छल्न खोज्छन् नि छट्टुहरूले

आगामी आर्र्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई भन्नैपर्ने भएको छ, अर्को पटकदेखि पुराना बजेट हेर्दै नहेर्नोस् अनि ठण्डा दिमागले बजेट ल्याउने अभ्यास गर्नोस्, बजेट भनेको बजेट भाषण मात्रै होइन । बजेट भाषण पट्यारलाग्दो हुनुहुँदैन, बजेट भाषण नीति तथा कार्यक्रमको हाइलाइट मात्रै हो । सरकारकोे मुख्य नीति र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि संसदमार्फत जनतासामु जानकारी दिने कार्य नै बजेट प्रस्तुति हो । तर, अहिले त बजेट भाषणमा नीति पनि पढ्ने, कार्यक्रम पनि भन्ने गरिएको छ । ५–६ जना सहसचिवको टोली बनाएर ३।४ महिनादेखि समूहमा बजेट भाषण लेख्ने चलन छ । एउटाले पूर्वाधार, अर्कोले सुशासन, अर्कोले कृषि क्षेत्रबारे लेख्ने भन्दै जिम्मेवारी छुट्याइन्छ । पुराना बजेट भाषण संकलन गरेर, कुनै बुँदा कुनबाट, कुनै बुँदा कुनबाट कपी पेस्ट गरी भाषणमा ढाल्नु कर्मकाण्डी कुरा मात्रै हो । बजेट भाषणका शब्द कलेबर र फ्लेबर फेरेर हुने होइन ।

बजेट भाषणमार्फत वर्तमान अवस्थामा देखिएको रोजगारीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हुनुपथ्र्यो । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भए । स्वदेशमा उत्पादन हुन सकेन । स्वदेशी उद्योगधन्दा धमाधम बन्द हुन लागे, उत्पादनशील क्षेत्र नै भएन । स्वदेशी पुँजीको निर्माण हुन सकेन । वैदेशिक निर्भरता कसरी घटाउने उपाय, बेरोजगारीलाई संबोधन गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बुजेटमा उल्लेख गर्नुपथ्र्यो । स्वस्थानी पढेजस्तो बजेट भाषण गर्ने नै होइन ।

यसपालिको बजेट भाषणमा कनिकाजस्तो पैसा छरिएको छैन । तीन करोडका बजेटको ७–८ सय आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यति धेरै आयोजना ठ्याक्कै तीन करोडकै. हुन् त ? यीमध्ये कतिपय तीन करोड २५ लाख, तीन करोड ५० लाख, पौने ४ करोड र ४ करोड वा सोभन्दा माथिका हुँदै होइनन् र ? सबैलाई सराबरी तीन करोड छुट्याएकाले कनिका छरेभन्दा फरक भएन र ? अनि त्यसभन्दा बढ्ता लागतको काम नगर्ने, बहुवर्षीय योजनाका रूपमा राख्ने खतरा हुन्न । सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेर हद ७० वर्ष पु¥याइएको छ । यदि, कोही कमाइ गरी खान सक्षम छ भने उसलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत राखेर अनावश्यक रूपमा पालनपोषण गर्ने भार उठाउनु हुँदैन ।

जसको आय स्रोत छैन, वृद्ध अवस्थामा हेर्ने कोही छैन, त्यस्तालाई राज्यले हेर्नैपर्छ । यहाँ त घरभाडा उठाएर महिनाकै लाखौंभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने, छोराछोरी करोडपति हुने, गाउँघरमा पनि लाखौं करोडौंको सम्पत्ति हुनेले समेत यस्तो सुविधा उपभोग गरेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वृद्धभत्तातर्फ मात्रै एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर छात्रवृत्ति, निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्य बिमा, अपांगतालगायत सामाजिक सुरक्षाका अन्य पाटोसमेत मिलाउँदा २ खर्ब २५ अर्ब रकम खर्च हुने देखिन्छ । ९२ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि डुब्लिकेट औषधि बनाइएको अवस्था छ । किनभने एक चक्की सिटामोल लिन औषधालय धाउने मान्छे कमै हुन्छन् । ८ किसिमको कडा रोगलाई निःशुल्क उपचार भनिएको छ । सुनिल शर्माजस्ता मेडिकल व्यवसायीले पटापट त्यसको फाइदा उठाएको अवस्था छ । एक लाखसम्मको बिल बनाएर पठाउने गरिएको छ । बिरामीलाई नतिराउने, छुट भन्दै अनेकन चिल्ला कुराले प्रफुल्ल पार्ने, सरकारले तिर्ने भएकाले मिर्गाैलाको नक्कली बिरामी बनाएर सरकारी रकम दोहन गर्नेसमेतका काम भएका छन् । यसलाई चेकअप गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा छैन । यसलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र राखे हुन्थ्यो । त्यसैअन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्योपचार गर्ने वातावरण मिलाउन सकिन्थ्यो । 

विदेशमा जस्तै तिर्नै नसक्ने छ भने पूरै सरकारले तिरिदिने, ठीकठीकैको हो भने सरकारले ५० प्रतिशत तिरिदिने जस्ता कुरा सिक्दा राम्रो हुन्छ । कपितय बिमा एजेन्टहरूले मिलेर गर्ने बदमासीप्रति आँखा चिम्लिनु पनि हुँदैन ।औसत आयु बढ्दै छ, तर वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाउँदै जाँदा कुरा नमिलेजस्तो भइरहेको थियो, त्यसलाई सच्याउने काम भएको छ । भन्सार बढ्ने ठूलै बजार हल्लाका कारण व्यापारीले इलेक्ट्रिक गाडी ठूलै संख्यामा आयात गरे । तर, बजेट भाषणमा भन्सार दर यथावत्् राखेको घोषणा भयो । यथावत् रहेको वस्तुबारे बजेट भाषणमा बोल्नुको औचित्य सावित गर्न सकिँदैन ।

जुन वस्तुमा राजश्व बढे या घटेको छ त्यस्तो कुरा पो बजेट भाषणमा भन्ने हो, यथावत् राखेको कुरा भन्न आवश्यक थिएन । घट्दा किन घटाइयो, बढाउँदा किन बढाइयो भन्ने प्रश्न खडा गर्न सकिन्छ तर यथावत् राख्दा  सवाल उठाउनुको कुनै तुक हुँदैन । सरकारमा बस्नेहरूले यसतर्फ सचेत रहन जरुरी छ ।