अल्छी मानौं, खन्खनी पैसा खन्याऊँ

– म कलंकी बस्छु । कालीमाटीमा देशकै ठूलो तरकारी बजार छ । कलंकीमा तरकारी किन्नु कालीमाटीमा भन्दा ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ । 

– डेराअगाडि किरानाको खुद्रा पसल छ । डेराबाट एक मीनेटमाथि होलसेल पसल छ । होलसेलमा भन्दा खुद्रा पसलमा सामान किन्दा १५ देखि २० प्रतिशत महँगो पर्छ । 

– केही दिनअघि मात्रै एकजना कापी उद्योगीसँग भेट भयो । उनले पसलेलाई ४५ प्रतिशत कमिशन दिने रहेछन् । उपभोक्ता पनि उद्योगमै गएर तीन दर्जनसम्म कापी किन्दा रहेछन । 

कलंकी बस्ने मानिस २५ मीनेट हिंडेर तरकारी बजार गए, ६० देखि १०० प्रतिशत बचत गर्न सक्ने रहेछ । होलसेल पसल जान एक मीनेट हिंड्दा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बचत हुन्छ । तर हामी उपभोक्ता यत्ति अल्छि भएका छौं कि भाँडा बसालेर तरकारी र तेल किन्न निस्कन्छौं । केहीबेर हिंड्ने जाँगर कसलाई ? 

गृहिणी र छोराछोरीले आफैंले कमाउने हुँदा कसरी कम खर्चमा घर व्यवहार चलाउने भन्ने सोच्छन् । सोच्ने मात्रै होइन व्यवहारमै उतार्छन् । श्रीमानले कमाएको खर्च गर्ने र श्रीमतीले मागेअनुसारकै खर्च दिने परे भने खर्च कटौती गर्न किन पर्‍यो र ? यही कुरा सरकारमा पनि लागू हुन्छ । सरकारको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पुग्दैन तर पनि सरकार फुर्मासी गरिरहन्छ । सरकार सञ्चालकलाई आफ्नो कमाइ खर्च गर्नु पर्ने होइन, त्यही भएर उसलाई त्यति धेरै टाउको दुख्दैन ।

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दैनिक प्रशासनिक खर्च र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गर्ने भन्दै आएका उनले यो वर्षका लागि चालु शीर्षकमा गत वर्षको भन्दा ४० अर्ब रूपैयाँ बजेट थप गरेका छन् । खर्च कटौतीमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लागिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले बजेट मागर्दशन जारी गरी खर्च कटौतीका दर्जनौँ निर्देशन दिएका छन् । 

के–के छन् त निर्देशिकामा ?

– पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्ने ।

– सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने । 

– अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने 

– वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य अर्थको पूर्वसहमति लिनुपर्ने । 

– कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्ने । 

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको यी मार्गनिर्देशन नयाँ हो जस्तो लाग्यो तपाईंलाई ? के यो पहिलो पटक हो ? हैन, यी बुँदा कुनै पनि नयाँ होइनन् । सरकारले लामो समयदेखि हरेक आर्थिक वर्ष खर्च कटौतीका लागि यस्तै कर्मकाण्डी निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । तर यस्ता निर्देशनले विगतमा पनि कुनै नतिजा नदिएकाले यो पटक नतिजा नआउने निश्चित छ । कारण त उही ओपन सेक्रेट नै छ नि, जति धेरै खर्च उति धेरै कमिशन । अहिले सरकारी आम्दानीले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल छ । बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा मुलुकको विकास र समृद्धिमा होइन जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको तलव भत्ता र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । यो खर्च घटाउन सकिने थुप्रै आधार भए पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । सरकारको काम भनेको हरेक वर्ष खर्च कटौतीको लागि मार्गदर्शन गर्ने मात्रै हो । खासमा सरकारलाई व्यवहारमा त्यो गर्नु नै छैन । र, त यसले चालु खर्चको आकार वार्षिक बढ्दै गएको छ । 

यो वर्ष नै कूल चालु खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत त तलब, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्रै खर्च हुँदैछ । ४ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ यसमा जान्छ । यो रकम गत वर्षकोभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो । यो यथार्थलाई छोपछाप गर्न अर्थमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्न निर्मम बन्न आवश्यक छ भनेर झुक्याइरहेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले झुक्याइरहेको पुष्टि गर्नको लागि एक दशकको बजेटलाई हेरे पुग्छ । आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा तलव भत्तालगायत दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि ३ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ बजेटले धान्थ्यो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ सम्म आइपुग्दा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० रूपैयाँ छुट्याइएको छ । वर्षभरी संकलन गर्ने राजस्वले चालू प्रकृतिको खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएकाले सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको बाटो समातेको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । ऋणले पनि खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले हरेक वर्ष खर्च कटौती गर्ने योजना अघि सार्छ । बेलाबेलामा त आयोग नै बनाएर सुझाव पनि माग्छ । तर आफैंले बनाएका आयोग तथा समितिको सुझाव भने कार्यान्वयन गर्दैन । 

२०७४ मा पूर्वसचिव काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाइयो । उक्त समितिले संघमा १५ मन्त्रालय मात्र राख्न, २३ हजारभन्दा बढी दरबन्दी नराख्न सुझाव दियो । तर अहिले ५५ हजार दरबन्दी पुर्‍याइएको छ । 

फेरि २०७५–०७६ मा बजेटमार्फत नै घोषणा गरेर अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाइयो । २०७५ मै आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ बनाउन, ५० प्रतिशत विभाग खारेज गर्न, १ हजारभन्दा बढी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । यसबाट ५० हजारसम्म निजामती कर्मचारी घटाउन सकिने अनुमान थियो तर ६ वर्षदेखि यो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ । 

पछिल्लो पटक पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग नै खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । खानेपानी, खेलकुद, शहरी विकासलगायत मन्त्रालयका अधिकांश काम तल्लो तहमा गएकाले त्यसमा अनावश्यक संरचना खारेज गर्न भनिएको छ । यसरी मन्त्रालय र विभाग खारेज गर्दा ३५ प्रतिशत खर्च बचत हुने आयोगको निश्कर्ष छ । तर यी सबै आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन छ । 

त्यसअघि २०४८, २०५७ र २०६६ मा पनि खर्च कटौतीका लागि आयोग बनेका थिए । तर सरकारको अहिलेसम्मको शैली हेर्दा आयोग गठन देखाउने दाँत मात्रै भएको पुष्टि भइरहेको छ । सरकारले खर्च कटौतीका लागि आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै छैन । आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनमा त धमिरा लागिसकेको छ । धमिरा नै नलागे पनि दराजमा धुलोले छोपिइसके होलान् । कतिपय सुझावको त सरकारी अधिकारीलाई स्मरण समेत छैन । एक पटक दराजबाट प्रतिवेदन निकालेर पढ्ने र कार्यान्वयनका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । सुझाव कार्यान्वयन भए मात्र परिणाम आउने हो, नत्र चालु खर्चको बोझ थप बढ्ने र ऋण थपिँदै जाने छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई खाल्डोमा हाल्ने निश्चित छ ।