गणतन्त्रमाथि प्रश्नै प्रश्न

गत वर्ष हातै छिनाल्ने गरी खुकुरी हान्ने नेपालगञ्जका नेपाल तरुण दलका एक नेताले राष्ट्रपतिबाट माफी पाउनु, यस पटक त्यस्तै माफी पाउनेले बुटवलमा पूर्वपत्नी र दुई सन्तानको हत्या गर्नु र अहिले दुनियाँले देखेको र समाजका कसैले पनि निर्दाेष नभनेका एक सांसद र पूर्वमन्त्रीलाई उच्च अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै फैसला उनका पक्षमा पार्नु–यी घटनालाई गणतन्त्रका सापेक्षमा कस्तो कामकारबाही वा क्रियाकलाप मान्ने ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई स्विकारेर दुई आमनिर्वाचन (प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत) सहभागी भई केही स्थानमा विजयी भएर गाउँपालिका। नगरपालिकाका प्रमुख। उपप्रमुख आदि, सांंसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाइ।बनिसकेका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि तथा गणतन्त्रवादी दलकै केन्द्रीय सदस्यसमेत भएर समाजमा प्रतिष्ठा कमाइसकेका व्यक्ति पनि  अहिले बेला न कुबेला पुनः राजा र राजतन्त्र चाहियो भन्दै दिनदिनै जसो जुलुस, आमसभा गर्दै हिँडेको देख्नुपरेको स्थितिलाई के संज्ञा दिने ?

राजा आऊ, देश बचाऊ, नारायणहिटी खाली गर, हाम्रो राजा आउँदै छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ, चाहियो, चाहियो, राजा चाहियो, राजतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र मुर्दावाद जस्ता अनेकथरि नेपालको संविधान विरोधी नारा, मान्यता, क्रियाकलाप गरेर छाता बोक्दै हिँड्ने विद्यावारिधिदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका केही नेतृत्व तह र सर्वसाधारणको दिनचर्यालाई वाक् स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठित हुन पाउने स्वतन्त्रता किन नमान्ने ?

रोचक कुरो, झापाका राजेन्द्र लिङ्देन र  बाँकेका डा. धवलशमशेर जबरालाई प्रतिनिधिसभामा गणतन्त्रवादी भनिएको नेकपा (एमाले) ले जिताएको थियो भने राजालाई बोकेर हिँडिरहेका दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई दलको केन्द्रीय सदस्य र संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कावा कमाण्डर डा. जगमान गुरुङलाई उसैले, उसैको कार्यकालमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । लिङ्देनलाई त एमालेले दुईदुई पटक आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी छाडेर जिताएको पनि हो । प्रसाईं कुनै बेला अर्काे गणतन्त्रवादी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपाका कार्यकर्ता पनि थिए । 

यस्तै धेरै विरोधाभास, विकृति, विसङ्गतिबीच अघि बढिरहेको गणतन्त्र दलहरूले पछिल्लो आमचुनाव भई कुनै एक दलको एकल बहुमत  हुन नसकेको परिणाम प्राप्त भएको भोलिपल्टदेखि नै मिसन ८४ भन्दै  आइरहनाले फल्ने–फुल्ने होला ? यस्तो राजतन्त्रविनाको लोकतन्त्रले जनतालाई सेवासुविधा देला ? जतिखेर पनि अर्काे चुनाव चुनावको कोकोहालो हालिरहन्छन् भने त्यहाँ जनता केन्द्रविन्दुमा होला ?

अर्काे रमाइलो  कुरा, राजावादीले जुलुस, आमसभा गरेकै दिन त्यसैसँग जुधाएर सोही दिन र समय गणतन्त्रवादी भनाउँदाहरूले कार्यक्रम गर्नुपर्ने खण्डखातिर के पर्यो होला ? दुईचार हजार उफ्रिन्छन्, शान्त हुन्छन् भन्नेले तिनको रमिता हेरेर बसे के हुने ? तिनले नाराजुलुस गरे भन्दैमा आफू पनि जोरी खोज्दै कुन हीनताभासले सडक कब्जा गर्न जानुपरेको होला ? सारा जनतालाई त्रासमा पारेर पूरै राजधानी आफ्नो हो भन्दै तरबार र ढाल बोकेर किन हिँड्नुपरेको होला ? तिनले जुलुस गर्ने ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर तिनलाई आफू डराएको भनी खिसीट्युरी गराउने मौका किन दिनुपरेको होला ?

प्रजातन्त्र। लोकतन्त्र। गणतन्त्रमा जनमतको पहिचान गर्ने काम आवधिक निर्वाचनमार्फत हुने सर्वविदित हुँदा हुँदै पनि आफैँले स्विकारेको गणतन्त्र हटाउन बेटाइममा सडकमा उर्लेर दिन खोजेको सन्देश नै  स्पष्ट भएन । नारायणहिटी खाली गर भन्दैमा कसले गर्ने ? नारायणहिटीमा राजा फर्काउने भनी गरिएको यो छाता आन्दोलनले सङ्केत मात्र न हो दिने, त्यो इसारा जनताले बुझिसकेपछि पनि यत्तिका विद्वान् भनाउँदाहरू अपठित जस्तो भई हुलै गएर दरबार छेउ किन उभिन जानुपरेको होला ? तिन करोेड जनतामध्ये करिब एक करोड मतदाता भएका समयमा १५ हजारले सडकमा रमाइलो गरेर, बल, लाठी, मुङ्ग्री र जोरजुलुम चलाउनेबित्तिकै खुरुक्क कुनै सरकार प्रमुख पनि  हेलिकप्टर चढेर अर्काे देशमा शरणमा जाँदैनन् भन्ने हेक्का किन राख्न नसकेको ? निषेधाज्ञा लगाउनुलाई नै सरकार डराएको अर्थमा लिने हो भने तिनकुने घटनाका राप्रपा उच्च तहका पदाधिकारी र प्रसाईँसमेत गरी सयौँ अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउने तयारी सरकारले किन गथ्र्याे र ?

१० दस वर्षमा सामान्य राजनीतिक उतारचढाव हुने नेपालको परम्परा जस्तै छ । नेपालको संविधान बनेको पनि १० वर्ष हुँदै छ । संविधान नै संशोधन गर्ने भनेर बनेको सरकार त्यस दिशामा नगएर कानमा तेल हालेर बसेको छ । दल, समूह, जनताको असन्तुष्टिलाई सामान्य निराशा मानी सरकार आफू अभिभावक वा संरक्षक बनेर तरमाराहरूलाई हुर्काउने गतिविधि जो बन्दै छ, त्यसले गणतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याउने हो । गणतन्त्रलाई कुनै दलले यति छिटो पतन गराउन सक्दैन । जनकुण्ठालाई बढ्न दिने भ्रष्टाचारी र  बिचौलिया हुन्, तरमारा हुन् । यति नै बेला हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने अर्काे पासा पनि फ्यालिएको छ । जो राजा होस्, संविधान संशोधन नगरी किमार्थ सफल हुने छैन । असन्तुष्ट स्वर र समूहलाई शान्त पार्न संविधान संशोधनको सामान्य गृहकार्य पनि नहुनु नेपाली जनतालाई साह्रै नै हेपेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । संशोधनलाई अहिले हैन, ८४ मा हैन, ८७ मा भनी देशका कार्यकारी प्रमुखले फलाकेको पनि हिजोे जस्तै लाग्छ । 

प्रदेशहरूमा हुने विकृति र भ्रष्टाचार देखेर गणतन्त्र भार भयो भन्दै गाँडतन्त्र संज्ञा दिने र विरोधी स्वरलाई साइबर ल वा सोसल मिडिया एक्ट आदि नामबाट दबाउन लागेको बुझेर यसलाई गनतन्त्र भनी नाम दिने काम भइरहेको त ठूला दलहरूले  पढिरहेकै होलान्, सुनिरहेकै होलान् । आफन्त वा आसेपासेलाई पोस्ने तथा नातापाताकै मान्छेलाई दुनो सोझ्याउने तिनको हर्कतले हाम्रो गणतन्त्रले कतिन्जेल अनेक आरोप खपिरहने ? क्रान्तिकारी दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मिडिया, युवा, विद्यार्थी, पठित वर्गले यी यावत् प्रश्नलाई जवाफ दिने बेला आएको छ । ठुला पार्टीले मौका हेरेर बस्ने मात्र हुन्, सच्चा देशभक्त र गणतन्त्रवादीले यसका पक्षमा सय हैन, हजार बुँदा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । हैन भने यस्तै अस्तव्यस्तता, गज्याङ्मज्याङ, विकृति, विसङ्गति टुलुटुलु हेरेर बसेको ठहर्छ ।  उठेका प्रश्नको जवाफ दिऔँ, गणतन्त्रलाई जनतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गरौँ  ।