मानव अधिकार आयोग पनि सरकारी कर्मचारीको रैती

संवैधानिक निकायहरुको मुख्य जिम्मेवारी अनुगमन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु मात्र नभई जिम्मेवारी बोध गराउन निर्देशन दिनु पनि हो । संवैधानिक आयोग निजामती कर्मचारीहरुका मन्त्रालय र शाखा–महाशाखाझैं होइनन् । उत्पीडनमा परेका नागरिकहरुले संवैधानिक निकायहरुलाई न्याय दिलाउने निकाय मान्दछन् । तर, तिनै आयोगहरु गलत मानसिकता बोकेर नागरिकको बेवास्ता गर्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई चाहिनेभन्दा बढी मानसम्मान दिन लागे भने मानव अधिकार बहालीको अवस्था के हुँदै जाला ? 

यस्तै प्रश्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कोशी प्रदेशले आफ्नो २५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले तेर्साएका हुन् । नाम मानव अधिकार आयोग भएपनि कार्यक्रम एकदमै रैती मानसिकताको भएको उनीहरुको गुनासो थियो । मञ्चमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसहित प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई बोल्ने मौका दिइयो । 

नागरिकको तर्फबाट भनिएपनि इन्सेक र दलित महिला संघको प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखे । मानव अधिकार रक्षकका रुपमा आयोगको दाहिने हात मानिँदै आएको नेपाल पत्रकार महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्कालाई सम्बोधन गरेर मञ्चमा बोलाई शुभकामना दिने अवसर दिनु त परको कुरा, उनी आएका छन् कि छैनन् ? बुझ्ने कामसमेत भएन । अपमानित महसुश भएपछि उनी चुपचाप कार्यक्रमस्थल छोडेर बाहिरिए । महासंघजस्तो सबै जिल्लामा सशक्त नेटवर्क भएको संस्थालाई आयोगले बेवास्ता गरेर खाली सरकारी शासक र प्रशासकहरुलाई मात्र मानसम्मान गरेको देखेपछि सहभागी अधिकारकर्मीहरु आश्चर्यचकित बनेका हुन् । 

उनीहरुले जिब्रो टोक्दै भने,‘मानव अधिकार आयोग त अब सरकारको दालभात खाने रैती मानसिकताको संस्था पो भइसकेको रहेछ अनि त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरु सरकारका जागिरेहरु मात्र रहेछन् ।’ धन्न इन्सेकको विराटनगर शाखाका प्रमुख मनोहर पोखरेलले छोटो मन्तव्य राख्ने मौका पाए । उनले मानव अधिकार आयोग स्थापना गर्न नागरिकहरुले खेलेको भूमिका र गरेको संघर्षलाई बिर्सिएर नागरिकहरुलाई नै बेवास्ता गरेमा आयोगको उद्देश्य पुरा नहुने धारणा राखे । 

‘जबसम्म मानव अधिकार रक्षकहरु बलिया हुँदैनन्, तबसम्म मानव अधिकार र आयोग पनि बलियो हुन सक्दैन्’,उनले भने । विराटनगरको पाञ्चालीस्थित कृष्णा होटलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोगले नागरिक समाज मात्र नभएर ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी र प्रहरीलाई सहभागी गराएको थियो । तर, आयोगले कार्यक्रममा न कसैबाट सुझाव लियो न त समीक्षा नै गर्यो । सानो एउटा प्रतिवेदनसम्म प्रस्तुन गरिएन । बस्, चालु आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरी र गरेका अनुगमनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर कार्यक्रम समापन गरियो ।