बेरुजु वर्षेनी किन बढेको बढ्यै

आर्थिक अनियमितता निरन्तर बृद्धि भई देशको व्ययभार बढ्दै गइरहेको छ । खर्बाैं वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

आफूले लिएको सरकारी रकम बेरुजु राखी अपचलन गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा नोक्सान पुर्‍याउने, लेखा परीक्षणबाट हिनामिना ठहर गरिएको रकम फरफारक नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बेरुजु रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नेतर्फ न कुनै योजना न रणनीति छ । बेरुजु रकम असुलीमा कानुनका कडा प्रावधानले जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई बाँधेको छ । तर, बेरुजु बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँले थपिँदै छ । 

कानुनमाथि कानुन तर हुँदैनन् कार्यान्वयन 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को परिच्छेद ८ मा सरकारी बाँकी असुल उपरसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै दफा ४७ मा नियमित प्रक्रियाबाट फस्र्योट नभएको बेरुजु सरकारी बाँकीको रूपमा सम्वन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने, तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि नियमित फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीका रूपमा लगत कायम गरी सोको सूचना जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत दिनुपर्ने किटान छ । त्यस्तो रकम असुलीका लागि तोकिएबमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधानसमेत छ । दफा ४८ मा बेरुजु रकम सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु रकम पछिल्लो आव ०८२ मा ७ खर्ब ३३ अर्ब, १९ करोड ९ लाख रहेको देखिन्छ । त्यसअघि आव ०८१ मा ६ खर्ब ६९ अर्ब, ८६ करोड थियो । आव ०७९ मा ५ खर्ब ८७ अर्ब, ३४ करोड, आव ०७९ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब, ५९ करोड, ६५ लाख, आव ०७८ मा ४ खर्ब, १८ अर्ब, ८५ करोड, ५ लाख, आव ०७७ मा ४ खर्ब, १८ अर्ब, ३२ करोड, आव ०७५ मा १ खर्ब ६ अर्ब, ३४ करोड र आव ०७४ मा २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोडको बेरुजु हिसाब देखिन्थ्यो । 

यो वर्ष मात्रै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड थप भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले हालसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कूल रकम ५ खर्ब ५१ अर्बभन्दा बढी औंल्याएको छ । बेरुजु र टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोडेर हिसाब निकाल्दा करिब १३ खर्ब हुन आउँछ ।

अख्तियारले नदेखेको भ्रष्टाचार 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधनसहित) को दफा १७ क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पु¥याउने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, यसतर्फ अख्तियारले हात हाल्ने आँट गरेको छैन । कुनै मनासिव कारणबिनै अख्तियार मूकदर्शक भएर बस्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । 

बेरुजुको अवस्था बर्सेनि विकराल बन्दै जाँदा मुलुक टाट उल्टिन बेर लाग्दैन । मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य ठीक राख्न उप्रान्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट फस्र्यौट हुन नसकेको बेरुजु रकम जाँचबुझ गराई आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फस्र्योट गराउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को परिछेद ८ मा व्यवस्था भएअनुसार बेरुजु रकमलाई सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कसी लेखा परीक्षणबाट फस्र्यौट तथा हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम सरकारी बाँकीको रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर नगराएसम्म थिति र प्रणाली सुधार हुने सम्भावना छैन ।