कानुनमा छिराइएको गम्भीर कुरा

राष्ट्रिय सभा पुगेको एउटा विधेयकमा विज्ञहरूले एउटा चर्चित सांसद एवं नेताले घुसाएको गम्भीर विषय औँल्याएका छन् । जलस्रोत विधेयकमा प्रसंग नभएको ‘बाँधको सुरक्षा’ भन्ने सन्दर्भ थपेर नेताले अचम्मको काम गरेको स्रोतको दावी छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल भइवरि राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो । 

‘यो विधेयकमा बाँधको सुरक्षा भन्ने विषय नै थिएन । तर गगन थापाको प्रस्तावमा त्यो बुँदा थपियो । त्यो पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर राष्ट्रिय सभामा जाने बेला,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले ठूला बाँध बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म बनाएको पनि छैन । साना जलविद्युतको मात्रै बाँध बनाइएको हो । बाँध सुरक्षाको जिम्मेवारी पहिलो पक्षलाई मात्रै हुनेछ भन्नुले गम्भीर विषय समेट्छ ।’

कोशी, गण्डक, कर्णालीजस्ता बाँध अहिले नेपालले चलाउन सक्दैन । यो सुरक्षा, रेखदेख, सञ्चालन भारतले आफू अनुकूल गर्दै आएको छ । पानीको प्रयोग पनि भारतकै हितमा हुन्छ । नेपालले थोरै पानी पाउने र भारतले सिञ्चाइको लागि प्रशस्तै लाने परम्परागत समस्या हो । यस्तो असमान प्रावधानको बीच थापाले लगेको प्रस्तावले अर्को आशंका जन्माएको छ । 

सूर्यनाथ उपाध्यायसहितका जलस्रोत विज्ञ र पूर्व सचिवहरूले विधेयकमा राखिएको यो प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । ‘अचम्मको कुरा त प्रस्तावमा बाँधको सुरक्षा सम्बन्धी प्रसंग नै थिएन । तर, विधेयकमा सुरक्षा भन्ने प्रस्ताव आयो । समितिमा गयो । प्रतिनिधिसभामा गयो । त्यसबाट राष्ट्रिय सभामा आयो । यो प्रस्ताव गगन थापामार्फत आएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यसैले साउन ४ गते विज्ञहरूले त्यो हुँदैन भनेर गम्भीर कुरा उठाएका छन् ।’ 

चीनले नै आएर बाँध बनाए पनि उसैको हात माथि हुने स्थिति रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा खैलाबैला मच्चिएको छ । विधेयकमा नेपाल आएर जुनसुकै देशले पनि बाँध बनाउन सक्ने प्रावधान घुमाउरो हिसाबले राखिएको आशंका सांसदहरूले राख्दै आएका छन् ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल हुँदा पनि यो मुद्दा विवादित बनेको थियो । २०८१ माघमा बूढानीलकण्ठको होलिडे इन रिसोर्टमा छलफल गराइएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । 

विदेशीको हितमा रहेको भन्दै असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयक फिर्ता लिएको समाचार आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले विधेयक किन फिर्ता लिन लागेको भन्दै ब्रिफिङ पनि गरे । मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ताको निर्णय लिए पनि मन्त्रालयले नै केही जानकारी नभएको बताएको थियो । त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन छोडेन । असार ३१ गते विधेयकमाथि सदस्यहरूले संशोधनको सूचना दर्ता गराए । अञ्जान शाक्य, बेदुराम भुसालसहितका सदस्यले बाँध सुरक्षाको सट्टा ड्याम सेफ्टी शब्दावली राख्नुपर्ने सुझाव टिपाएका थिए । २०८१ जेठ ३१ गते तत्कालीन उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन् ।