विद्या भण्डारी प्रकरणले भन्न खोजेका कुरा

हालै नेकपा एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयले सिर्जना गरेको विवाद त्यहाँभित्र आज अचानक उठेजस्तो देखिए पनि यसले एकल नायकत्व, आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षय, वैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन, संगठनात्मक पतन, वैचारिक अस्पष्टता र नेता–कार्यकर्ताबीचको दूरी बढ्दै जाने पुरानै विषय जोडेर गम्भीर र अर्थपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ । यसलाई एकातिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थको सङ्घर्ष भन्न सकिएला तर अर्कातिर नेपाली राजनीतिको निरन्तर ओरालो यात्राको प्रतिबिम्ब भएको सत्य इन्कार गर्न मिल्दैन । सतही रूपमा हेर्दा प्रक्रियागत प्राविधिक विवादजस्तो देखिए पनि गहिराइमा यो एउटा दल विशेष मात्र नभई आजका सबैजसो मुख्य दलभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, एकल नेतृत्वमाथिको चुनौती र देशको भावी बामपन्थी राजनीतिको दिशानिर्देशसँग जोडिएको एक रणनीतिक घटना हो जसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसमेत समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नै दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।

सहकार्यबाट टक्करतर

समयको एउटा लामै दौड रह्यो, जतिबेला केपी ओली र विद्या भण्डारीको सम्बन्ध राजनीतिक सहकार्य, गहिरो विश्वास र रणनैतिक साझेदारीमा टिकेको मानिन्थ्यो । संसद् विघटनको प्रमाणीकरणदेखि पार्टीका कैयौं महत्वपूर्ण निर्णयमा उहाँहरूको भूमिका एकअर्कासँग आदर्श मेलमिलापमै रहेको हो । भण्डारीलाई मन्त्री र अझ राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा पुर्‍याउन अध्यक्ष ओलीको आशीर्वाद र सहयोग निर्णायक रहेको कसैबाट छिपेको छैन भने उता राष्ट्रपतिका हैसियतमा भण्डारीले पनि ओलीको पक्षमा खुलेर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिन्– चाहे त्यो २÷२ पटकको संसद विघटन होस् वा पार्टी र ओली सरकारलाई सधैं भरथेग गरेको विषय ! तर गत असार १४ मा जब क. मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा विद्या भण्डारीले खुलेर पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो चाहना र प्रस्ताव अगाडि बढाइन्, असहजता चुलियो र एकाएक पानी बाराबारको अवस्था बन्यो । अध्यक्षको पदीय शक्ति र प्रभावको बलमा जवरजस्ती ताली बजाउने माहोल बनाएर विद्यालाई मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठान्दै उनको २ वर्ष अघिदेखि नियमित रहेको सदस्यता खारेज वा निष्क्रिय गरिएको आधिकारिक निर्णयमा पुग्नेसम्मको स्थिति बन्यो ।

विवादको पृष्ठभूमि

जननेता मदनको जनताको बहुदलीय जनवादको स्वाभाविक विरासतको साथ, उमेरले दोस्रो पुस्ताको मात्र नभएर देशको सर्वोच्च पदमा सङ्गालेको अनुभवको जगमा उनको राजनैतिक सक्रियताको चाह र पार्टीमा नयाँ ऊर्जा–सञ्चार र सन्तुलनमा राख्ने भूमिकाको खोज अस्वाभाविक नहोला । त्यसमाथि ओलीमा निरन्तर शक्ति सञ्चय र पार्टी कब्जाको अनन्त तृष्णाबाट आजित असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको प्रेरणा र प्रोत्साहनले पनि पार्टीमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने महत्वाकांक्षा पलाउने वातावरण बनेको हुन सक्छ ।

उता राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिए पछि विद्याले पार्टी, राजनीति र जनताबीच कायम राख्न थालेको जीवन्त सम्बन्ध र वरपरको जमघटले ओलीलाई झस्काएको हुनुपर्छ । उनले सायद भण्डारीलाई एक सम्भावित शक्तिकेन्द्र र आफ्नो एकछत्र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखे जो उनकालागि ‘खतरा’ बन्न पुग्यो । यही असुरक्षाको भावनाले हिजोको सहयोगी सम्बन्धलाई आज शङ्का र सङ्घर्षमा परिणत गरिदियो र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । अन्ततः ओलीको एकलौटी चरित्र र भण्डारीको बढ्दो राजनीतिक महत्वकांक्षा आमने सामने खडा भए । केपी ओली नेतृत्वले पार्टीको मान्यता र संवैधानिक तथा नैतिक आधार देखाउँदै पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलको सदस्यको निरन्तरतामा रोक लगायो । अर्कोतिर २०३७ सालकै दर्ता नम्बरमा नवीकरण भइसकेको आफ्नो ४५ वर्षे पार्टी सदस्यतालाई अस्वीकार गर्ने कुनै आधार वा कारण नरहेको र यो निर्णय विवादास्पद, अलोकतान्त्रिक र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै ओलीको विरुद्धमा विद्याले खुलेर मोर्चा खोलिन् । यो विवादले आमनागरिक र मतदातामाझ एमालेको निष्ठा, विश्वसनीयता र प्रासंगिकता कमजोर हुने अवस्था ल्याएको छ । यसबाट विवादको गाम्भीर्य त प्रकट भएकै छ पार्टीमा फुटको सम्भावनालाई पनि बलियो बनाएको छ ।

द्वैधता र नैतिक–वैधानिक प्रश्न

हिजो आफ्नै अग्रसरतामा विधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको दुई पटकभन्दा बढी पदमा रहन नसक्ने र ७० वर्षे उमेर हदका प्रावधानअन्तर्गत नेतृत्वको दाबी गर्नै नसक्ने स्थिति स्वयंले उल्लंघन गर्न कम्मर कसेर उत्रिनु तर विद्यालाई भने मर्यादा देखाएर अधेड उमेरमै रोक्न खोज्नु नैतिक रूपमा दोहोरो मापदण्ड जस्तो पनि देखिएको छ ।

निर्धारित कमिटीबाट विधिवत् नवीकरण भएको सदस्यतालाई माथिल्ला कमिटीहरूबाट ठाडै खारेज गर्ने निर्णय आफैँमा अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र पूर्वाग्रही कदम हो भन्ने जनमत सानो छैन । पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा आउन नपाउने कुनै संवैधानिक वा कानुनी बन्देज नरहेको स्थितिमा व्यक्तिगत इगो र आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाका लागि विधान र प्रक्रियालाई अनाधिकार कुल्चिएको, एक नागरिकका रूपमा आफ्नो विचार र आस्थाको पार्टीमा सङ्गठित हुने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दै राजनीतिक र नागरिक अधिकार हनन गरेको भन्ने टिप्पणी पनि सर्वत्र छन् । अझ, राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा यसलाई एमालेभित्र अहिले अध्यक्षको विकल्प खोज्ने जो–कसैलाई कसरी सङ्गठित तवरले निरुत्साहित गरिन्छ र उसको राजनीतिक पुँजीलाई शून्यमा झारिन्छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण मान्ने संख्या पनि उल्लेख्य नै छ ।

झगडा कि रणनीतिक अभिनय ?

राजनीतिक वृत्तमा क. ओली र क. भण्डारीबीचको यो द्वन्द्वलाई एक रणनीतिक साँठगाँठ र देखावटी भन्ने आवाज पनि छन् । सतही झगडाको नाटक गरेर पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीहरूलाई अल्मल्याउने, एमालेलाई फुटबाट जोगाउँदै अन्ततः मिलेरै जाने उनीहरूको भित्री योजना हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । आक्रोश र आलोचनाको कम तीव्रता र स्पष्ट वैकल्पिक नयाँ धारको निर्माणमा सुस्तताले यसो भन्ने आधार दिएकै पनि छन् । तर, सदस्यता खारेजी जस्तो कठोर र अपमानजनक निर्णय सार्वजनिक रूपमा जसरी आएको छ, त्यसले एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको प्रामाणिक यथार्थतर्फ नै सङ्केत गर्छ । आजपर्यन्त साथमा दह्रो उभिने कैयौं वरिष्ठ नेताहरूको असहमति र भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै सल्किएर बढ्दो रूपमा तलसम्मै पार्टी पंक्तिमा गम्भीर निराशा र विभाजन ल्याउनेसम्मको अप्रिय अवस्था कुनै पनि चलाख नेताले जानाजान गर्ने गल्ती मान्न सकिन्न । 

पार्टीको अधोगति र अबको बाटो 

अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एमालेले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेकोमा कतै विवाद छैन. तर केहीअघि उहाँको बढ्ता अहंभावले विशाल बहुमतसहितको सग्लो नेकपा विभाजन भएको र आज फेरि पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई उसैगरी देशव्यापी कारबाहीको श्रृंखला तेज पार्दै लगेका खबरहरू आइरहेकै छन् । चरम व्यक्तिवाद र सत्तालिप्साले पार्टीको मुलुकभर निरन्तर अधोपतन र भूगोलमा पहिरो जाने क्रम बढेका आकलनको बीचमा विद्या प्रकरण यही अधोगतिको पछिल्लो कडी बनेको छ ।

राष्ट्र हितका लागि अब के ?

यो प्रश्न आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ । मुलुकको राजनैतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक प्रगति र विकासका लागि पनि आज दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियोसङ्ग स्थापित हुनु अनिवार्य छ । विद्या भण्डारी आज ओलीजीको यसै मनोमानी र एकलौटी प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर एक साझा वैचारिक प्रतीक बनेको स्थिति छ । उनको राजनीतिक पुनरागमनले एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, नीति र विचारको बहसलाई पुनर्जीवित गर्न र व्यक्तिवादी शैलीमाथि अङ्कुश लगाउँदै पार्टीमा नयाँ उर्जाको लहर ल्याउन सक्ने संभावना प्रवल देखिन्छ ।

निश्कर्ष

फुट र एकताको बहस नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिको पुरानै ट्रेण्ड हो । अहिलेको विवादमा अरू कुराका अतिरिक्त नैतिकता र मर्यादाको सवाल अझै स्पष्ट र प्रखर भएको छ । कुनै एक जनाको चाहना वा स्वार्थका कारण सङ्गठन, यसको मूल्य र इतिहासलाई कमजोर पार्ने स्थिति देश, पार्टी र लोकतन्त्रका दृष्टिले दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो विवाद विद्याजी वा ओलीजी कुनै एकको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य र शक्ति सङ्घर्षको मात्र सवाल होइन. यो त नेकपा एमालेलाई विरोधीका प्रश्न र आवाजहरू पनि सुन्ने र संस्थागत र लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित पार्टी बनाउने कि नबनाउने र पार्टी विधानका अक्षरमा मात्रै नभई वास्तवमा देश र जनताकालागि आमूल परिवर्तनको बाटो लिने कि नलिने भन्ने पनि प्रश्न हो जस्तो लाग्छ ।

पार्टीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विचारको खुला बहस, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्णय प्रक्रियाको सम्मान र पारदर्शिता बहाल नहुँदा न वास्तविक एकता रहन्छ, न त मुलुकको हितमा कुनै दिगो र सार्थक परिवर्तन आउँछ । यसैको अभावमा आज आमजनता नयाँ विकल्पप्रति आकर्षित हुने र नयाँ भुल्काहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र नवगठित दलहरूलाई हौसला मिल्नेजस्तो अचम्मको अवस्था बनेको छ ।

पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन र यसको लोकतान्त्रिक छविलाई कायम राख्न विद्याको राष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त अनुभव, राजनीतिक परिपक्वता र व्यापक जन–स्वीकार्यतालाई सम्मान गर्दै उचित स्थान दिनेगरी पार्टी र वृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि अध्यक्ष ओलीले जारी विवादलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्नु अनिवार्य छ । निजी इगोभन्दा माथि उठेर संस्थागत प्रणाली र विधिको शासनलाई सम्मान गर्दा मात्र नेकपा एमाले बलियो बन्ने र देशको राजनीतिले पनि सही बाटो लिन सक्ने देखिन्छ । विद्या भण्डारीको सम्मानजनक पुनरागमनको यही बाटो नै एउटा नयाँ दिशा, महत्वपूर्ण मोड र पार्टी सबलीकरणतर्फको प्रस्थानविन्दु बन्न