एमसिसीको अर्को मोर्चा

सबैतिरका एमसिसी परियोजना रद्द गरे पनि नेपालमा भने सहयोग जारी नै राख्ने अमेरिकी घोषणापश्चात् फेरि एकपटक अब एमसिए नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । एमसिसी परियोजनालाई नितान्त विकास परियोजनाका रूपमा मात्र हेर्ने वा यसलाई फरक ढङ्गले पनि बुझ्न आवश्यक छ भन्ने एउटा तर्क र छलफलको विषय बन्ने देखिँदैछ । सबैतिर यस प्रकारको सहयोग कटौती गर्दासमेत नेपालमा भने यसलाई जारी राख्नु आफैँमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले के देखाउँछ भने अमेरिकाका लागि नेपाल रणनीतिक महत्वको त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ऊ आफ्ना घोषित नीतिभन्दा बाहिर गएर अपवादका रूपमा काम गर्नसमेत तयार छ । 

यो परिस्थितिलाई आकलन गर्दै परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भन्छन्, ‘अब फेरि एकपटक एमसिसी नेपालमा चर्चाको विषय बन्ने छ । सडक, सदन र अन्य राजनीतिक मोर्चामा आन्दोलन र संघर्ष चर्काउँदा त्यसको एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा एमसिसी अगाडि आउने लगभग पक्का छ ।’ 

पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा उग्र राष्ट्रवाद झांगिँदै छ । यसरी बढ्दै गरेको उग्र राष्ट्रवादको शिकारसमेत एमसिसीलगायत परियोजना हुन सक्ने सम्भावना छ । आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न जे गर्न पनि तयार बन्ने एक खालको शक्ति र एमसिसी परियोजनालाई विकास सहायता परियोजनाका रुपमा भन्दा पुरापूर रणनीतिक र सैन्य परियोजनाका रुपमा व्याख्या गर्ने अर्को समूहले एमसिसीलाई विरोधको एजेण्डा बनाउने निश्चित छ । 

विज्ञहरूले एमसिसीलाई अमेरिकी सहायताको रुपमा मात्र हेर्न नहुने भनेर महत्वपूर्ण छलफल र बैठकमा भन्दै आइरहेका छन् । हुन पनि त्यो अमेरिकी सहयोग मात्र होइन, नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित परियोजना हो । अहिले नै पनि लगभग कूल लागतको आधाभन्दा बढी नेपालले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । परियोजनाको जे–जस्तो अवस्था छ त्यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने भोलिका दिनमा अमेरिकाले जति लगानी ग¥यो त्यति नै वा सोभन्दा बढी लगानी नेपालले हाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो किन भनिएको हो भने निर्धारित पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न हुँदैन । जब बेलामा काम हुँदैन भने अमेरिकाले त्यो मितिसम्म जे जति खर्च भयो त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नेवाला छैन । 

अलपत्र रहेको परियोजना जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा नेपाल रहन्छ र नेपालले त्यसलाई सम्पन्न गर्न निकै ठूलो लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति आउन सक्ने आधारहरू पेश गर्दै जानकारहरू भन्छन्, ‘यहाँ समयमा ठेक्का लाग्दैन । ठेक्का रकम जे जति तोकिन्छ त्योभन्दा बढीमा मात्र निर्माणको काम गर्न तयार रहँदै ठेकेदारहरूले सिण्डिकेट निर्माण गर्छन् । उनीहरूले तोकेको मूल्यमा ठेक्का दिनुपरेपछि अनुमानित रकमले पुग्ने सम्भावना नै हुँदैन ।’ त्यसैगरी जानकारहरूको अर्को के पनि भनाइ छ भने, ‘ठेक्का प्रक्रिया नै यहाँ यति धेरै लामो हुने देखिँदै छ कि पाँच वर्षको अवधिमा कुनै पनि हालतमा एमसिएले निर्धारित काम सक्दैन । सो अवधिमा काम पूरा नहुने भएपछि अमेरिका छोडेर गएमा बाँकी काम सक्न नेपालले निकै ठूलो लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ 

त्यसो त डा. प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला एमसिसीका प्रतिनिधि र एमसिए नेपालका कर्मचारीलाई स्पष्ट रुपमा भनेकै थिए– ‘यो अमेरिकाको मात्रै परियोजना होइन, नेपालले पनि लगानी गरेको छ । त्यसकारण यसलाई संयुक्त परियोजना भनेर बुझ्नुस् । उनले एमसिसी र एमसिएले आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यो गर्न मिल्दैन भन्दै उनीहरूलाई महँगो होटलबाट कार्यालय अन्यत्र सार्न र खर्च घटाउनसमेत बारम्बार दबाब दिएका थिए ।’