मन्त्रीमा रोकिँदा मर्माहत

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिक दबाबमा राख्न खोजेको छ । आफ्नो कारणले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्नेमा जसपा नेपाल विश्वस्त छ । यद्यपि, पाएसम्म उपेन्द्र यादवलाई सिध्याउनै खोजेपछि अघिल्लो हप्ता जसपाको कार्यकारिणीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । अशोक राईलाई बोक्ने तर उपेन्द्रलाई ठोक्ने स्थिति आएपछि रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिझैं जसपाले पनि मन मारेको हो ।

‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा त्यसै पुगिएको होइन । यसबाट सरकारको दैनिक कामलाई केही फरक पर्ने त होइन तर ओलीले पेलेको पेल्यै गरेपछि समर्थन जारी राख्नुको औचित्य देखेनौं,’ ओलीले पेलेको गुनासो गर्दै ती नेता भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टी फुटाएर अशोक राईका ७ भाइ सांसदलाई नियमले नमिल्ने मान्यता दिए । जसमा निर्वाचन आयोगका दिनेश थपलियासमेत प्रयोग भए ।’ ओलीले पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवसँग भेटसमेत गरेका छैनन् ।

‘पार्टी अधिवेशनपछि अपडेट पठायौं तर बहादुर भवनले त्यसलाई अध्यावधिक गरेर हामीलार्ई जानकारी दिएन । माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई पनि दिएन । अरू दललाई समेत बेवास्ता गरियो,’ जसपा स्रोत भन्छ, ‘हामीले समर्थन गरिरहने तर उनीहरूले पेलेको पेल्यै गर्ने काम भयो । सँगै बस्ने तर विपक्षी जसरी पेल्ने गरिरहेपछि सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिने निर्णय गरेका हौं ।’

कांग्रेस–एमालेले एक वर्षअघि सातबुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकता भनेका थिए तर यसबीचको अभ्यास हेर्दा उनीहरूले संविधान संशोधनलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाएको पुष्टि भयो । जसपाले संविधान संशोधन गरेर केही आफ्ना विषयमा पनि दबाब बढाउन सकिने ठानेको थियो । तर, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सात बुँदे सत्ताको लागि मात्रै रहेछ भनेर जसपाले बल्ल बुझेको छ । सुशासन र सर्भिस डेलिभरी भन्नु त एकादेशको कथा जस्तै हो । यसैले जसपाले सरकारप्रति मन मार्नुमा उसको कमजोर कार्यसम्पादनलाई आधार मानेको छ । 

न संविधान संशोधन भयो । न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा भए, बरु उल्टै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम भए । अरूलाई फसाउने नीति देखियो । त्यसैले अब जनताको बीचमा जाने र सडक संघर्ष गर्नुपरे पनि तयार हुने उनीहरू सुनाउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति र जसपा कार्यकारिणीको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयपछि सरकारलाई मतमा त अप्ठ्यारो पर्दैन तर नैतिक प्रश्न भने तेर्सिएको छ । विश्वासको मत लिन नपरे पनि साझेदार दलको विश्वास जित्न नसक्दा ओलीलाई अर्को तनाव थपिएको छ । किनकि सरकारको कार्यसम्पादनसँग एमाले पंक्ति नै खुशी छैन । कांग्रेसमा त एमालेसँग हिँड्नु नै जोखिमपूर्ण भएको मत छ । असार १४ गते पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत एमालेमा फर्किने औपचारिक घोणा गरिदिइन् । जसले ओलीका सामु दुःखका दिनको आकलन गर्न थालिएको छ । 

पछिल्लो समय मधेशकेन्द्रित दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन् तर यसमा आबद्ध दलबीच सौहाद्र्र सम्बन्ध भने छैन । जसपा नेपालको सिके राउतसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । मधेश प्रदेशमा को हावी हुने भन्नेमा उपेन्द्र यादव र सिके राउतबीच जुँगाको लडाइँ छ । 

‘हामी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा छौं, बैठक पनि बसेको छ तर न जसपाको जनमतसँग, न त तमलोपासँग राम्रो सम्बन्ध छ । मोर्चामा ५, ६ पार्टी छौं । आए अरू पार्टी पनि थप्छौं । तर, आपसमै सम्बन्ध राम्रो छैन ।’ कम्युनिष्टको जस्तो भएपछि जसपा नेपालले माओवादी, एस, विप्लवसहितको समाजवादी मोर्चा उहिल्यै छोडिसकेको छ । 

ओली सरकारमा अशोक राईको पार्टीबाट दुई मन्त्री छन् । पछिल्लो समय विवादमा तानिँदै आएका महिला, बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरेका छन् । ‘सप्तरीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पहिले डेढ लाख बजेट जानेमा ६, ७ करोड पार्न एनजिओ, आइएनजिओलाई दबाब दिइँदैछ,’ स्रोत भन्छ, ‘सुडीको ठाउँमा रञ्जु ठाकुरलाई ल्याउने सम्झौता थियो । तर, ओलीले नै यसमा खेलिदिए ।’ 

उपेन्द्रबाट अशोक राईलाई फुटाउँदा सबैको पालो पुग्ने गरी ९, ९ महिना मन्त्री बनाउने समझदारी थियो । ‘त्यसबेला तीन लटमा सबैको पालो पुर्‍याउने समझदारी हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘यही क्याबिनेटको एक वर्ष कटिसक्यो । मन्त्री हुनेले छोड्न नमान्ने, अरू पाँच जनाले ठाउँ नपाउने स्थिति छ । मन्त्री बन्न नपाएकाहरू कराएको करायै छन् । मन्त्रीकै लागि पार्टी फोरेका हौं सम्म भनेका छन् । मन्त्री नबन्ने हो भने किन पार्टी फुटाउनुपथ्र्यो र भन्दा पनि ओली कुरै सुन्दैनन् ।’ जसपा विभाजनपछि अदालतले मुद्दा टुंग्याइदिने र दल दर्ता हुने स्थिति पनि आएको छैन । स्रोत भन्छ, ‘अहिले ओलीसँग अशोक राई खुशी छैनन् । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र मोहम्मद इस्तियाक राइन बरु नजिक छन्, उता अशोकले भनेको केपीले सुन्दैनन् ।’