सरकार दातृ निकाय सामुन्ने लम्पसार

सरकारले एकातिर दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्ना रकम नलिएको,अर्कोतिर एमसीसीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । विभिन्न दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्ना रकम २६ अर्ब हाराहारी पुगेको बेला पछिल्लो क्याबिनेट बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजनाको नेपाल कार्यालय (एमसीए) लाई आय वर्ष २०८२–०८३ को लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले क्याबिनेटको निर्णयमा भाषा मिलाएर त्यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ । भनिएको छ, ‘नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रुपमा दर्ता रहेका एमसिए–नेपालको काम गर्ने निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीको एमसीसी फण्डिङ्गबाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२–०८३ को लागि आर्थिक ऐन, ०८२ को दफा १८ उपदफा (१) बमोजिम आयकर छुट दिई सोको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ को एमसीसी फण्डिङ्ग विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने ।’

अर्कोतर्फ गत असार मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट असुल्नपर्ने शोधभर्ना रकम २५ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ५ अर्ब २९ करोडले बढेको पाइएको छ । सरकारी निकाय र तिनका कर्मचारीको लापरबाहीको कारण सरकारी कोषमा बेलैमा दाखिला हुनुपर्ने अर्बौैं रकम वर्षौंदेखि बेवारिस अवस्थामा देखिन्छ ।