सुकुम्बासीलाई पानी दिने तयारी
फाइल फाेटाे
सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी नयाँ नीति बनाउन लागेको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आज यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले वडाको सिफारिसमा सुकुम्वासी बस्तीमा सार्वजनिक धारा जडान गरेको बताउँदै अब व्यक्तिगत रूपमै खानेपानीको व्यवस्था गर्नेगरी नीति परिवर्तन भइरहेको उनले बताए ।
“काठमाडौँ उपत्यकामा केयूकेएलले पानी सप्लाइको काम गर्छ । बिचमा एउटा कुरा उठेको थियो, सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने । त्यो पोलिसीमै समस्या थियो । त्यो पोलिसी हामीले चेन्ज गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “पहिले पनि हामीले दिएकै हो । वडाको सिफारिसमा सार्वजनिक धारा दिएको हो । अब प्रत्येक सुकुम्वासी व्यक्ति व्यक्तिलाई दिने गरी पोलिसी चेन्ज भइरहेको छ ।”
केयूकेएल सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको बताउँदै मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहने जिकिर गरे । आम मान्छेमा यसबारे भ्रमपूर्ण बुझाइ रहेको जनाए ।
“केयूकेएल सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको र यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू निजी क्षेत्रको समेत शेयर लगानी रहेकोले खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको जानकारी गराउँछु”, मन्त्रीले भने, “केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको भित्र छैन । कम्पनी अनुसार चल्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहँदैन ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूका उपभोक्ता समितिले नगर विकास कोषको विद्यमान ५ प्रतिशत ब्याजदरलाई तीन प्रतिशतमा घटाउने गरी पत्राचार गरेको समेत उनले जानकारी
टिप्पणीहरू