मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेकोमा माननीयहरु चिन्तित

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण सावित हुने मत सांसदहरूले राखेका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुँदा अधिकांश सांसदबाट त्यस्तो धारणा आएको छ । 

विधेयकले दीगो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको ढोका खोल्नेमा माननीयहरूको दृढ विश्वास देखिन्छ । अर्थमन्त्रीसमेत भैसकेका नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा एउटा निर्णायक पहलका रूपमा विधेयकलाई चित्रण गरेका छन् । 

मुलुकको दीगो विकासका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यो विधेयक पास भएपछि स्रोत जुटाउन सहज हुने उनको विश्वास छ । मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले विधेयकले नवीन र बहुआयामिक वित्तीय स्रोतको परिचालनको कानुनी आधारको आवश्यकता विधेयकले पूर्ति गर्ने बताए ।

‘यो एउटा विधेयक मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा एउटा पहल हो भन्ने लाग्छ । यो विधेयक नवीन र बहुआयामिक वित्तिय स्रोतहरुको परिचालन गर्नका निमित्त एउटा कानूनी आधार तयार गर्ने पनि प्रयास हो’, उनले दावाका साथ भने, ‘दीगो विकासको आवश्यकता छ । त्यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानीको चाहिन्छ । हाम्रो आन्तरिक राजश्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋणबाट मात्र त्यो पर्याप्त छैन । यो विधेयक केवल वैकल्पिक वित्त खोज्ने विधेयक मात्र नभएर मुलुकमा विकासको सवालमा आमूल परिवर्तन ल्याउने दस्तावेज समेत हो ।’

निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूमा विधेयकले उत्साह सिर्जना गरेको अर्का सत्तारुढ सांसद वासुदेव घिमिरेको बुझाइ छ । ऋणमा आधारित पुँजीगत खर्च भइरहेको आजको डरलाग्दो अवस्थामा वैकल्पिक स्रोत जुटाउन विधेयक कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धमा जुन ऐन निर्माण हुँदैछ । यसले आम निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएको मैले पाएको छु’, सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले सांसद घिमिरे भन्छन्, ‘यो ऐन बनेपछि स्पपूँजी कोषको माध्यमबाट विकासले गति लिनेछ र हामीलाई आवश्यक पर्ने थप पूँजीको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु । चालु आर्थिक वर्षमा हामीले १९ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ हामीले परिचालन गर्ने भनेका छौं । यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विधेयकमाथि आलोचनात्मक धारणा राखेको छ । छलफलमा भाग लिँदै सो पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकलाई थप संमृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समानतामा आधारित विकास गर्दै बढ्दो बसाई सराईको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मत राखेका उनले पहाड र हिमालबाट बसाई सरेर शहरकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले के सोचेको छ ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाए । त्यसका लागि वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी आयोजना कस्ता हुन्छन् ? भन्नेबारे ठोस छलफल हुनुपर्ने उनको मत छ । 

‘मधेश, पहाड र हिमाल हाम्रो तीनवटा भूगोल छ । जनसंख्या सरेर तल शहरतिर आउने अवस्था छ । अब त्यो जनसंख्यालाई त्यही अड्याउने बारेमा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धीका आयोजना कस्ता हुन्छन् । यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?’, पाण्डेले सोधे, ‘त्यसका लागि हामीले हिमाल र पहाडमा पनि शहर बनाउनुपर्ने देखियो नि । वनस्पती, पर्यटन विकास र उर्जा लगायतका क्षेत्रमा जोड्ने कुरा कसरी हुने होला ? यसरी बसाइसराइ गरेर त जम्मै शहर झर्ने अनि विदेश जाने कुराहरु हुन थाल्यो । यसको नियन्त्रणका लागि परियोजना छनोटको बारेमा के हो ?’ 

सरकारले ऋणपत्र, स्वःपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि यो विधेयक अघि सारेको हो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।