खम्मले खालान् त अख्तियार ?

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति के होला भनेर १८ असारको प्रतीक्षा धेरैले गर्दा भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्व कानुनी सल्लाहकार खम्मबहादुर खातीको ध्यान अख्तियार प्रमुखमा तानिएको छ । केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि जेठ २८ गते संवैधानिक इजलासको फैसला आउने दिन थियो । तर, के चलखेलको लागि हो– असार १८ लाई भाका सारिएको छ । अख्तियारको प्रमुखमा उनै खातीले आँखा लगाएको बताइन्छ ।

असार १८ गते बदर भए ठीकै छ, नभए पनि देउवाले यसको महत्व राम्रै गरी बुझेका छन् । यसैले खाती अख्तियार प्रमुख हुन दौडिएका छन् ।’ अहिले बदर नभए डेढ वर्षपछि खाली हुँदा पनि देउवा कुनै हालतमा उक्त पद गुमाउन चाहँदैनन् ।यता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी भने संवैधानिक नियुक्तिको लागि कुलिङ पिरियड राख्ने कुराको वकालत गर्दै हिँडेको देखिएको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति एकपटक खाएपछि अर्को खान पाइँदैन तर बिडम्वना, मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका कपिल श्रेष्ठ श्रीलंकामा राजदूत भएर गएका छन् । यो ठाडै मुद्दा लाग्ने कुरा हो । आयोगको सदस्य वा पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछ भनेर कानुनमै लेखिएको छ ।

काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे तीन वर्षदेखि कामु भए पनि कन्फर्म फुली हालेर हिँडेका छन् । उनी मेयर बालेन साहको मातहत होइन, प्रशासकीय अधिकृत मातहत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर आफ्नै हाकिमलाई दलबलसहित बाटो छेक्न, गाडीमा लक लगाउन खटिएको मान्छे उल्टै दण्डित होइन, पुरस्कृत भएका छन् । ‘प्रशासकीय अधिकृतले पुरस्कृत र कारवाही सबै गर्छ । स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अदालतले फुकुवा गर्दिने हो भने संघीयता सफल भयो त ?’ स्रोत भन्छ, ‘विभागीय कारवाहीमा अदालतले पनि हेर्न पाउँदैन तर अदालतले केही दिनअघि पाण्डेलाई फर्काइदियो । अदालतको यो आदेश आधारभूत रूपमै गलत छ ।’

स्रोतका अनुसार सरोज गुरागाईंले अझै उनलाई काम नदिन चाहे भने पनि पाउँछन् । जसले अह्रनखटन गर्छ, उसलाई यो शाखामा राख, फलानालाई यता फाँटमा सरुवा गर भनेर अदालतले भन्ने होइन ।

‘जतिसुकै मुद्दा जिते पनि पाण्डेले प्रशासकीय मातहत नै काम गर्ने हो । अर्को फाँटको जिम्मेवारीमा सारियो भने मुद्दा लिएर कहाँ जाने ?’ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘दोहोरो छलफलमा पनि नझिकाइकन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म भनेर अदालतले आदेश दिएर गलत नजिर बसालेको छ ।’

यो मुद्दामा पाण्डेले १० वरिष्ठ वकिल राखेका थिए । स्रोत भन्छ, ‘यस्तो भीड जुटाउनुको मतलब त्यहाँ पैसा र ग्ल्यामर सबै हुने भएरै हो ।’

खासमा कानुनअनुसार खटनपटन गराइँदा कोही अदालत जाने होइन । किनकि यो प्राविधिक काम हो । जानैपरे प्रशासकीय अदालतको ढोका खुला थियो । तर अदालतले न्यायप्रक्रिया नै बिगारेपछि वरिष्ठ वकिलहरू दुःखमनाउ गर्दैछन् । ‘अदालतले कानुनलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने हो तर उसले हाम्रो सबै जुरिस्प्रुडेन्स बिगा¥यो,’ त्यो स्रोत भन्छ । 

एकातिर अदालतको यस्तो ताल हुनु, अर्कोतिर विभागीय कारवाही एकादेशको कथा बन्नु । ‘तीर्थ भट्टराईहरू किन जन्मिए ? झापा, इलामतिर कार्यालयमै यौन दूराचारमा संलग्न हाकिमहरुलाई कारवाही गर्न सकियो त ? छैन । गलत गर्नेले ठाउँ पाउने नै यस्तै विभागीय कारवाहीको अभावका कारण हो,’ स्रोत भन्छ, ‘विभागीय कारवाही त नेपालमा पहुँच पुर्‍याउन सक्नेलाई लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ । अनि कसरी कायम हुन्छ सुशासन ? कारवाही गरियो नै भने पनि अदालतबाट एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा स्टे अर्डर लिएर आउँछन् ।’

चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको हिंसात्मक घटनामा पनि अदालतको व्याख्या उदेकलाग्दो छ । राप्रपाका नेताद्वय धवलसमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध राज्यविरुद्धका अपराध, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको मुद्दा लाग्यो । तर उपचारको निम्ति जमानीमा हिरासतबाट छुटेका उनीहरु मुद्दा बुझाउन लाँदा हाजिर हुन गएनन् । उनीहरूले त्यसरी अवज्ञा गरेपछि जिम्मा लिएर छुटाउन वकिलहरूले जरिवाना बुझाए तर उदेकलाग्दो कुरा, बीचमा हराएका उनीहरू अदालत गएलगत्तै फास्ट ट्र्यामा छुटे । एक दिन बिराएर हाजिर हुनेबित्तिकै बहस सुनुवाइ खासै नगरी हिसाबै मिलाए जस्तो गरी तीन तीन लाख धरौटी बुझाएर निस्किएका छन् । 

तर कोटेश्वर जडीबुटीस्थित औषधि लिमिटेडको क्षतिमा करोड बिगो राखिएको छ जबकि १० हजारदेखि बढीमा एक लाखसम्म धरौटीमा छुटाइएको छ । यसले चौतर्फी जननिराशा थप माथि पुर्‍याएको छ । ‘संसदले कुनै ऐन पास गर्दैन, राज्य सर्भिस डेलिभरी दिँदैन,’ स्रोत भन्छ, ‘यसको परिणाम विनाश नै हो । दीपक भट्टको सम्पत्ति छानबिन तीन/चार वर्ष भयो, यत्तिकै छ । थर्मल गनवाला मुद्दामा सुलभ अग्रवालको विपक्ष हाजिर हुन गएन भनेर सफाइ दिइयो । बिचौलिया र धनीका लागि कानुन यस्तै छ ।’

कार्यालय सहयोगीबाट सोझै सचिव

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडालाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ, ठूला मझौला र साना । सोहीअनुरूप सचिवहरूको सरुवा, बढुवा हुने गर्दछ । तर महानगर हो, यहाँ जे पनि हुन्छ । बालेनको शासनकालमा वडा नंं २९ बाट आठौं तहका सचिवलाई हटाएर छैटौँ तहलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको चाङ लागेको देखिन्छ । करिब २२ वर्ष जागिरे जीवन बिताउन सफल भएका थिए– शम्भु बराल । केशव स्थापित हुँदा त्यही कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिर खाएका उनी अहिले वडासचिव छन् ।