प्रधानमन्त्रीकाे ‘अब्जेक्सन’, असार १५ को समय घर्किंदै

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरुले गत चैत २० गतेदेखि झण्डै एक महिना काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे । विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएपछि सरकारले असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति गर्यो । र, शिक्षकहरु घर फर्किए । 

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, के सरकारले सहमति गरेबमोजिमकै मितिभित्र शिक्षा ऐन जारी हुन्छ त ? शिक्षा समितिकी एक सदस्य भन्छिन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा निकै गाह्रो देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीको कतिपय अरुचिमा प्रतिपक्षीहरुले घ्यू थप्ने काम गरिरहेका छन् ।’

विपक्षीहरुले यतिबेला भिजिटि भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै डेढ हप्तादेखिको अवरोध कायम छ । यसले संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित भएको छ । यो स्थिति अझै केही दिन कायम रहे शिक्षा विधेयक पास गर्न कठिन हुने समितिको निष्कर्ष छ । 

समिति सदस्यका अनुसार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त विधेयकको काम पुरा गर्न अहोरात्र खटिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही विषयमा ‘अब्जेक्सन’ छ । ‘समिति कस्सिएको छ, मन्त्रीज्यू कस्सिनुभएकाे छ, तर नेतृत्वको केही कुराले अवरोध गराइरहेको छ’, ती सदस्यले भनिन्, ‘यसलाई संसदमा पेश गरेर छलफल गर्नुपर्ने छ, तर अहिले अरु नै विषयले संसद अलपत्र छ,  हामी निराश हुन बाध्य छाैँ ।’ 

बजेटमाथिको छलफल, विभिन्न विधेयक पेशको कार्यसूची र भिजिट भिसा प्रकरणले निम्त्याएको अन्यौलताले संसदमा विद्यालय शिक्षा ऐनको बहस नै ओझेलमा परेको ती सदस्यले बताइन् । 

त्यसो त, छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वकाे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाउँदै व्यापक संशोधन गर्न आग्रह गरिसकेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हुबहु पारित भए थप बलियो आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकहरुको चेतावनी छ । त्यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन साताअघि महासंघको टोली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास समेत पुगेको थियो ।

अर्कोतिर महासंघ नेतृत्व स्ययं दबाबमा देखिन्छ । नेतृत्वले सरकारसँग गोप्य कोठाभित्र शंकास्पद सहमति गरेको आरोप लगाउँदै आएका शिक्षकहरु असार १५ गतेभित्र ऐन जारी नभए थप चिढिने अवस्था छ ।