाग्दैछ ? 

– आमसञ्चारमाध्यमलाई सरकारले ऐनमार्फत नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण होइन । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सोही मातहतको सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत निकाय छन् । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई गृह मन्त्रालयमातहत लैजाँदा नियन्त्रणमुखी हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने, ऐन कानुनले मिडियाको घाँटी निमोठिरहने कुरा मिल्दैन । 

० हालै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत एकै पटक ७२ वटा ऐन संशोधन गरियो । सरोकारवारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी । यसलाई कसरी लिने ?

– नियमन र नियन्त्रणका पेचिला प्रावधान राखिनुअगाडि सरोकारवालासँग मन माझिएको भए भोलि कार्यान्वयनमा लान सजिलो हुन्थ्यो । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा विचराधीन छ । त्यहाँबाटै संसदीय अभ्यास किन भएन होला ? भनेर म पनि आश्चर्यचकित छु ।

० मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान मिडियामैत्री छैनन् भन्ने सुनिन्छ । हो र ?

– निश्चय नै नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई नियमन गर्न नयाँ, ऐन, कानुन चाहिएको छ । तर भएकै संस्थाहरू खारेज गर भनिरहेको छ अर्थ मन्त्रालयले । यही समयमा मिडिया काउन्सिल जन्माउन खोजिएको छ । अद्यावधिक गराउनु र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । नेपालका अधिकांश सञ्चारमाध्यम चाहे छापा माध्यम होस् वा रेडियो, टिभी नै बडो संकटको अवस्थामा छन् । न पाठकले रोजिरहेका छन् न त विज्ञापनतादाता छन् । राज्यले तिनलाई बचाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ ध्यानै छैन । पछिल्लो समय मर्यादाविहीन ढङ्गबाट सूचना प्रवाह भइरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने भूमिका खेल्नुपथ्र्याे सरकारले तर सञ्चारबाट खोसेर गृह मन्त्रालय मातहत पुर्‍याउने, ऐन कानुन रातारात परिवर्तन गर्ने विषय संविधानअनुसारै पनि मिलेन । बेमेल खायो । 

० प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हावी भएको गुनासो पनि प्रशस्तै सुनिन्छ नि ! यसमा नियमन गर्न खोज्दा तपाईंको किन आपत्ति ? 

– स्वतन्त्रता दुरूपयोग हुँदा नियमन नै अन्तिम प्रयास हो तर अहिले गर्न खोजिएको नियमन होइन । नियन्त्रण हो । पत्रकारिताभित्र सेल्फ सेन्सरसीप अर्थात् आत्मसंयम हुन्छ । मर्यादाहीन अभ्यासलाई करेक्ट गर्ने अभ्यास जहाँबाट पनि भइरहनुपर्छ । त्यसको नाममा अरु अड्चन थप्दै गयौं भने अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि नै निमोठिन्छ । आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी कानुन चलाउँदा संविधानको पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

० अनलाइन मिडिया सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल थिए । त्यसैमा जिल्ला प्रशासन थपियो । व्यापार व्यवसाय एक ठाउँमा दर्ता भए पुग्ने, सञ्चारमाध्यमले आधा दर्जन ठाउँमा दर्ता हुनुपर्ने किन ?

– यो अड्चन वा घुमाइ सुशासनसँग मेल खाँदैन । कोही व्यक्ति संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यम खोल्छु र यो क्षेत्रमा धेरथोर लगानी गरेर सूचना प्रविधिमा योगदान गर्छु भन्छ ।

० पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउनका लागि जसरी चिकित्सा र वकालतजस्तो पेशामा अनुमतिपत्र चाहिने व्यवस्था छ पत्रकारितामा पनि त्यस्तै व्यवस्था राखे हुन्न ? 

– अन्य पेशामा जस्तो अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ । यो क्षेत्रमा एउटै मात्र सीप र विषय जानेर पुग्दैन । दक्षता र योग्यता नचाहिने होइन तर त्यसकै आधारमा मात्र छेकथुन गर्ने कुरा नेपालको हकमा सुहाउँदो होइन । पत्रकारिता नै पढेर आएका, हातमा प्रमाणपत्र भएकाहरू पनि न्युज रुममा फिट नभएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । आमसञ्चारमाध्यममा लाग्नेहरूलाई सूचना प्रवाह के हो ? जनताको अधिकार के हो ? आलोचना कसको र कसरी गर्ने भन्ने विषय बुझाउनु आवश्यक छ । पहिला–पहिला समाचार मात्र खोजे पुग्थ्यो तर अहिले डिजिटल टुल्सहरू प्रयोग गर्न जान्नुभएन भने ती समाचारको प्रभावकारिता रहन्न ।

० पत्रकारहरू ऐन कानुनभन्दा माथि हुन् र ?

– जब राज्य सञ्चालकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने समाचार आउँछ तब मात्र यस्ता प्रश्न उठ्छन् । उहाँहरूको गुणगान, हनुमान स्तोत्र गाइएको खण्डमा यस्तो प्रश्न उठाउनुहुन्छ । प्रचार प्रसार भयो भने खुशी हुनुहुन्छ । गलत नियत, कार्यहरू बाहिर आएपछि बल्ल पत्रकारहरू कानुनभन्दा माथि हुन् र भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । 

० कसरी मर्यादित बनाउन सकिएला पत्रकारितालाई ? 

– मर्यादित हुने भाषण दिएर मात्र हुँदैन । हामीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता जनताको सूचनाको हकका लागि हो । जनतालाई सूचना दिनका लागि म पत्रकारितामा लागेको हो । सेल्फ सेन्सरबारे समय समय, शब्द शब्द, शैली–शैलीमा सम्झाइदिनुपर्छ । एक पटक मात्र सम्झाएर पुग्दैन । यहाँनेर हामी चुकिरहेका छौँ । अधिकार छ । कर्तव्य पनि छ । आज पत्रकारको आर्थिक रूपमा सुरक्षित छन् त ? समग्रमा रणनीतिक र कार्यगत कुराहरू नगरिकन सहजै नियमन हुँदैन । त्यति गर्दा पनि नजानी नजानी गल्ती हुन्छ । त्यस्ता गल्तीलाई सुधार्ने मौका दिनुपर्छ । केही गर्दा पनि लागेन भने बल्ल दण्डित गर्नेतिर जाने हो । 

० हालै मात्र नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा रवि लामिछानेको समाचार निकाल्दा जुन गडबडी गरियो । ती क्षम्य हुन् ? 

– एक/दुई वटा समाचारलाई मात्र लिएर कमेन्ट गर्न सकिन्न । मसँग रिसर्च डेटाहरू छैन । कन्टेन्ट क्रियसनको भ्यालुलाई आदर गरिएन भने नियमन गर्न सकिँदैन ।

० भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाली मिडियाले खेलिरहेको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

– एउटा घुस र भ्रष्टाचारको प्रकरण सार्वजनिक गर्दैमा भ्रष्टाचार तथा बेथिति रोकिँदैन । सदाचारका निम्ति अख्तियार, अदालत, महालेखापरीक्षकलगायत निकाय छन् । सदाचारको पक्षलाई अलि बलियो बनाउने, कसैले जिम्मेवारी नलिएको सन्दर्भलाई अलि जोडसँग उठाउने, कर्तव्य पालनामा चुकेको कुरा उठाउनेमा हाम्रो पत्रकारिता पछाडि नै छ । अझै पनि इन्भेष्टिगेटिभ रिपोर्टिङ हामीकहाँ हुन सकेको छैन ।

० नेपाली विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र बाहिरको पाठ्यक्रममा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ? 

– हामीकहाँको पाठ्यक्रम समयअनुसार गतिशील हुन सकेको छैन । पत्रकारितामा सदैव नयाँ विषयवस्तु थाहा भइरहनुपर्छ । पढिरहनुपर्छ । कन्टेन्ट क्रियसन समयसँगै परिवर्तन हुनुपर्छ । हाम्रा पालामा लेखेरै पत्रकारिता हुन्थ्यो तर अहिले पढेकाहरू सर्टिफिकेट लिएर बाहिर निस्कने, न्युज रूपमा चाहिँ फिट नहुने स्थिति छ । यो पाठ्यक्रमको समस्या हो ।

० अहिले मिडिया र सञ्चारकर्मी बढे तर समाचारको गुणस्तर किन बढेन ? 

– त्यस समयमा विकृति थिए । हामी सही सूचनातिर जान्थ्यौं । पेशामा प्रतिबद्ध थियौं । फेक न्युजहरू गइरहेको छ । सूचना प्रवाह सशक्त गराउने हाम्रो अभियान हो तर सूचनाबाट सशक्तभन्दा सशंकित हुने स्थिति आयो । १० मीनेट कसैको पोडकाष्ट हेरिसकेपछि अर्थात् १० प्यारा कुनै समाचार पढिसकेपछि, हामी सशक्त हुनुपर्ने हो तर होला र ? भनेर शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । पेड न्युज एक प्रकारको विज्ञापनजस्तो भएको छ । सूचनाको सुविधालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने विचौलियाहरू छन् । यो देशको सञ्चार प्रणालीलाई हेर्न त्यति सजिलो छैन ।