जेल सर्ने रविको पत्र जोखिममा

सर्वोच्चद्वारा समेत कारागारमै राख्न आदेश दिइएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जेल स्थानान्तरणसम्बन्धी निवेदन अलपत्र परेको छ ।

जेठ तेस्रो साता भैरहवाका जेलर सुरेश भण्डारीसमक्ष बुझाइएको निवेदनउपर हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभएको बुझिएको छ । 

एक करोड रुपैयाँँ धरौटी बढी भएको भन्दै उच्च अदालत, तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गरेकोमा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गत चैत २२ गते जिल्लाका प्रल्हादकुमार योगीको आदेश बदर गर्दै उनलाई छविलाल जोशी बञ्जाडेसँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि कारागारको चार नम्बर ब्लकमा एक्लै राखिएको छ । गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले जारी गर्न नमानेपछि काठमाडौं सरुवाका निम्ति अनुरोध गरेका थिए । स्वास्थ्य र गर्मीको कारण देखाएर जेल सर्न खोजेका उनको सो निवेदनमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

रूपन्देही जिल्ला कारागारका नासु विजयकुमार हलुवाईले सो निवेदनबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘हामीले सो निवेदन विभागमा फर्वार्ड गरेको हो । माथिबाट त्यस विषयमा कुनै रेस्पोन्स आएको छैन । त्यसैले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन भन्दा पनि हुन्छ’, उनले भने ।

यता, विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता कल्पना घिमिरे नेपालले सो निवेदन त्यत्तिकै रहेको बताइन् । जनआस्थासँग भनिन्, ‘यो डिजी सा’बले हेरिरहनुभएको छ । निवेदनको हकमा केही प्रगति भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।’ सम्बन्धित जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला नगरेसम्म उसैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कारागारमा बस्नुपर्ने एक अधिवक्ता बताउँछन् । 

भन्छन्, ‘उनी अहिले पुर्पक्षका लागि भैरहवामा छन्, दोषी ठहर भएर कैद तोकिसकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कारागार स्थानान्तरण गर्न मिल्दैन । जुन अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाएको हुन्छ, त्यसैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कारागारमा बस्नुपर्छ । कैद सजाय तोकेपछि चाँहि स्थानान्तरण माग्न पाइन्छ ।’ रविको माग सर्लक्कै कार्यान्वयन गरिदिएमा कारागारमा रहेका अन्यले पनि सो सुविधा माग्ने उनको भनाइ छ । 

‘उनले गर्मी भयो भनेर सरुवा मागे, भोलि अर्कोले जाडो भयो भन्दै सरुवा माग्ला । आफ्नो घरपायक सरुवा गरिदिनुप¥यो भन्ला, त्यतिबेला के गर्ने ? यसले बेथिति निम्त्याउँछ । मुद्दाको पुर्पक्षका लागि जुन कारागार पठाइएको हो, कैद नतोकिएसम्म त्यहीँ बस्नुपर्छ । हुनेखाने, पहुँचवाला भन्दैमा कसैलाई छुट दिइनुहुँदैन’, उनले भने ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई अन्त सार्न मिल्छ ? भन्ने जनआस्थाको प्रश्नबारे विभागकी निर्देशक नेपालले प्रष्ट जवाफ दिन सकिनन् । भनिन्, ‘यसको जवाफका लागि त कारागार ऐन नै पल्टाउनुपर्छ ।’