कहाँ भारतीय एनआरआई, कहाँ नेपाली एनआरएन

सर्वोच्च अदालतले कसैका पक्षमा पनि हाकाहाकी स्टेअर्डर जारी गर्न नसक्दा आ–आफ्नो समूहले आधिकारिता पाउनुपर्ने माग सहित एक अर्कामाथि मुद्दामामिलाको चाङ लगाउन अग्रसर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा बाँडिएका छन् । आरजुले अघिल्लो शनिवारको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीले एमाले पृष्ठभूमिका बद्रि केसीलाई राम्रैसँग धाप मारेको देखिएको छ । 

दायर गरिएका अनेकौं रिटउपर समयमै सुनुवाइ हुन वा एक खाले टुंगो लाग्न नसक्दा दुई कार्यसमिति अस्तित्वमा देखा परेका हुन् । बद्रिले एकता महाधिवेशन रोक्न लागि वैशाख १२ गते दायर गरेको रिटमा स्टेअर्डर जारी नहुनु र त्यसपूर्व नै महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुनुलाई दुवै समिति अस्तित्वमा आउने कारक मान्न सकिन्छ । 

बद्रिले परराष्ट्र मन्त्रालय र राजेशसमशेर राणाविरुद्ध दर्ता गराएको रिटलाई कानुनी तवरबाटै पन्छाउने र लम्ब्याउने काम भएका थिए । वैशाख १५ गतेलाई पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा दरिएपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । निरन्तर १४ पटकसम्म पेशी चढे पनि फैसला हुन नसक्नुको मुख्य कारणमा विपक्षबाट वकालतनामा गर्ने वकिल र न्यायाधीशबीचको नातासम्बन्ध रहेको बताइन्छ । पछि २२ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा २० जना वकिलले वकालतनामा भरेका थिए । १६ जना न्यायाधीशमध्ये कुमार रेग्मी, महेश शर्मा लगायत १४ जनाको नाता वकिलमार्फत् जोडिएको थियो । त्यसो त अब्दुल अजिज मुसलमानबाहेक अरु सबैले हेर्न नमिल्ने गरी शेष घले जस्ता धनीमानीको तर्फबाट वकिल हायर गरिएको थियो । 

घले पक्षबाट श्रीकृष्ण सुवेदी, रितेश पौड्याल, रमणकुमार श्रेष्ठ, मुना दाहाल, गोविन्दप्रसाद शर्मा, महेश थापा, दिनमणि पोखरेल, यज्ञराज उप्रेती, इश्वरी महर्जन, लेखतबहादुर खडका, प्रविण सुवेदी, शम्भु थापा, महेन्द्रजंग शाह, रोशनी पौड्याल, केदारप्रसाद दाहाल, सुशील पन्त, नरेन्द्रप्रसाद गौतम, थानेश्वर काफ्ले, रामेश्वर न्यौपाने र नारायणदत्त कँडेल भिडेका थिए बद्रि केसीका वकिल बद्रिबहादुर कार्की, विजयप्रसाद मिश्र, केदारप्रसाद कोइराला, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी, शेरबहादुर केसी, भोजराज आचार्य, अपूर्व खतिवडा, स्नेहा थापा, तेजेन्द्र गिरी र सुदीप भण्डारी थिए । 

यसअघि भएको एक फैसलामा पदावधिसम्म काम गर्न पाउने व्याख्या भएको थियो । न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वैशाख २३ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने निर्णय दियो । यही मौकामा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भई महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को समिति निर्वाचित भएको हो । यसैबाट अक्टोबर महिनामा कार्यकाल समाप्त हुने केसी समूहको समानान्तरमा अर्को समिति खडा हुन पुग्यो ।

यसैबीच न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन नगर्नु नगराउनु भनी दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा न्यायाधीश ढकाल र मुसलमानकै निर्णयलाई सदर गर्दै लगाउ मुद्दाको रूपमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको छ । यो आदेशपछि दुवै समिति अस्तित्वमा देखिए पनि प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको  भवनमा भने बद्रि केसी पक्षले नियमित कामकारवाही गरिरहेको बताइन्छ । 

सन् २०२१ को दशौं महाधिवेशनमा एमाले पृष्ठभूमिका बद्रि केसी र काँग्रेस निकट कुल आचार्यकोृ टिमले चुनाव जित्ने भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले तीनपटक निर्वाचन रोक्न खोजेका थिए । यसैबीच विवाद समाधानको लागि सबैलाई समेट्ने गरी तीन जना अध्यक्ष राख्ने सहमति भएअनुसार बद्रि, कुल र रविना थापा रहेको टिम बन्यो । तर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएका शेष घलेले विनोद कुँवर नेतृत्वमा कमिटी घोषणा गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अदालतले उक्त कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

यसैबीच, तीन जनालाई अध्यक्ष बनाएर गरिएको महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को पक्षले मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले सो समिति पनि खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते दिएको परमादेश दिएअनुसार शेष घलेले गराएको एकता महाधिवेशनबाट कांग्रेसनिकट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका छन् । बद्रि केसीको नेतृत्वमा रहेको संघको पदावधि समाप्त नहुँदै समानान्तर संघ खडा हुन पुगेको छ । आप्रवासीको संगठन एनआरआई त भारतमा पनि छ तर त्यहाँ नेपालको जस्तो भाँडभैलो सुन्न पाइन्न । 

कतिपयले पूर्वअध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेको जुँगाको लडाइँका रूपमा पनि एनआरएनको हानथापलाई लिने गरेका छन् । संंघको विश्वभर ८७ मुलुकमा शाखा रहेको छ । 

विवाद मिलाउने समितिमा रहेका शेष घले र विनोद कुँवरले युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडिओ) गठन गरेका छन् । भनिन्छ, दुईपटक एनआरएनए अध्यक्ष रहेका घलेले संघलाई नै ‘काउन्टर’ दिने नियतका साथ यो संस्था स्थापना गरेका हुन् । शुरुमा परराष्ट्रले युएनडिओ दर्ता गर्न नमाने पनि एनपी साउदका पालामा अदालतले साथ दिएको थियो ।