राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको पहलमा गठित बैंकिंग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल विवादमा परेको छ ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकद्वारा कारबाहीस्वरुप ३५ लाख रुपैयाँ तिराइएका सानिमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) भुवन दाहाललाई कार्यदलको सदस्य बनाइएकोमा बैंकका केही कार्यकारी निर्देशक,निर्देशक र नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा लामो समयदेखि बस्दै आएका कर्मचारीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ​​​​​

बैंकको स्थलगत निरीक्षण टोलीले दाहालले सिईओ हुँदा सानिमा बैंकबाट तोकिएको शर्तनामा विपरित ३५ लाख रुपैयाँ लिएको प्रमाण भेट्टाएपछि उनलाई कारबाहीस्वरुप उक्त रकम तिराइएको थियो । निरीक्षण टोलीले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनबाट आफूले लिएको अनधिकृत ३५ लाख रुपैयाँसम्बन्धी कैफियत हटाउन दाहालले गरेको अथक प्रयासबारे एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘सदाचार र नैतिकताको भाषण खूब छाँटे तर हामीले नियम,कानुन देखाउनुस् भन्यौं । नसकेपछि उच्च राजनीतिक तहबाट तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र केही सञ्चालक समिति सदस्यलाई समेत दबाब दिएको थाहा पायौं । केन्द्रीय बैंकमा झण्डै १५ पृष्ठ लामो पुनरावेदन हाले । तर,बैंकले त्यो पुनरावेदनलाई लत्याएर ३५ लाख तिर्न निर्देशन दिएपछि सानिमा बैंकलाई उक्त रकम फिर्ता गरेको भौचर राष्ट्र बैंकमा बुझाए ।’

बैंकले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई कार्यदलको सदस्यमा राखेर पुरस्कृत गर्ने गभर्नर पौडेलको प्रस्तावमा बैंकका डेपुटी तथा सञ्चालकहरु र कार्यकारी निर्देशकले चुईंक्कसमेत उच्चारण गरेनन्  । दाहालमाथि कारबाही गरिँदाका अधिकांश अधिकारी अहिले पनि केन्द्रीय बैंकको डेपुटी,सञ्चालक र महत्वपूर्ण विभागमा कार्यकारी निर्देशक छन् । गभर्नर पौडेललाई दाहालको विगतबारे अरुले नबताउनु र उनी स्वयमले सोधखोज नगर्नुले पनि अनेक शंका गर्नेलाई बल पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

११ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत बैंकभन्दा बाहिरबाट बैंकिंग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेकोमा गभर्नर पौडेल आलोचित छन् । जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातालगत्तै पश्चिम नेपालको भ्रमणबाट फर्केर रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । सानिमाका पूर्व “सदाचारी सिइओ" भुवन दाहाल सदस्य र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल कार्यदलमा सदस्य सचिव तोकिएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमाअघि कार्यदलले बैंकिंग क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिने बताइएको छ । 

गभर्नरसँग ४५ तोला सुन, श्रीमतीको नाममा घर र गाडी

तर,अहिले सोही कार्यदलले सर्वसाधारण र संघ संस्थासँग आफ्नो अनुभव र विज्ञताको आधारमा असार ११ भित्र सुझाव माग गरेको छ । नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन खेल्नुपर्ने भूमिकादेखि आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन,कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन,मर्जरपछिका समस्या समाधानका लागि सुझाव मागिएको छ ।

बैंकको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति,गभर्नर,डेपुटीहरु,डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशक,पाँच दर्जन निर्देशकसहित ११ सय बढी कर्मचारीको सट्टा तीन जना कार्यदलका सदस्यलाई जिम्मा दिइएको उक्त कार्य अहिले सर्वसाधारण र स्वार्थ समूहको जिम्मामा छाडिएको छ । कार्यदल संयोजक कार्की बैंकका भूतपूर्व निर्देशक र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँगको पारिवारिक र व्यक्तिगत निकटताबाट पटक पटक लाभको पदमा पुगेका काँग्रेसीको रुपमा चिनिन्छन् ।

अर्कोतर्फ गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनी सानिमा बैंकका प्रमोटर सेयरधनी रहेको खुलेको छ । एउटा बैंकका प्रमोटर केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनेपछि स्वार्थ बाझ्ने सम्भावना एकातिर उठेको छ अर्कोतिर दाहालको कार्यदलमा सदस्य नियुक्ति पनि सोही स्वार्थबाट आएको स्वतः देखिन्छ । गभर्नर पौडेल उक्त बैंकको प्रमोटर अहिले पनि छन् भने दाहाल केही समय अघिसम्म सानिमा बैंकको सिईओ थिए । 

गभर्नरलाई पहिले घर,अहिले पार्किङ

पदमा नपुग्दा सदाचार,पुग्नासाथ सुविधा हतार हतार