मौद्रिक नीति आउनुअघि बोर्डमा कलह

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मध्यान्ह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मध्यान्ह १२ बजे कार्यकक्षको कुर्सीमा बसेर पढेको नीति टेलिभिजनले प्रशारण गरेको थियो भने दिउँसो २ बजे बैंकका केही अधिकृतले पत्रकार सम्मेलनमा मौद्रिक नीतिबारे बताएका थिए । 

आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक भएकाले विभागीय जिम्मेवारीको हैसियतमा रामशरण खरेल नीति तर्जुमादेखि सार्वजनिक गर्दासम्म दौडिएको देखिन्थ्यो । भूतपूर्व गभर्नर, मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अमेरिकाका लागि राजदूत रहिसकेका, हाल प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाका छोरीज्वाईं खरेलका कारण शुक्रबार बिहान बोर्ड बैठकको माहौल केहीबेर तातेको स्रोतको दावी छ । 

गभर्नर पौडेलले अध्यक्षता गरेको बैठकमा लगत्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने संकेत आउँदा समिति सदस्यहरु हच्किएका थिए । अघिल्लो साँझ बसेको बैठकमा खासै जानकारी नदिइएको, बिहिबार बिहानको व्यवस्थापन समिति बैठकमा पनि मौद्रिक नीतिबारे कुनै उच्चारण नगरिएको अवस्थामा एकाएक मौद्रिक नीति कसरी ल्याउने ? भन्ने उनीहरुको सोधनी थियो । गभर्नरले केही दिनअघि डाकिएको पूर्व गभर्नर, विशेषज्ञ र जानकारहरुको छलफल कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्य पनि सहभागी भइसकेकाले थप छलफल आवश्यक नरहेको मनसायको जवाफ दिएपछि सञ्चालकहरु झोक्किएको बताइन्छ । 

सञ्चालकको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘कसले बोलायो हामीलाई मौद्रिक नीतिको छलफलमा ?’ त्यसपछि गभर्नरले अनुसन्धान विभागका प्रमुख खरेलतर्फ संकेत गर्दै सोधेका थिए ‘कुरो के हो ?’ खरेलको जवाफ रह्यो, ‘सञ्चालक समितिका सबै सरहरु बैंकमा तीन दशकबढी काम गरेर अनुभवी रहनुभएकाले बोलाउन आवश्यक ठानिएन । उहाँहरुले यस्तो नीति कति वटा बनाइसक्नुभयो, अहिले बुढेशकालमा किन दुःख दिनु, घरमा आराम गर्नुहोस् भन्दै भलो चिताएको सर !’

खरेलको जवाफबाट झन् आक्रोशित एक जना सदस्यले सञ्चालकलाई निम्तो नदिई मानमर्दन गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही नगरेसम्म बोर्ड बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि एकछिन सन्नाटा छाएको बताइन्छ । हतारमा मौद्रिक नीति ल्याउने योजनामा एक्लै अघि बढेका गभर्नर समिति बैठकको माहौल तातेपछि थप समस्या उत्पन्न हुनेमा सचेत भए । ‘घटनाले ठूलै रुप लिने अवस्था’ सिर्जना हुने र त्यसबाट सबैभन्दा धेरै आफूलाई घाटा पर्ने अनुमान गरेपछि खरेलले फ्याट्टै बोर्ड सदस्यहरुतर्फ फर्केर हात जोड्दै भने, ‘जे भयो, त्यो ठूलो भूल भयो सर । यो सबै घटनाको जिम्मेवारी लिँदै माफी माग्छु । भावी दिनमा यस्तो अवस्था आउन दिने छैन ।’

आगामी फागुनमा रिक्त हुने डेपुटीको लागि एमालेको तर्फबाट प्रमुख दावेदार प्रचार गर्दै आएका खरेलले शुक्रबारको बोर्ड बैठकमा भएको घटनालाई ठूलै खड्कोको रुपमा लिएको गभर्नरको कार्यालयका कर्मचारीहरुको बुझाई छ । २०५४ सालमा अन्तर्वार्ता दिएर बैंक सेवामा छिरेका उनी कुनै पनि तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सफल नभए पनि कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् । बैंकको खर्चमा बेलायतमा अध्ययन गर्न जाँदाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरेपछि पनि परिवर्तन गरेर उनी २०६६ सालमा उपनिर्देशकमा बढुवा भएका थिए ।

त्यतिबेला ससुरा खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । यता, सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर पुनर्बहाली गरेका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले २०६६ माघ १८ गतेदेखि अवकाश पाएपछि खतिवडाले तत्कालीन उच्च व्यवस्थापनलाई दबाब दिएर ज्वाईंको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फेर्न लगाएका थिए । त्यतिबेलाका एकजना कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘चैतमा रिक्त हुने डेपुटी कृष्णबहादुर मानन्धरको अवकाशपछि डेपुटी नियुक्त गर्ने आश्वासनमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन भर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशकलाई आश देखाइयो । खरेल स्वयमले ती कार्यकारीको कोठामा गएर चैतमा ससुरा गभर्नर बनेपछि आफैँले हात समाएर डेपुटीमा नाम सिफारिस गराउने वचन दिएपछि माहौल उनको पक्षमा गएको थियो ।’

२०६६ को चैतमा युवराज राज्यमन्त्री सरहको योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर मुख्य सचिवभन्दा तलको ‘ग्ल्यामरस’ गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्न बैंक पुगे । मानन्धरको अवकाशपछि २०६७ पुससम्म तत्कालीन वीर विक्रम रायमाझीलाई दुई वटै डेपुटीको जिम्मेवारी दिएर अरुलाई अवकाशमा पठाए । सरकारले पुसमा गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई डेपुटीमा नियुक्त गर्यो । जबकि खतिवडाले चाहेका ‘एस म्यान’ अरु नै दुई जना थिए ।