सर्वोच्चको यो आदेश काट्न सम्भव छ ?

धैर्यता देखाउन नसक्नेले कालान्तरमा दुःख मात्रै पाउने रहेछ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनेर छिटो राजनीतिक उडान भर्ने दौडमा रहेका एक सेलिब्रिटी पात्रको स्वभाव झन बढी जान्ने खालकै छ । अनि यही स्वभावका कारण उनले पटक–पटक यस्तै अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको छ । यसै मेसोमा अर्को अधैर्यता देखाउँदा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

कास्की, काठमाण्डौ र रूपन्देही जिल्ला अदालतले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने छुट दिएकै थिए । त्यसमा चित्त नबुझाएर उच्च अदालतदेखि जम्प गर्दै सर्वोच्च अदालत धाउन सल्लाह दिने एक से एक वरिष्ठहरूले अन्ततः उनलाई फेरि डुबाएका छन् । सहकारी ठगीमा एउटा होइन चार वटा जिल्ला चितवन, काठमाडौँं, कास्की र रूपन्देहीमा मुद्दा चलिरहेको छ । पर्सामा पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छ । तर, रविलाई थुनामुक्त गराउन पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले खारेज गरिदिए । अर्थात् रविलाई थुनामै पठाउन बुटवल उच्च अदालतका इमान्दार न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले दिएको आदेश सर्वोच्चबाट सदर भयो । सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड ऋण लिएको कागजी प्रमाणलाई आधार मान्दै रविविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढेको थियो । सूर्य थापा संयोजकत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले यथेष्ट प्रमाणका ठेलीसहित रविलाई ठगीमा कारवाही सिफारिस गरेको थियो । यही मुद्दामा अकाट्य प्रमाण आइदिँदा रवि अब उम्किन नसक्ने गरी केही बर्ष जेलमा थन्किने स्थितिमा पुगेका छन् । चार वटा जिल्लामा उस्तै प्रकृतिका मुद्दा चल्दा चुपचाप बसेनन् । अनुकूलताको व्याख्या गरेर आफूलाई हचुवा बनाइरहे । अदालतबाट छुट्दा सम्मान व्यक्त गर्ने बताए, तर न्यायाधीश देब्रे हुँदा उल्टै गालीको वर्षा गर्न थाले । 

शुक्रबार सर्वोच्चको आदेशले जिबी राईको समेत माइबापका रुपमा रवि कसुरदार नै ठहरिने व्याख्या गरेको स्रोत बताउँछ । ‘प्राप्त प्रमाणका आधारमा रवि कसुरदार नै देखिन्छन् भन्ने आदेश छ । अदालतले जुन आधार दिएको छ यो खण्डित हुने अवस्था नै छैन, स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीमा परेका पर्याप्त प्रमाणलाई देखाउँदै सर्वोच्चको आदेशले अब सबै जिल्लाबाट सफाइ पाउने सम्भावना एकदमै न्यून भएर गयो ।’ ‘उहाँको पक्षमा बहस गर्ने एक से एक महङ्गा वकिल छन् । तर सामान्य समझ हुनेले पनि बुझ्ने कुरा उनीहरूले किन नबुझेका होलान् ! उल्टो सिकाए, काम पनि उल्टै भयो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘यिनीहरूले तलैबाट सफाइ लिनुपर्ने थियो । उच्चसम्म आउँदा त कुरा ठीकै थियो । तर सर्वोच्च गएर गल्ती गरे ! सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले त्यो भाषा लेखेपछि अब तलका कुनै पनि न्यायाधीशले सफाइ दिने आधार देख्दैनन्, दिन मिल्दैन पनि ।’

नहकुल सुवेदी त झन् प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनका हुन् । उनको फैसला र आदेशमा त्रुटि देखाउन सक्ने अवस्थै छैन । यी न्यायाधीशको आदेश अब न जिल्लाले काट्न सक्छ, न यो मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुने सर्वोच्चमा आउँदा अरु न्यायाधीशले अर्को व्याख्या गर्ने आँट नै गर्लान् । हुन पनि सर्वोच्चले रवि कसुरदार रहेनछन् भन्न मिल्दैन भनेर केही अकाट्य प्रमाणसहित ५ पेजको लामो आदेश दिएको छ । पैसा कसले ल्याउँछन् भन्ने थाहा नपाएको बयान दिएका रवि गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको, ऋणबारे थाहा छैन भने पनि सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड ऋण लिएको सर्वोच्चले खुलाएको छ । ऋणबारे थाहा छैन भनेको तर सहकारीबाट पैसा लिएर शेयर हालेको अदालतले नै पुष्टि गरिदिएको छ । कम्पनी छाड्दासम्म पनि सयौं चेक काटिरहेको जस्ता आधार सर्वोच्चले दिएपछि अब रविका निम्ति झन् दुःखका दिन आउँदैछन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । रविले सहकारीबाट ऋण नै लिएको छैन भनेर बयान नदिएका होइनन् । तर सर्वोच्चले अनधिकृत रूपमा खाएको ऋणको किस्ता तिरेको चेक नम्बर र रकम नै उल्लेख गरिदिएको छ । 

‘चेक नम्बर ००५०४७६३८३ मार्फत् ४०, ९२, ००० (चालिस लाख बयान्नब्बे हजार रूपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ । तुरुन्तै पोखरा उच्च अदालतमा रविको केश हेरिँदैछ । त्यहाँ पनि पुनरावेदन जिकिर सहिद हुने अवस्था छ । जहाँ एक से एक न्यायाधीश छन् –राजुकुमार खतिवडा, मिलनकुमार राई, रत्नबहादुर बागचन्द, सुदर्शनराज पाण्डे, दिपेन्द्र अधिकारी, मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइराला । ‘सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेपछि यीमध्ये कुन जिल्ला र उच्चले जान्ने भएर रविलाई निर्दोष ठह¥याउला  ? अझै उनीहरूले उच्चमा नाटक गरे,’ स्रोत भन्छ, ‘आफै पेशी हटाए, थाहा छैनसम्म भन्न भ्याए । काठमाण्डौबाट हुल बाँधेर वकिल पठाए, थाहा भएन पनि भने ।’ रवि र छविको आगामी केही बर्ष टेक्ने र समाउने हाँगो दुवै नभएको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । 

जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट रवि सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा एक करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर बडो सादगी न्यायाधीश रमेश ढकालले जिल्लाको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामै पठाइदिए । ‘रमेश ढकाल बडो सरल मान्छे हुन् । शाकाहारी मान्छे, बाहिरको पानी पनि खाँदैनन् । अध्ययनशील पनि उत्तिकै । आर्थिक रूपमा कसैले खोट लगाउन सक्दैन’ नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, ‘उमेर छ । निडर, हक्की छन् । सर्वोच्चसम्म आउन सक्छन् ।’ 

बेपत्ता छानबिन आयोगमा सचिव थिए । उनका फैसलामा खोट लगाउन सक्ने ठाउँँ छैन । राजस्व न्याधिकरणमा बस्दा पनि राम्रो फैसला गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनमा बस्दा राम्रो कार्यसम्पादन गरेको भन्दै चर्चामा आएका थिए । यता रविलाई भने जताततै सल्लाहकारहरूले डुबाएका छन्। पोखराको हकमा म्याद बुझ्न नमान्नु उनको अर्को गल्ती भएको चर्चा न्यायिक वृत्तमै छ । ‘सर्वोच्चको मुद्दा कुरेको कारण उता म्याद बुझ्न नमानेका होलान् । आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चबाट आदेश आउँछ भनेर त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ’ स्रोत भन्छ, ‘तर त्यही आत्मविश्वास नै ब्याकफायर हुन पुग्यो । कानुनका नौ सिंग यसै भनेको हो र ?’ 

अमेरिकामा हुँदा होस् कि फर्किँदा–नामको भोकले टिभीमा घाँटीको नशा छिन्ने गरी चिच्याउन छोडेनन् । तर जुत्ता सिउनेदेखि मकै पोल्नेसम्मले पेट काटेर जम्मा गरेको सहकारीको पैसामा रजाइँ गरिरहे, थाहा छैन पनि भनिरहे ।