करोडौं तलब खाने त कति कति

खाडीमा रगत–पसिना बगाएर जनताले रेमिट्यान्स पठाउने, यता मन्त्रीले आसेपासेलाई पोस्न धमाधम विज्ञ नियुक्त गर्ने ! प्रसंग हो, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा थुप्रिएका विज्ञको ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली) २०६५ को दफा २२ मा सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मन्त्रालयसँग कुनै सरोकार नै नभएका विज्ञहरू नियुक्त गरेको फेला परेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले निकटलाई पोस्नका लागि जनताले तिरेको कर दुरूपयोग गरेका छन् । उनीहरूले मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । सेवासुविधाको खातैखात लगाइएको छ ।’

मन्त्रालयमा हाल आठ जना विज्ञ छन् । जसमा एक जना वातावरण विज्ञ पनि छन् । श्रमसम्बन्धी मन्त्रालयमा वातावरण विज्ञको के काम ? एक जनाबाहेक हरेकको मासिक तलब लाखमाथि छ । उनीहरूले गाडीलगायत सुविधा पनि पाउँदै आएका छन् । खरिद विज्ञमा महेश पोखरेल छन् । उनको मासिक तलब सुन्दा जो–कोही तीनछक्क पर्छन् । राष्ट्रप्रमुखले खानेभन्दा बढी तलब छ । उनले मासिक दुई लाख ५४ हजार २५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । हालसम्म २७ लाख ९६ हजार ७५० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेको देखिन्छ । त्यसैगरी, अनुगमन विज्ञमा वसन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । उनले मासिक एक लाख ६९ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । उनले १५ लाख २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ सरकारबाट लिइसकेको देखिन्छ ।

रामबाबु अधिकारी वित्तीय विज्ञ रहेका छन् । उनको मासिक पारिश्रमिक एक लाख ९७ हजार ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ । २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । वातावरण विज्ञमा नवराज पोखरेल छन् । उनको मासिक तलब एक लाख ८८ हजार ६०६ रुपैयाँ छ । उनले ९ लाख ४३ हजार ३३ रुपैयाँ लिइसकेका छन् । आइटी अफिसर सुदन प्रजापतिले मासिक एक लाख १३ हजार रुपैयाँ तलब खान्छन् । १० लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । प्रोजेक्ट अफिसर राजेन्द्र बुढाथोकीको तलब एक लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । उनले १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । आईटी सपोर्टर प्रमिस महर्जनले मासिक ६७ हजार आठ सय रुपैयाँ पाउँछन् । उनले चार लाख ६ हजार आठ सय रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।

सञ्चार विज्ञ चाँदनी शर्माले मासिक एक लाख रुपैयाँ पाउँछिन् । ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेकी छन् । यी विज्ञले अहिलेसम्म एक करोड ११ लाख दुई हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । विज्ञमाथि करोडौं खर्च भइरहँदा मन्त्रालयमा खासै प्रगति देखिएको छैन । यता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विज्ञलाई दिएको भुक्तानी अनियमित ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा सो रकमलाई बेरुजु भनिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले उनीहरू मन्त्रालयको विज्ञ नभएको दावी गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरू मन्त्रालयको विज्ञ होइन । मन्त्रालयमा सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी छन् । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नियुक्त गरिएको हो’, उनले भने ।