रामहरिलाई हटाएर मन्त्री !

कुलिङ काण्डका कारण निकै चर्चामा रहेको संसद्को राज्यव्यवस्था समिति खासमा कति महत्वपूर्ण समिति रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीलगायत ठूला नेताहरुले बल्ल बुझ्दैछन् । यो त्यस्तो समिति हो जसले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमुन्तिरका सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानलगायत विभाग पनि हेर्ने गर्छ । यसरी महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकाय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको यो समितिलाई यसअघि नेताहरुले लेखा समिति जति पनि महत्व दिएका थिएनन् ।

तर, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा शीर्ष नेताहरुले कसरी त्यसमा आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्न थालेको समाचार स्रोतको दावी छ । हालका सभापति रामहरि खतिवडालाई अब हुने पुनर्गठनमा मन्त्री बनाएर त्यसमा आफ्ना विश्वासिला पात्र राख्ने सोचमा केपी ओली अघि बढेको बताइन्छ । पहिला एमालेले प्रहरीको सरुवा बढुवामा बाक्लै रुचि देखाउने रामनाथ ढकाललाई यो समिति जिम्मा लगाएको थियो । माओवादीबाट यसअघि शशी श्रेष्ठ सभापति थिइन्, जुनबेला नेकपा सिँगै थियो । नेपाली कांग्रेसले विगतमा बलबहादुर केसी, पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानीलगायतलाई यसको नेतृत्व दिएकै हो । 

अहिले दलहरुले कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा भएको गडबडीमाथि छानबिननिम्ति समिति बनाइसकेका छन् । यता सरकारले भने यो प्रकरणमा संलग्न पात्र कानुनका सहसचिव सुभाष भट्टराईलाई मुख्यसचिवअन्तर्गत रहनेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव जसले यो ऐनसम्बन्धी विषय हेर्थिन्, निरा आचार्यलाई जापान पठाइएको छ ।

सबै कुरा कर्मचारीले बिगारे भनेर दोष लगाइराखे पनि खासमा हुस्सु बनेकाचाहिँ सांसदहरू नै हुन् । असार १ गते नै संसदमा यो विधेयकको मस्यौदा पेश गरिएको हो । त्यसपछि १५ दिनसम्म विधेयक सबै सांसदको हात हातमा थियो तर उनीहरूले त्यो अध्ययन गरेनन् अनि संसदमा पढ्दै नपढी ताली पड्काएर पास गरे । आफ्नो हातमा रहेको विधेयक नपढ्ने, नहेर्ने, अनि कर्मचारीले गडबडी गरे, झुक्याए, छलछाम गरे भनेर कराउने सांसदहरूको कामगराई पनि चित्तबुझ्दो छैन । विधेयक ठीक छैन भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले समेत कुलिङ पिरियडको विषयमा चित्त नबुझाएर मस्यौदा च्यातेका थिएनन् । तर, संसद सचिवालयकै कतिपय कर्मचारी भने यो विधेयक जे आममानिस र सांसदहरूले चाहेका थिए, त्यसरी नै आउने दावी गर्छन् ।