प्रमाण प्रस्तुत छ श्रीमान्, थप नहुनु है बदनाम

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रौतहट नरसंहारका आरोपी मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई छुटाउन अन्तिमसम्म लागिरहने प्रतिज्ञा ०७७ सालमै गरेका थिए । जिउँदो मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि नख्खु जेलमा रहेका आलमलाई छुटाउने देउवाको चाहना पाँच वर्षपछि पूरा भएको छ । राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा शक्तिमा रहेकाहरूले न्यायालयलाई कसरी आफू अनुकूल चलाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको यो एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त हो ।

गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुर, वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले आलमलाई रिहा गर्न आदेश दिए । गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दामा अदालतले विवेक पु¥याउन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भैरहँदा कांग्रेस सभापतिको पुरानो अभिव्यक्ति अहिले चर्चामा आएको हो । तर, प्रश्न उठ्न सक्छ– देउवाले चाहँदैमा हुने भए आलम त्यतिबेलै किन छुटेनन् ? न्यायाधीश सरुवादेखि मुद्दा फैसला हुँदासम्मको अवधिमा भएका भित्री खेल बुझेपछि यो प्रश्नको जवाफ स्वतः आउँछ । 

कांग्रेस नेतासमेत रहेका आलम पटक–पटक सांसद र मन्त्री भएका देउवाका विश्वासपात्र हुन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका ०६४ फागुन २७ गते उनको घर नजिक बम बनाउने क्रममा बिस्फोट हुँदा आठ जना घाइते भएका थिए । घाइते सबैलाई आलमले नजिकैको इँट्टाभट्टामा जलाएको किटानी जाहेरी पर्दासमेत पक्राउ परेनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ सालमा बल्ल रौतहट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि पनि मुद्दा प्रभावित बनाउन अनेक चलखेल भैरहँदा गत वर्ष वैशाख १३ गते जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासबाट आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजायँ तोकियो । त्यसपछि नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका उनले भित्रैबाट उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

यहीबीच आलमलाई उम्काउन कानुनमन्त्री अजय चौरसियामार्फत कांग्रेस नेतृत्वले न्यायालयमा सेटिङ मिलायो । जसअनुसार शुरुमा न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारूलाई वीरगञ्ज नै तोकेर सरुवा गरियो । कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश भएका उनलाई मात्र विशेष अदालत बबरमहलबाट झिकेर गत फागुनमा त्यहाँ लगिएको हो । जबकि सामान्यतः असर मसान्तमा मात्रै न्यायाधीश सरुवा हुने अभ्यास छ । ‘रूख छापे न्यायाधीश’ भनी चिनिएका उनलाई आलमको मुद्दा हेर्नैका लागि कांग्रेससम्बद्ध कानुनमन्त्री चौरसियाले त्यहाँ खटाएको दावी समाचार स्रोतको छ । त्यसबापत सर्वोच्चमा लाने वचन दिइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

राजनप्रसाद भट्टराई, हरिप्रसाद पौडेल, हरिराज कार्की, निलम पौडेल, मोहनराज भट्टराई र ऋषिराम निरौलाहरुको बेञ्चमा ०८१ मंसिर ५ गतेदेखि पेशी पर्दा पुस ३, माघ २३, फागुन २१, चैत १३, वैशाख ३१ गरी सरकारी र आलमका वकिलमार्फत पटक–पटक हटाइएबाट यो मुद्दामा ठूलो साँठगाँठ भएको पुष्टि हुन्छ । ललिता निवास जग्गा घोटालामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई चोख्याउने थारु बूढानीलकण्ठकी म्याडमसँग निकट मानिन्छन् । न्यायाधीश हुनुअघि उनले आरजु म्याडमकै कार्यकर्ता भएर एनजिओमा काम गरेका थिए । कैलाली घर भएका उनी चुनावका बेला बिदा लिएर म्याडमलाई भोट माग्न हिँडेको त्यहाँका धेरैलाई थाहा छ । माओवादी समर्थक भनिएका अर्का न्यायाधीश अर्जुन महर्जनलाई पनि छिट्टै सर्वोच्च पु¥याउने विश्वास दिलाएर त्यस्तो फैसला गर्न लगाइएको दावी गरिएको छ ।

न्यायाधीश थारुले विशेष अदालतमा हुँदा गच्छेदार (थारु) को ललिता निवासवाला मुद्दामा पनि त्यसैगरी अनपेक्षित फैसला गरेका थिए । रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाले नमान्दा नमान्दै अनेकतिरको दवाव लगाएर उनले राति अबेर गच्छदारलाई ‘सुनपानी छर्किने’ निर्णय सुनाए । त्योबेला पनि विशेषका जम्मा छमध्ये पाँच जना न्यायाधीश सरुवा हुँदा थारुलाई मात्रै त्यहाँ राखिएको थियो ।

देउवाको घोषणाअनुसार आलमलाई छुटाउन न्यायाधीश मात्र होइन, सरकारी वकिल र अदालतको रजिष्ट्रारमा समेत सेटिङ मिलाएको बताइन्छ । खणिन्द्र कटुवाललाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानेर कोषहरि निरौलालाई वीरगञ्ज उच्चको सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको थियो । भैरहवामा २ वर्ष बसिसकेपछि पनि त्यहीँ निरन्तर सरकारी वकिल रहन खोज्दा कार्यालय समयलगत्तै ८५ हजार घुससहित स्टिङ्ग अपरेसनमा परेका पात्र हुन् निरौला । अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा त्यसबेला विशेषमा रहेका यिनै खुशी थारू र श्रीकान्त पौडेलले सफाइ दिएका थिए । बताइएअनुसार सेटिङमा सरकारी वकिल बनाएर वीरगञ्ज लगिएका निरौलाले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जम्मा १५ मिनेटमात्र बहस गरेको र जानाजान तर्कपूर्ण प्रतिरक्षा नगरेको दावी स्रोतको छ । 

दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गरेर अदालतलाई राजनीतिक चलखेलको थलो बनाइएको भन्दै न्यायालयप्रति आममानिसले भरोशा गर्न छोडिसकेको छ । यस्तै आदेश र फैसला गर्ने न्यायाधीशकै कारण सम्मानित अदालतप्रति नागरिकको आक्रोश पछिल्ला दिनमा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले केही गर्न नसकेको भनिएका बेला आलमलाई छोड्ने उच्च अदालतको निर्णयले अदालतको जनआस्था झन् गिराउने काम भएको छ । त्यही चिन्ताका साथ न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद र अर्जुनलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अघि बढाउन माग गरिएको उजुरीबारे अहिलेसम्म परिषद् मौन छ । जबकि विगतमा ठाउँका ठाउँ फैसला झिकाएर कैफियत हेर्ने गरिन्थ्यो । यसपटक परिषद्को बनावटका कारण छानबिनको सम्भावना कम देख्छन् सर्वोच्च अदालतका एक उच्च कर्मचारी । प्रधानन्यायाधीश प्रमुख रहने परिषद्मा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बारको प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशपछि दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानबाहेक बाँकी सबै राजनीतिक आस्थाका हिसाबले कांग्रेससँग निकट देखिन्छन् ।