विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र अख्तियारमध्ये को ठूलो ?

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले नीतिगत रूपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको समीक्षा अख्तियारले गर्न नपाउने बताएका छन् । मिश्रले अख्तियारको स्थान विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथि नभएकाले समीक्षा गर्न नमिल्ने जिकीर गरेका हुन् ।

अख्तियारले पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बार अध्यक्ष मिश्रले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । ‘कार्यपालिकाले सामूहिक रूपमा नीतिगत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजाय दिने हो,’ राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मिश्रले भने, ‘त्यो बोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाभन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीको के अर्थ रह्यो ?’

बारअध्यक्ष डा.मिश्रका अनुसार हरेक निर्णय लिँदा अख्तियारले समाउला कि भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्नेलाई जनताले नै आमनिर्वाचनमा पराजित गर्ने प्रणाली रहेकाले त्यस्तालाई जनताले नै ठेगान लगाउने जिकीर गरे । उनले भने, ‘जनता ठीक भए मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।’