ओली र प्रचण्डलाई चाहिँ नियम नलाग्ने

नेपालको राजनीति एउटा जटिल रङ्गमञ्चजस्तै देखिन्छ, जहाँ सत्ताको खेल, गठबन्धनको जोडघटाउ र नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले नाटकीय मोड ल्याउँछ । सत्तामा पुग्नेहरूमा नियम–कानुनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिन्छ । विशेषगरी, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता प्रभावशाली नेतामा यस्तो प्रबृत्ति पाइन्छ । के यी दुईलाई नियम–कानुन नलाग्ने तर अरूलाई मात्रै लाग्ने हुन्छ ? यो प्रश्नले नेपालको राजनीतिक संस्कृति, कानुनी शासन, र नेताहरूको जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन खोजेको छ । यो संविधानले शक्ति सन्तुलन, कानुनी शासन, र जवाफदेही शासनको सुनिश्चितता गर्ने दाबी गर्छ । तर, व्यवहारमा, नेताहरूले यो संवैधानिक ढाँचालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको र कतिपय अवस्थामा त पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । ओली र प्रचण्डको प्रभाव र कार्यशैलीले यो प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

करिब एक दशकदेखि नेपालको राजनीति सत्ताको केन्द्रमा रहेका यी दुई नेताको वरिपरि घुमिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा लिएका धेरै निर्णयले तालीभन्दा बढी गाली नै पाएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णयमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जसले देशको संवैधानिक प्रक्रियामा चुनौती खडा गर्‍यो । उनले आफ्नो सत्ता टिकाउन र पार्टीभित्रको आन्तरिक विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो जोखिमपूर्ण कदम चालेको कुरामा दुईमत छैन । ओलीले निकटलाई फाइदा पुग्ने नीतिगत निर्णय गरेको र भ्रष्टाचारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको सबैले देखिरहेका छन् । के उनलाई यस्तो गर्ने छुट दिइरहन मिल्छ? 

माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएका प्रचण्डले २०६३–२०६४, २०७३–२०७४, र २०७९–२०८१ मा गरी तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गरे । तर, अवसरलाई सत्ताको बार्गेनिङ र गठबन्धनको खेलमै सिमित राखे, अवसरलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनमै प्रयोग गरे । सत्ताको लोभमा परेर संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने गल्ती गरिरहे । नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने र बनाउने खेलले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम गरेको कुरामा दुईमत छैन । यसखालको रणनीतिले उनलाई सत्ताको आयु लम्ब्याउन वा टिकाउन केही सहयोग त गर्‍यो होला तर त्यसले संविधान, नियम–कानुनको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउन, संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन नै सहयोग गर्‍यो । 

ओलीको संसद विघटन र प्रचण्डको गठबन्धन तोडफोड गरी सत्ता टिकाउने कार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस्ता कदमहरूले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र नियम–कानुनको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्छ । नेताहरूलाई यस्तो काम गर्न देशका कमजोर संवैधानिक निकायले पनि मद्दत पु¥याउने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र अख्तियारजस्ता निकायले नेताको गैरकानुनी कदममाथि निगरानी राख्नुपर्नेमा नजरअन्दाज गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्रले पनि नेताहरूलाई स्वेच्छाचारी बन्न बल मिलिरहेको छ । 

 नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डको स्वेच्छाचारी रवैयाले हाम्रो राजनीतिक संस्कृति कमजोर रहेको कुरालाई उजागर गर्छ । यी दुई नेताले आफ्नो प्रभाव र सत्ताको दुरूपयोग गरेर नियम–कानुनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने धृष्टता गरेको देखिन्छ । तर, यो समस्या यी दुई नेतासम्म मात्रै सीमित भने छैन, यो हाम्रो समग्र राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी हो । यदि, साँचो अर्थमा देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने, नेताहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ ।