डाक्टर र मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सर्वोच्चको आदेश अवहेलना

ऋषि भट्टराई

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनका बाबजुद लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) डा. इन्द्र ढकालले आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन अटेर गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियुक्ति भन्दै संघीय सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेका उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि साथ दिएको पाइएको छ ।

नयाँ मेसु नियुक्त गर्न उदासीनता देखाएको कार्यालयले उनको थमौतीका लागि सक्दो कोसिश गरिरहेको छ ।  मन्त्रालयले उनलाई गत जेठ २३ गते दरबन्दी रहेको सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार डा. ढकालको पदस्थापन २०८१ असार ५ गतेको निर्णयअनुसार गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा गरिएको भए पनि उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको कारण देखाएर प्रादेशिक अस्पतालमा बसिरहेका छन् ।

गजेन्द्रनारायण अस्पतालले २०८१ कात्तिक २५ मन्त्रालयलाई  मौखिक ताकेता गरेपछि उनलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा हाजिर हुन भनिएको हो । डा. ढकालका कारण अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका डा. ढकाललाई तुरुन्त दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिँदै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बोधार्थसमेत दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नयाँ मेसु नियुक्त गरेर ढकाललाई रमाना दिनुपर्नेमा आनाकानी गरिरहेको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत एघारौं तहका डा.विष्णु गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा गत भदौ ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुलअजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अस्पताल व्यवस्थापन सरहको योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति नियुक्त गर्न र हाल कार्यरत ढकाल निमित्त मेसुको उल्लेखित योग्यतामा अयोग्य भएकाले उनलाई हटाउन भनिएको छ । 

यद्यपि, समयमै मेसु नियुक्त नगरेर प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको छ । २०८१ असारमै सरुवा भएका ढकाल अहिलेसम्म सरुवा भएको ठाँउमा जान र प्रदेश सरकारले नयाँ मेसु नियुक्त गर्न बिलम्ब गर्नुले यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।  यस बारेमा बुझ्न ढकालसँग पटकपटक फोन सम्पर्क गर्न खोजिएपनि सम्भव हुन सकेन ।  प्रदेश सरकारले एघारौं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै दशौं तहका ढकाललाई २०८१ जेठमा निमित्त मेसुमा रहेर कामकाज गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । 

२०८१ भदौ ३० गतेसम्ममा नियम बनाएर मेसु नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले संघीय मन्त्रालयले साबिकको दरबन्दीमा जान ताकेता गरेपनि केही समयका लागि ढकाललाई नै निरन्तरता दिन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउनुको साटो उल्टो प्रदेशले संघको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । 

उता, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख सहसचिव ऋषि आचार्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको बताए । सबै संघीय अस्पतालमा काज फिर्ता गरी सम्बन्धित दरबन्दीमा जान निर्देशन भएकाले डा. ढकालको कुनैपनि हालतमा थमौती नहुने उनको भनाइ छ । यता, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत जेठ २६ गते सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको छ ।