सम्माननीयज्यू, जाओस् यता एक नजर

केही महिना अघिसम्म दैनिक दुई हजार जनाले जन्मभूमि छोड्ने गरेकोमा यो संख्या बढेर दुई हजार तीन सय पुगेको छ ।

११ महिनामा सात लाख ६० हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। विडम्बना, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी हेर्ने निकाय एउटा मात्र हुँदा पीडितहरू थप मर्कामा परेका छन्। लाखौं रकम असुलेपछि विदेश नपठाउने, महिनौंसम्म अल्मलाएर राख्ने काम म्यानपावरबाट भइरहेको छ । राम्रो रोजगारी र आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठग्ने कार्य पनि ह्वात्तै बढेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुका ३५ वर्षीय बिक्की लामा क्यानाडा जाने सोचमा थिए । राजधानीको बौद्ध बस्दै आएका उनको साथीमार्फत अर्चना लिम्बुसँग भेट भयो। उनले विश्वास गरेर अर्चनालाई ३० लाख रूपैयाँ बुझाए ।

तर, अर्चना पैसा लिएर फरार भइन्। सप्तरीका सौरभ साह हाल दुबईमा छन्। केही महिनाअघि मात्र दुबई पुगेका २० वर्षीय छोरालाई म्यानपावरले एउटा काम भनेर अर्कोमा पठाएको भन्दै बुवा विश्वेश्वर र आमा मीनादेवी विभागको चक्कर काटिरहेका छन्। कम्पनीले छोरालाई खान पनि नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । मलिन अनुहार पाररे विश्वेश्वरले दुखेसो सुनाउँदै भने, ओभरटाइम काम गराउँछ, खान पनि दिँदैन ।’ ५८ वर्षीय गृह घिमिरको  फेसबुकमार्फत एक सरदारसँग चिनजान भयो। उसले क्यानाडा लग्ने विश्वास दिलायो। घिमिरले  श्रेया श्रेष्ठको खातामा पैसा हाले, त्यसपछि सरदारको टोली फरार छ । हाल उनी पनि वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन्। यी तीन त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। विभागमा भेटिने जोकोहीको व्यथा उस्तै छ । तारले बाँधेको चप्पल, फुटेको खुट्टा र च्यातिएको सारी लगाएर न्यायको खोजीमा पीडितहरू काठमाडौं आइरहेका छन्। काठमाडौंको बसाइ कति लम्बिने हो र न्याय पाउन कति समय लाग्ने हो?

विभागमा ठगी प्रकरण हेर्न अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा छ । यसैले अनुसन्धानदेखि अभियोजन र मेलमिलापसम्मको काम गर्छ । त्यहाँ कूल ६ जना कर्मचारी छन्, उपन्यायाधिवक्ता तहका निर्देशक र पाँच जना अधिकृत । ठगी निरन्तर उकालो लागिरहँदा एउटै निकायले सबै काम गर्नुपर्दा न्यायको मर्म मर्दै गएको छ । शाखाका कर्मचारीलाई उजुरी लिने कि अनुसन्धान र अभियोजनमा लाग्ने? भन्ने चिन्ता हुने गरेको छ । एकातिर उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको छ भने हजारौंको संख्यामा पुराना उजुरी थन्किएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै ठगिनेको संख्या पनि बढेको छ ।

उजुरीको चाब लागेको छ तर फस्र्याेटको गति एकदमै सुस्त छ । ३० हजार बढी पुराना फाइल त फछ्र्यौट हुनै बाँकी छ । ०८१/८२ को हालसम्म झण्डै ६ हजार उजुरी परको छ । उजुरीमध्ये १० प्रतिशत मेलमिलापबाट टुंगिन्छ । १० प्रतिशत मुद्दामा जान्छ । प्रतिशत फरार हुने गर्दछन्। दोषीहरूलाई समात्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी संस्था (इन्टरपोल)’ नै तात्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका निम्ति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्ने प्रमुख निकाय श्रम मन्त्रालय नै हो। विभाग अर्धन्यायिक निकाय मात्र हो। तर, मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा विभागले ठगीसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि हेरिरहनुपरको अवस्था छ ।

देश संघीयतामा, पीडित काठमाडौंमा

नेपालको संविधान, २०७२ पछि मुलुक सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । हरक जिल्लामा  अदालत छ, सरकारी वकिल कार्यालय छ । मुद्दामाथि अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीका २१५ वटा युनिट छन् तर पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठग्नेहरूलाई न्याय माग्दै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विभागको मुद्दा शाखाको झ्यालमा लामो लाइन हुन्छ, त्यो पनि सदाबहार । वृद्धवृद्धादेखि युवायुवती लाइनमा देखिन्छन्त र उजुरी फस्र्याेटको कुनै हदम्याद नै छैन ।दार्चुलाबासी काठमाडौंमा, काठमाडौंबासी पनि काठमाडौंमै। दलालले ५० हजार रूपैयाँ ठग्यो भनेर जाहेरी दिन दार्चुलाबाट काठमाडौं आइरहेका हुन्छन्। यहाँ आउँदा, खाँदा, बस्दा त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ । जिल्लाबाटै जाहेरी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।’– एक अधिकृत दुखेसो पोख्छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भनेको छ । त्यसैगरी, ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई निषेध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेमा तीनदेखि पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था भए पनि मुद्दा सल्टिनै वर्षौं लाग्छ । शाखाका निर्देशक भीमसेन काफ्ले जिल्लाबाटै वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सकिनेबताउँछन्।

त्यसका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर छ । उनका अनुसार विभागसँगै प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्लामा भएका अदालतले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा हेरे केन्द्रमा उजुरी आउने क्रम घट्ने र पीडितले राहत पाउने छन्। देश संघीयतामा गइसक्यो तर अहिले पनि केन्द्रीकृत न्याय प्रणाली छ । यसलाई विकेन्द्रीकृत बनाउन आवश्यक छ । देशभरको मुद्दा काठमाडौं आउँदा चाप बढ्छ । जसले गर्दा पीडितले समयमै न्याय पाउँदैनन्। कानुन संशोधन भएमा मात्र सर्वसाधारणले सहज रूपमा न्याय पाउँछन्,’ उनले भने। साइबर क्राइम पनि पहिला काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था थियो। अहिले ७७ वटै जिल्लालाईयो अधिकार दिइएपछि सजिलो भएको छ ।

ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ : श्रममन्त्री

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताए । यसै वर्ष ऐन संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई विभागले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले सो विषयमा मुख्यसचिव, कानुनसचिव, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसँग छलफल गरिएको बताए । भने,ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको जाहेरी लिने जिम्मा प्रहरीलाई दिँदै छौं । मुद्दा अदालतले हेर्छ । केन्द्रीकरणका कारण ठगको मनोबल बढेको हो। हामी यसलाई रोक्छौं, पीडितले छिटो न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’